काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सविरूद्धको मुद्दामा गरेको फैसलाको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
संघले उपभोक्ता अदालतबाट भएका फैसलाहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रसँग बाझिएको भन्दै चिकित्सकीय अभ्यासमा उपभोक्ता अदालतको हस्तक्षेप प्रति आपत्ति जनाएको छ।
संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ऐन संशोधन गरी मेडिकल काउन्सिललाई मात्र चिकित्सकीय मुद्दा हेर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत असार १७ गतेदेखि देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले कालो पट्टी बाँधी सेवा दिने निर्णय गरिएको छ।
संघले आन्दोलनको कार्यक्रम शुरू गर्नु अघि विभिन्न अस्पताल प्रमुख, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, एपीएचआईएन, एपीपीओएन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, चिकित्सक समाजलगायतका सरोकारवालाहरूसँग उपभोक्ता अदालतको निर्णसका सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो।
छलफलका क्रममा सहभागिहरूले चिकित्सक वा अस्पतालद्वारा उपचारका क्रममा हुने लापरवाहि वा त्रुटीको सम्बन्धमा अर्द्ध न्यायीक नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन र सुनुवाइ गर्नुपर्ने राय दिएका थिए।
बैठकले संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीको संयोजकत्वमा विभिन्न स्वास्थ्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिएको कार्य दल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। संघले असार १९ गते पुनः सबै सरोकारवालासँग बैठक गरी भावी रणनीति तय गर्नेछ।
संघले अघि सारेका मागहरूको सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायले सुनुवाई नगरेमा सेवा ठप्प पार्ने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ।
उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो डेढ महिनाको अवधिमा तीनवटा अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकविरूद्ध कुल २ करोड ५० लाख रूपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ती तिराउने फैसला गरेपछि भयरहित वातावरणमा काम गर्न नपाएको भन्दै चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकले विरोध जनाएका हुन् ।
