काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा संघीय अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूको व्यवस्थापन समितिमा अब स्थानीय तहको प्रमुखले समेत प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन्।
एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०८२ को मस्याैदामा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सदस्यमा स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको जनप्रतिनिधि समेत सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्याैदामा ७ सदस्यीय व्यवस्थापन समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट नियुक्त अध्यक्ष र स्थानीय तह प्रमुख, नर्सिङ विभाग प्रमुख, वरिष्ठ चिकित्सक, उपभोक्ता हित संरक्षणमा सकृय अनुभवी व्यक्ति, अस्पताल रहेको स्थानीय तहमा स्थायी ठेगाना रहेको व्यक्ति सदस्य तथा अस्पताल प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी व्यवस्थापन समितिको गठन गरिने भएको छ।
मस्याैदामा स्थानीय तहको प्रमुखका साथै थप दुइजना स्थानीय व्यक्ति समेतलाइ सहभागि गराउने भनिएकाले स्थानीय समाजलाई अस्पतालको स्वामित्व ग्रहण गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ।
यद्दपी अस्पताल व्यवस्थापनमा पूर्णरूपमा स्थानीयबासिन्दा हाबी हुँदा व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अस्पतालका जागिरे कर्मचारी अस्पताल प्रमुख, नर्सिङ विभाग प्रमुख, वरिष्ठ चिकित्सकलाइ अनुचित दबाब दिएर आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको निर्णय गर्न बाध्य गराउन सक्ने देखिएको छ।
मन्त्रालयले नियुक्त गरेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सकृय कार्यकर्ता नै प्राथमिकतामा पर्नेमा दुई मत छैन । यसबाहेक उपभोक्ता हित संरक्षणमा सकृय स्थानीय एकजना, अस्पताल रहेको स्थानीय तहको समाजसेवी एकजना भनिए पनि यी दुबैजना पनि सत्तारूढ राजनीतिक दल प्रति प्रतिबद्ध र सकेसम्म संगठित कार्यकर्तालाई नै नियुक्ति दिने भएकाले अस्पताल विकास समिति अति राजनीतिकरणको चपेटामा पर्न सक्ने जोखिम छ।
मस्याैदाले अस्पताल विकास समितिको संरचना सम्बन्धित विद्यमान कमजोरीलाइ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेपनि कमजोर कर्मचारी तन्त्र वा अस्पताल प्रशासन रहेको स्थानीय तहमा अस्पताल पूर्णरूपमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको कब्जामा पर्न जाने जोखिम देखिएको छ।
यस्तो अवस्था हुन नदिनका लागि मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने अध्यक्ष बाहेकको दुईजना स्थानीय व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको सकृय कार्यकर्ताको हैसियतमा सदस्यता नलिएको व्यक्ति हुनुपर्ने सुनिश्चित गर्नु जरूरी छ।
यो ऐनको मस्याैदामा केन्द्रित तहमा एउटा अस्पताल निर्देशक समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। जसले नीतिगत निर्णयहरू गर्नेछ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हाल संघीय सरकार मातहतमा रहेका भरतपुर अस्पताल चितवन, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, कान्ति बाल अस्पताल विकास समिति,परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समिति,भेरी अस्पताल विकास समिति सहितका १५ वटा संघीय अस्पतालको विकास समिति सम्बन्धित गठन आदेश खारेजी हुनेछ।
