काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट हटाइएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी गर्ने भनिएको छ। यो विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पेस गरिनेछ। विधेयकका प्रावधानहरु हेरफेर नगरी पारित भएको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा गर्न पाउने छैन।
विधेयकको दफा ५२ मा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी योजना लागू गर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थामा निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गर्ने भनिएको छ। दफा ५२ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्नेछ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावलीअनुसार निजामती कर्मचारीसहित औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई बीमामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समयमा संसदबाट पारित विधेयकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कानुनी रुपमा नै अमान्य गरिदिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्र थापाले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा ऐनमा आबद्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान ऐनको प्रावधानसँग बाझिएको बताएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३ उपदफा ४ मा प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ भन्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई साताअघि देशभरका स्थानीय तहमा रहेका कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो।
स्वास्थ्य बीमा नियमावलीअनुसार निजामती कर्मचारीसहित संगठित क्षेत्रले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन वार्षिक योगदान रकम १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी तलबको १ प्रतिशत रकम र सरकारले त्यसमा थप १ प्रतिशत रकम थप गरेर २ प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था छ।
