काठमाडौं । महिला स्वास्थ्यको हकमा एतिहासिक फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘स्यानिटरी प्याड’ निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
महिनावारी व्यवस्थापन र महिलाको स्वास्थ्य अधिकारका पक्षमा महिलाका निम्ति महिला मञ्च नेपाल (वफोवन), निवेदकद्वय श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालको रिटमा असार ४ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सबै महिलाका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने तथा कर छुटको व्यवस्था मिलाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको हो।
चार वर्षअघि वफोवन संस्थाका कार्यकारी निर्देशक गोमावती पुन (सृजना), कार्यक्रम अधिकृत पूजा चौधरी, तथा सल्लाहकार अधिवक्ता दल बहादुर धामीले निःशुल्क प्याडका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
नेपाल र भेटवालले स्यानेटरी प्याडमा कर लगाउनु २०७८ मा नेपालको संविधान २०७२ को, धारा १६, धारा १८, धारा ३८ को उल्लङ्घन भएको दाबी सहित कर हटाउन सरकारको नाममा परमादेश माग गरेका थिए।
अन्तर सम्बन्धित दुबै रिटको एक साथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोज कुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले परमादेशको आदेश सहित फैसला गरेको हो।
महिनावारीको समयमा हुने रक्तश्रावको रगत सोसेर महिलालाइ दिनचर्या नियमित राख्न सहज बनाउनका लागि स्यानिटरी प्याडको प्रयोग हुन्छ। स्यानिटरी प्याड कागज र कपासको प्रयोग गरेर बनाइएको हुन्छ। स्यानिटरी प्याड महँगो हुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूले पुराना झुत्रा कपडाको प्रयाेग गरेर स्यानिटरी प्याडका रूपमा प्रयोग गर्छन् ।
केही सामुदायीक विद्यालयहरूमा स्थानीय सरकार र गैर सरकारी संस्थाले छात्राका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणको प्रबन्ध मिलाए पनि सबै विद्यालयहरूमा उपलब्ध छैन ।
