काठमाडौं । आज फागुन २८ गते आयोजना गर्ने भसनएको सिन्धु विकास बैंकको १४औँ र १५औँ वार्षिक साधारण सभा स्थगित भएको छ । गणपुरक संख्या नपुग भएपछी साधारण सभा स्थगित भएको बैंकले जनाएको छ ।
सभामा संचालक समितिकोतर्फबाट अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० तथा आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसुचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने एजेन्डा थियो ।
सभामा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसंग सम्बन्धित अनुसुचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव पनि रहेको थियो ।
सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न कम्पनी ऐन २०७३ को दफा ११३ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट भएको वाह्य लेखापरीक्षक श्री सुजन काफ्ले एण्ड यसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्सको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिकको अनुमोदन गर्ने, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ९हालका लेखापरीक्षक सुजन काफ्ले एण्ड यसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स पुनः नियुक्त हुन योग्य हुने प्रस्ताव पारित गर्ने एजेन्डा थियो ।
सभामा स्वतन्त्र सञ्चालक भरत बहादुर कार्कीको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने, ने।रा।बै।निर्देशन बमोजिम प्रदेश स्तरको विकास बैंक हुनको लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु १२० करोड पूरा गर्न पहिलो चरणमा हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीमा २१ (प्रत्येक २ शेयरमा १ हकप्रद शेयर दिने) अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव थियो ।
सभामा सिन्धु विकास बैंक र अन्य कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा बैंकको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मूल्याइन गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्ने, निजको पारिश्रमिक तोक्ने, गाभ्ने गाभिने प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्र तर्जुमा गर्ने र आवश्यक अन्य प्रकृया पूरा गरी सो मा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी तोक्ने लगायतका मर्जर वा प्राप्ति सम्बन्धी अन्य आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने, बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा पुँजी वृद्धि लगायतका अन्य आवश्यक संशोधन गर्न तथा नियमनकारी निकायहरुबाट थपघट फेरबदल गर्न निर्देशन भएमा सो अनुसार गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने लगायतका प्रस्ताव पारित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
