काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक हुन्, राजेन्द्र महर्जन। लामो समयदेखि बीमा नियामकीय निकायमा कार्यरत महर्जन २०७९ पुस २५ गते सहायक निर्देशकबाट उपनिर्देशकमा बढुवा भएका हुन्। बढुवा भएसँगै उनले प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्यालय गएका थिए। कर्णाली प्रदेश कार्यालयबाट केन्द्रीय कार्यालयमा आएपछि महर्जनले पुनर्बीमा शाखाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनै उपनिर्देशक महर्जनसँग इन्स्योरेन्स टकमा पुनर्बीमा क्षेत्रका विषयमा भएको समसामयिक कुराकानीको सारसंक्षेपः
तपाइँ बीमा क्षेत्रको सर्वाेच्च नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको पुनर्बीमा शाखाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। देशभर लाखाँै नागरिक बीमा पलिसी होल्ड गरेर बसिरहेका छन्। यो बजार बढ्ने क्रम छ। यो पुनर्बीमाले ती पोलिसी होल्डरहरुको हितको कहाँनिर प्रतिनिधित्व गर्छ ?
पुनर्बीमाले बीमितहरुको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। किनभने बीमा कम्पनीहरुले सबै जोखिम आफैँ वहन गर्न सक्दैन। त्यसका लागि पुनर्बीमा निर्देशिकामा पनि छ। उक्त निर्देशिकाका आधारमा केही अंशको जोखिमको बीमा कम्पनी आफैँले गर्छ भने बाकिरहेको जोखिम हस्तान्तरण गर्छ। र, हस्तान्तरण गर्ने क्रममा हाम्रो निर्देशिकाले कस्ता खाले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा गर्न सक्छ भन्ने कुरा निर्धारण गरेको छ। त्योअनुसार पुनर्बीमा गर्नाले अथवा हामीले तोकिएको पुनर्बीमकहरुसँग पुनर्बीमा गर्नाले रिकभरी पनि चाँडै हुने भएकाले बीमितहरुलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ।
ट्रिटी र फ्याकल्टेटिभमा आ–आफ्नो हिस्सेदारी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुसँग एक्सचेन्ज गरिन्छ। त्यो एक्सचेन्जको कति लिने कति दिने भन्ने प्याटर्न कसरी निर्धारण गरिन्छ ?
बीमा प्राधिकरणले बीमितको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ। त्यसअन्तर्गत रहेर बीमकहरुले पनि आ–आफ्नो जोखिम हस्तान्तरण गर्ने भनेर पुनर्बीमा नीति बनाउँछ। त्यसअन्तर्गत रहेर केही पुनर्बीमा हुनुपर्ने जस्तैः जीवनमा नयाँ पुनर्बीमा नेपालमै हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यस्तै मोटर बीमा, कृषि बीम र सम्पत्ति बीमा लगभग सतप्रतिशत नेपालमा हुनुपर्ने प्रावधान छ। त्योबाहेक अरु बीमामा पनि अधिकतम कति बीमा कम्पनीले बहन गर्ने र बाँकी रहेको बीमाको जोखिमको हिस्सा पुनर्बीमाले गर्ने भन्ने छ। हामीले त्यहाँ तोकिदिएका छौँ। निर्देशनअनुसार बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा व्यवस्थापन गर्ने भएकाले जोखिम हस्तान्तरण हुन्छ।
नेपालमा दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी छन्, एउटा सरकारी स्वमित्वसहितको र अर्काे निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागितामा सञ्चालित। बीमा कम्पनीले बोक्ने जोखिम, नेपालका पुनर्बीमाहरुलाई र नेपालबाट बाहिर पठाउने जोखिमको छुट्याउने काम तपाइँहरुले कसरी गर्नुहुन्छ ?
नेपालबाट पुनर्बीमाबापत बर्सेनि जुन रकम बाहिरिने गथ्र्याे, त्यसलाई केही हदसम्म रोक्न र नेपाल भित्र्याउनका लागि स्थापना गरिएको थियो। त्योबाहेक पुनर्बीमाले विदेशबाट पनि पुनर्बीमा पक्कै भित्र्याउन सक्छ। यसका लागि स्वदेशी पुनर्बीमकहरुलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले स्थापनामा सजिलो हुन्छ, अथात् सुरुको स्टेजमा नियमनकारीले पनि प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रत्यक्ष बीमाको पनि हिस्साको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्योबाहेक ट्रिटी हिस्साको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। केही बीमाहरु नेपालमै हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपालमा स्वदेशी पुनर्बीमकहरुले सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्। यसबाहेक उनीहरुले विदेशबाट पनि पुनर्बीमा भित्र्याउन सक्छ।
नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीहरु स्थापना हुँदा अर्बौं डलर बाहिरिँदै थियो। अब रोकिन्छ भनेर ठूलो हल्ला थियो। तथ्यांकले कस्तो देखाइरहेको छ ?
जीवन बीमातर्फ हेर्ने हो भने त्यो घटेको छ। जुन नयाँ बीमालेखहरु जारी गर्छ, त्यो नयाँ बीमालेख सतप्रतिशत नेपालमा नै हुनुपर्याे। त्यो कारणले पनि बाहिरिने क्रम घट्दो रुपमा छ। त्यसबाहेक नवीकरणको केसमा पनि बीमा प्राधिकरणले त्यसबारे व्यवस्था गरेको छ कि त्यसको कति–कति सिडिङ नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने कारणले जीवन बीमामा सिग्निफिकेन्ट रुपमा घट्दैछ, घट्ने क्रम बढ्दैछ भने निर्जीवन बीमाको हकमा मोटरबीमा यही सतप्रतिशत हुनुपर्याे, सम्पत्ति बीमा यही हुनुपर्याे, कृषि बीमा यही हुनुपर्याे, त्यो कारणले बाहिरिने क्रम घट्दैछ।
यति अर्ब रुपैयाँ हामीले विदेशिनबाट जोगाएका छौँ भन्ने तथ्यांक छैन ?
ठ्याक्कै त्यस्तो तथ्यांक त छैन। तर, समग्र रुपमा घट्दो रुपमा छ।
तपाइँहरुले यो यो बीमा यही गर्नुपर्ने, यो–योमात्रै बाहिर गर्नुपर्ने भनेर बजारको स्वतन्त्रताको अधिकार कुन्ठित गर्याे। दोस्रो बीमा प्राधिकरणले उच्च जोखिम नेपालभित्रै राख्ने काम गर्याे भन्नेछ, यसमा तपाइँको भनाइँ के छ?
सिग्निफिकेन्ट जोखिम नभएको कारणले मोटर बीमा, सम्पत्ति बीमा र कृषि बीमालाई नेपालमै गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान ल्याएका हौँ। पहिले हामीले स्वदेशी पुनर्बीमालाई अफर गर्नुपर्छ। यदि उहाँहरुले चौबीस घन्टाभित्र त्यो जोखिम लिने नलिने बीमा कम्पनीहरुलाई जबाफ दिएपछि मात्र बीमा कम्पनीहरुले बाहिर पुनर्बीमा गर्न सक्छन्। यसलाई हेर्दा पुनर्बीमामा यो अभ्यास केही हदसम्म इन्डियामा पनि नभएको हैन। त्यहाँ जीआईसीडी आउँदा २० प्रतिशतबाट सुरु भएको थियो भने अहिले ४ प्रतिशतमा छ। यो कुराले पनि केही न केही स्वदेशी पुनर्बीमाको सुरक्षा गर्छ।
स्वदेशी पुनर्बीमकहरु स्थापना भएर सेवा सुरु गरेपछि फ्रड कमी भएका हुन् ? उनीहरुले नजिकै बसेर सम्भावित घटना क्रमलाई स्क्रिनिङ गर्ने हैसियतमा हुन्छन्। तपाइँलाई के लाग्छ ?
केही हदसम्म त होला। तर, फ्रड कम हुनुमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नजिकबाट नियाल्छ मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि यो किसिमको विज्ञता हुन्छ। उनीहरुले विदेशमा पुनर्बीमा गर्दा राम्रो गरेका हुन्छन्। के–कस्ता हुराहरु हेरेर बीमा पोलिसी दिने भन्नेमा पनि उनीहरुले प्रविधिक रुपमा गाइड गरेका हुन्छन्। त्यसअनुसार तालिम बीमा कम्पनीहरुलाई दिएका हुन्छन्। र, दाबीमा पनि उनीहरुले कम्पनीहरुलाई गाइड गरेका हुन्छन्। त्यसकारण स्वदेशी बीमा कम्पनीले मात्रै त्यसो गर्न सक्छन् भन्ने म मान्दिन। केही हदसम्म सजिलो चाहिँ हुन्छ।
बीमा कम्पनीहरुका लागि पहिलो अन्डरराइटर भनेको अभिकर्ताहरु हुन्। उनीहरुले कत्तिको ध्यान दिएका हुन्छन् ?
जीवन बीमातर्फ अभिकर्ताले जीवन बीमाबारे नागरिकलाई जानकारीसमेत दिने भएकाले अन्डरराइटर भन्न त सकिन्छ। तर, उनीहरु अन्डरराइटर नभएर अभिकर्ता नै हुन्। उनीहरुलाई बेच्ने बीमा पोलिसी पनि जानकारी हुनुपर्छ। निर्जीवनतर्फ मार्केटिङ विभागका जनशक्तिलाई पनि बीमा प्राधिकरणले ल्याएका बीमा पोलिसीबारे जानकारी राम्रोसँग बुझाउन सकिएमा अन्डरराइटिङमा सहयोग पुग्छ।
तपाइँं नियामकको यो फाँट हेर्ने प्रमुख। तपाइँहरु आफैँले पुनर्बीमा प्रक्रियामा के–के हेर्नुहुन्छ ?
बीमा कम्पनहरुले पुनर्बीमा गरेका हुन्छन्। हरेक वर्ष यसलाई नवीकरण गरिएको हुन्छ। त्यो बीमा प्राधिकरणलाई समेत जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यसक्रममा निर्देशिकाबमोजिमका पुनर्बीमा दलालहरु छन् कि छैनन्, तोकिएको हिस्सा, रेटिङलगायतको अवस्था कस्तो छ भन्नेलगायत धेरै कुराहरु हामी हेर्छौं। त्यसबाहेक ट्रिटीअनुसार हरेक पटक पैसा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हामीले चेकलिस्ट बनाएका हुन्छौँ, सोअनुसार छ वा छैन हेर्छौं। कुनै जोखिम छ भने त्यसमा को–को सहभागी छौँ, बीमा कम्पनीले आफूले कति जोखिमधारण गरेको छ, सरकारले निर्धारण गरेको कर तिरे नतिरेको, बीमा प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने शुल्क दिए नदिएकोलगायत हेर्छौँ।
पुनर्बीमाका ब्रोकरको लाइसेन्स पनि दर्जनभन्दा बढीलाई दिनुभयो । उनीहरुको पफर्मेन्स चाहिँ कस्तो देखिएको छ ?
उनीहरुले सेवा सुरु गरेको करिब डेढ वर्ष भयो। उनीहरुलाई सटहीका लागि समस्या भइरहेको छ। उनीहरुले सटही गर्न सक्दैनन्। नेपाली ब्रोकरहरुले सहर्काय गरेर अरु मुलुकमा पैसा पठाइरहेको छ भने विदेशी कम्पनीका ब्रोकरलाई सटहीका लागि समस्या त भएन। तर, केही हदसम्म आफैँले पुनर्बीमा व्यवसाय गर्नका लागि समस्या भएको छ। तर केही ब्रोकरहरुले राम्रो पफर्मेन्स देखाएका छन्।
डलर सटहीको सुविधा पनि दिलाउन नसक्ने गरी लाइसेन्स किन दिनुभएको त ? राष्ट्र बैंकलाई भनेर व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो होला नि त ?
बीमा र विनियमावलीमा यसबारे स्पष्ट कुरा आउँछ। त्यसपछि मात्रै सहज हुन्छ।
कुनै एक वर्षमा म आफूले यो यो कम्पनीमा पुनर्बीमा गराउँछु भनेर पूर्वअनुमति लिनुपर्छ है तपाइँंहरुसँग ?
त्यो सम्झौता हामीलाई पठाउपर्ने हुन्छ उहाँहरुले। पुनर्बीमा अन्तर्रास्ट्रिय अभ्यास पनि हो। यसमा हामीले जुन पुनर्बीमा निर्देशिकामा भएका विभिन्न व्यवस्थालाई सम्झौतामा राखेका हुन्छन्। यसकारण उनीहरुले आफूले सम्झौता गरेपछि हामीलाई पठाउँछन्।
पुनर्बीमा गरेबापतको कमिसनमा ठूलो चलखेल हुन्छ भन्छन्। केही केसहरु सार्वजनिक पनि भए। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
कमिसन एउटा पार्ट हो। पुनर्बीमा कम्पनीले यहाँ आएर डाइरेक्ट अन्डरराइटिङ गर्ने त होइन । बीमा कम्पनीले सबै कुरा हेरेर बिजनेस ल्याएर पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने भएका कारण कमिसन दिने गरिएको हो। कमिसन उनीहरुको आपसी समझदारीमा पनि भर पर्छ। कम्पनीको पफर्मेन्स वा दाबी अनुपातका आधारमा पनि छरट्याउने हो। त्यसमा प्राविधिक रुपमा केही समस्या त होला। तर, हामीले यसलाई त्यति धेरै नजिकबाट नियाल्न पाएका छैनौँ।
