काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार आन्दोलनका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण तुहिएको ‘काठमाडाैं नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल’ पुनः ब्युताउने प्रयास शुरू भएको छ।
घट्टेकुलोमा आवासीय प्रयोजनका लागि निर्मित बहुतल्ले भवनबाट शुक्रबार स्वास्थ्य उपचार सेवा शुरू गर्दै ‘काठमाडाैं नेशनल मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल’ ब्यूँताउने प्रयास गरिएको हो।
यो मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि २०६८ सालमै शिक्षा मन्त्रालयबाट मनशाय पत्र (लेटर अफ इण्टेण्ड) प्राप्त गरेपनि डा. केसीको आन्दोलनका कारण सरकारले इजाजत नदिएपछि यो भवन झण्डै डेढ दशकदेखि आवासीय प्रयोजन र अन्सारी परिवारको सम्पर्क कार्यालयका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिशका आधारमा सरकारले गरेको निर्णयका कारण शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने इजाजत पाएको थिएन।
शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको आशय पत्र वा इजाजत पत्र प्राप्त नगरेपनि यसका सञ्चालकले ‘प्रस्तावित’ भन्ने शब्द उल्लेख नगरी ‘काठमाडाैं नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल’ को नामबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
गतवर्ष झापाका व्यापारी दुर्गा प्रसाइँको बि एण्ड सी मेडिकल कलेजको इजाजत पत्र बहाल गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि आफूहरू पनि इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने आशामा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगे पनि आफूहरूको पक्षमा आदेश जारी नभएको अन्सारीले उद्घाटन कार्यक्रमका अवसरमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। उनले भने, अस्पताल सञ्चालनमा नरहेको कारणले सर्वोच्चले हाम्रो पक्षमा स्वीकृति दिएन, २ वर्षपछि कम्तीमा २०८४ साल पछि हामीले स्वीकृति पाई नै हाल्छाैं भन्ने विश्वास छ।
अन्सारीले नर्सिङको कार्यक्रमहरू तत्कालै सञ्चालन गर्ने र इजाजत पाएपछि एमबिबिएस र पोष्ट ग्र्याजुटएट तहको अध्यापन गराउने योजना रहेको पनि सुनाए ।
नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जका सञ्चालक बसरूद्दिन अन्सारीले सस्तो र गुणस्तरिय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने दाबी गरेका छन् ।
यस्तो छ काठमाडाैं नेशनलको सम्बन्धनको पृष्ठभूमीः
यो मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनशाय पत्र र त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेपनि डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह आन्दोलनका कारण शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेको हो।
डा. केसीको दबाबपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिशमा सरकारले २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्दै काठमाडाैंभित्र दश वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्यो।
अध्यादेशमा मेडिकल कलेजका लागि काठमाडाैंमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म निरन्तर अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि काठमाडाैं नेशनल मेडिकल कलेजले अस्पताल सञ्चालन नगरेकाले पनि इजाजत पत्र पाउन नसकेको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा २०७४ सालमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयले घट्टेकुलोको बहुतल्ले आवासीय भवनलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। विश्वविद्यालयको निर्णयको चर्को विरोधपछि सरकारी निर्देशनमा विश्वविद्यालयले अनुगमन टोली पठाउँदा अस्पतालको कुनै पनि मापदण्ड पुरा नभएको रिपोर्ट दिएपछि सम्बन्धन खारेज हुन पुगेको थियो।
विश्वविद्यालयको सम्बन्धन खारेजी सम्बन्धि निर्णयलाई चुनाैती दिंदै बसरूद्दिन अन्सारी रिट उपचारमार्फत सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठले विश्वविद्यालयले गरेको सम्बन्धन खारेजीको निर्णय दुइ महिना नबित्दै बदर गरिदिए। यो अवधिमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश लागू गरिसकेकाले मेडिकल कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गर्ने बाटो कम्तीमा १० वर्षका लागि बन्द हुन पुग्यो।
यस्तो छ मेडिकल कलेज सञ्चालन इजाजतको प्रकृयाः
१) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता
२) चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मन्त्रालयबाट मनशाय पत्र प्राप्ती।
३) अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको राय अनुसार कम्तीमा ३०० शय्याको अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन गर्नुपर्छ।
४) अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएपछि विश्वविद्यालयमा सम्बन्धनको लागि आवेदन दिनुपर्छ।
५) विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भएपछि पुनः नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्वीकृति प्राप्ती गर्नुपर्छ।
यति प्रकृया पुरा गरेको अवस्था मात्र मेडिकल वा डेण्टल कलेज सञ्चालनको इजाजत प्राप्त गर्ने प्रकृया पुरा हुन्छ। यो प्रकृया पुरा गर्न कम्तीमा ५ वर्षको समय लाग्छ।
