काठमाडौं । मानसिक स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला सार्वजनिक भइरहँदा छिमेकी मुलुक चीनमा अबदेखि मानसिक स्वास्थ्य जाँच देशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा नियमित निदान र उपचार प्रक्रियाको अनिवार्य हिस्सा बनाइने भएको छ।
चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले गत अप्रिल १० मा जारी गरेको नयाँ परिपत्रको प्रावधानअनुसार मानसिक स्वास्थ्य जाँच देशका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेका सबै उपचार विभागको नियमित निदान र उपचार प्रक्रियामा समावेश गरिने भएको हो। परिपत्रमा स्थानीय अधिकारीहरुलाई चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्स र मनोचिकित्सकहरुसहित मानसिक स्वास्थ्य र मनोचिकित्सा सेवाहरुमा संलग्न विशेषज्ञ कर्मचारीको समूह विस्तार गर्न प्रभावकारी उपायहरु अपनाउन आदेश दिएको छ।
नयाँ परिपत्रले चीनको बाल चिकित्सा हेरचाह र मानसिक स्वास्थ्य र मनोचिकित्सा सेवाहरु सुधार गर्न सन् २०२७ सम्म चल्ने तीनवर्षे अभियानको सुरुआतको जानकारीसमेत दिएको छ। परिपत्रअनुसार सम्भावित रुपमा मनोवैज्ञानिक समस्याहरु भएको रुपमा स्क्रिनिङमार्फत चिह्न लगाइएका बिरामीहरुले समयमै मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त गर्नुपर्छ। मूल्यांकनपछि मनोवैज्ञानिक समस्याहरु भएको पुष्टि भएका वा मानसिक रोग भएको शंका गरिएकाहरुले तुरुन्तै हस्तक्षेप प्राप्त गर्नुपर्छ।
तीनवर्षे अभियानको एक भागका रुपमा स्थानीय अधिकारीहरुले सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा गम्भीर मानसिक विकार भएका बिरामीहरुको व्यवस्थापन र हेरचाहमा संलग्न चिकित्सा कर्मचारीलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। प्रत्येक सुविधामा यस उद्देश्यका लागि समर्पित जनशक्तिको उपलब्धता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यो अभियान बालबालिका र किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बढ्दो प्रचलनलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुनेछ। रोयटर्सको एउटा रिपोर्टका अनुसार यस पहलमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य हटलाइन स्थापना, क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रमुख क्लिनिकल विशेषज्ञताहरुको प्रवर्द्धन समावेश रहेको बताएको छ।
चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले प्रकाशन गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरुमा जनताको पहुँच सुधार गर्न आउँदो मे १ अघि नै सबै स्थानीय तहमा मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान गर्ने राष्ट्रिय हटलाइन उपलब्ध गराइनेछ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमानअनुसार चीनमा ५ करोड ४० लाख मानिस मानसिक रोग (डिप्रेसन)बाट पीडित छन्। करिब ४ करोड १० लाख चिन्ता विकारबाट पीडित छन्। चीनको कुल जनसंख्या लगभग १.४ अर्ब छ। चीनको आधिकारिक समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार किशोरकिशोरीमा डिप्रेसनको अवस्था झन्डै २ प्रतिशत छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा देशभरका प्रत्येक प्रान्त र सहरको कम्तीमा एउटा अस्पतालमा मानसिक र निद्रा विकारहरुका लागि बाहिरी बिरामी सेवाहरु पहुँचयोग्य हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते मानसिक स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। गत शुक्रबार वैशाख १२ गते सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा तीनै तहको संरचनामा मानसिक स्वास्थ्य उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ। यसबाहेक मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब सरकारले वार्षिक बजेटमै कार्यक्रम राख्नुपर्ने भएको छ।
