काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। हरेक जनतामा सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बेला–बेला स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुका साथै विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पनि गर्र्दै आएको छ। यद्यपि, सरकारको ध्यान स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा नपुगेको जस्तो देखिन्छ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको यतिका वर्षमा पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी संरचना स्वीकृत हुन सकेको छैन। बोर्डको स्थायी संरचना बन्न नसक्दा यसले प्रवाह गर्ने सेवाहरुसमेत प्रभावित भएका छन्।
बीमा बोर्डले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख भएअनुसार आफ्नै भवन नहुँदा केन्द्रीय कार्यालय साँघुरो भाडाको घरमा बस्नुपरेको छ। यसले गर्दा एकातिर अनावश्यक खर्च बढेको छ भने अर्कोतिर कार्यसम्पादनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ।
कार्यालय भवनका लागि आफ्नै जमिन प्राप्त गर्नेतर्फ कुनै सोच बनाउन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। बीमा बोर्डको प्रदेश कार्यालय र जिल्ला सम्पर्क कार्यालय पनि भाडाकै घरमा सञ्चालित छन्। यसले गर्दा समग्र कार्यालय नै अस्थायी प्रयोजनका लागि खुलेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ।
उता स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकत्तर जनशक्ति करारका छन्। ‘स्थायी संगठन संरचना नबनेकोले कर्मचारी विनियम स्वीकृत भई स्थायी दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा प्रत्येक वर्ष लामो प्रक्रियाा पूरा गरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘धेरै कर्मचारी लामो समयदेखि करारमा कार्यरत रहँदा उनीहरुको वृत्तिविकासमा अल्झन आएको छ।’
सरकारले पठाउने कर्मचारी पनि छिटोछिटो फेरिँदा संस्थागत स्मरण कमजोर हुनुका साथै बोर्डको कामकारबाहीको अपनत्व लिने कोही पनि नभएको अवस्था रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। ‘यसले बीमा बोर्डको संस्थागत विकासमा अवरोध पुर्याएको छ’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ।
