काठमाडौं । भारतीय बीमा नियामक बीमा नियमन तथा विकास प्राधिकरणले अप्रिल १ देखि सीमापार पुनर्बीमक (क्रस बोर्डर रिइन्स्योरेरर, सिबिआर) सम्बन्धि नियमहरूको कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सीमापार पुनर्बीमक (सिबिआर) निर्जीवन बीमकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन् ।
एशियन इन्स्योरेन्स पोष्टका अनुसार अप्रिल १ देखि लागू गरिएको यो नयाँ प्रावधानलाइ पुनर्विचार गर्न नियामकले अस्वीकारेपछि विदेशी पुनर्बीमा दलाल, सीमापार पुनर्बीमक र वैश्विक पुनर्बीमक अप्ठेरोमा परेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०२४(१ अप्रिल २०२४ देखि ३० मार्च २०२५)का लागि भारतीय निर्जीवन बीमकले भारतीय पुनर्बीमाकर्ता,जिआइसी रि, ठूला विश्वव्यापी पुनर्बीमकद्वारा स्थापित १२ विदेशी पुनर्बीमा शाखाहरू र बीमा नियामकमा दर्ता भएका लगभग ३०० लाई लिएर ९०,००० भन्दा बढीको कोर पुनर्बीमा प्लेसमेन्ट गरेका थिए।
यद्यपि, अप्रिल १ देखि अन्तर सीमा पुनर्बीमकका लागि नयाँ प्राधिकरणको नियमहरूले पुनर्बीमा क्षेत्रमा वित्तीय सुरक्षा र स्थिरता बढाउन भारतीय धितोपत्रहरू (सामान्य बीमकहरू) लाई पुनर्बीमा प्लेसमेन्टको लागि धितो सङ्कलन गर्न अनिवार्य गरेको छ। वा अपरिवर्तनीय प्रतित पत्र (लेटर अफ क्रेडिट) मार्फत वा बीमाशुल्क भुक्तानी रोकेर भएपनि यसको व्यवस्थापन गर्न नियामकको निर्देशन छ।
नियामकले भनेको छ,सिबिआरहरूको लागि सुरक्षण पेश गर्नुपर्ने प्रावधानले दोहोरो उद्देश्य पूरा गर्दछ: भारतीय बीमकहरूको वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र सिबिआरहरूद्वारा सम्भावित भुक्तानी पूर्वनिर्धारितहरूको जोखिमलाई सुरक्षित गर्नु । प्राधिकरणको निर्देशहरूले तोकेको छ कि धितोले बाँकी रहेका दाबी दायीत्वहरूलाई पूर्णरूपमा समेट्नुपर्छ, जसले अझै समाधान हुन बाँकी ज्ञात दाबीहरूलाई समेत समेट्छ।
नियामकले यस्तो दाबी गरेपनि नयाँ प्रावधानका पछाडीको मुख्य कारण चाहिँ भारतले विदेशी सबै पुनर्बीमकहरूलाई गुजरातमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य बनाउने नियत बोकेको छ। नयाँ नियमहरू सिबिआरलाई, जसले हाल विदेशी भूमिबाटै करिब २५,००० करोड भारूको भारतीय व्यवसायको बीमाङ्कन गरिरहेका छन्, गुजरातमा रहेको भारतको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रमा आफ्नो सञ्चालन स्थापना गर्न दबाब दिनको लागि हो यो वित्तीय केन्द्रलाई एकीकृत नियामक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरणले नियमन गरिरहेको छ।
उच्च मूल्याङ्कन गरिएका सिबिआरहरू (एसएण्डपिबाट ए माइनस वा सो भन्दा माथि), आवश्यक न्यूनतम धितो कुल दायीत्व र रिजर्भको ८० प्रतिशत हुनेछ, कमजोर मूल्याङ्कन गरिएका (ए माइनसभन्दा तल्लो स्तरको ) को लागि, यो सुरक्षण १०० प्रतिशत हुनेछ।
पुनर्बीमा सम्झौता अन्तर्गत सिबिआरका सबै दायीत्वहरू तय भएपछि बीमा कम्पनीले यो धितो जारी गर्नेछ। यदि उनीहरूलाई विश्वास छ कि केही दायित्वहरू जारी रहन सक्छन् भने, तिनीहरूले समायोजन गरेपछि धितोको अंश जारी गर्न सक्छन्।
अधिकांश विदेशी पुनर्बीमकहरूले सुरक्षण वा प्रत्याभूति सम्बन्धि प्रावधानको पक्षमा नरहेको जनाउ दिसकेका छन् । उनीहरूले वर्षौंदेखि भारतीय बजारलाई पुनर्बीमामार्फत समर्थन गर्दै आएका छन् र समयमै दाबीहरू भुक्तानी गरिरहेको लामो इतिहास समेत साक्षी रहेको भन्दै प्रावधान बारे पुनर्विचार गर्न आग्रह जारी राखेका एशियनइन्स्योरेन्स पोष्टले उल्लेख गरेको छ।
