काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारी म्यादी जीवन बीमालेखको व्यवसाय बाँडफाँडको विवाद अझैसम्म कायमै रहेको छ। जीवन बीमक संघले जीवन बीमकहरूको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाको कारोबार बाँडफाँड सम्बन्धमा गरेको प्रस्ताव केही बीमकको असहमतिका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
बीमकको प्रारम्भिक सहमतिको ठीक उल्टो नेपाल बीमा प्राधिकरणले ७० प्रतिशत हिस्सा समानुपातिक हिसाबमा र बाँकी ३० प्रतिशत कारोबार हिस्साका आधारमा वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्राधिकरणले जीवन बीमा र लघु जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने प्रभावशाली व्यापारिक समूहको दबाबमा यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको अड्कल जीवन बीमा क्षेत्रमा गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारी म्यादी बीमाको पुल प्रणालीका लागि यस्तो छ प्रारम्भिक सहमति
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले ७०ः३० को प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले मंगलबार जीवन बीमकका प्रमुख कार्यकारीलाइ कार्यकक्षमा बोलाएर पुल सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा चाँडो सहमति गर्न निर्देशन दिएका थिए । बीमकबीच सहमति कायम हुन नसकेमा प्राधिकरणले चाँडै नै परिपत्र जारी गरेर व्यवसाय बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने जानकारी समेत उनले गराएका छन् ।
वैदेशिक म्यादी बीमामा पुल लागू भएपछि बीमकको झन्डै रु. ७० करोड बचत
प्राधिकरणले प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ३ लघु बीमकसमेत कुल १५ वटा जीवन बीमकबीच ७० प्रतिशत व्यवसायको समानुपातिक वितरण हुनेछ भने बाँकी ३० प्रतिशत व्यवसायको वितरण गत आवमा बीमकले गरेको कारोबारको आधारमा हुनेछ। गत आवको कारोबारको हिसाबले सन नेपाल लाइफ, नेपाल लाइफ, आएमई लाइफ, एशियन लाइफ र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र सूर्यज्योती लाइफको कुल हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
वैदेशिक रोजगारी म्यादी बीमाको बिक्रीमा अवैध कमिशन वितरणले विकृती निम्त्याएपछि बीमकले पुनः पुल मार्फत् यो बीमालेख बिक्री गर्ने सहमति गरेका थिए । पुलमार्फत् बीमालेख बिक्री गर्ने सहमति बनेपनि व्यवसाय बाँडफाँडको विषयमा भने सहमति बन्न सकेको छैन।
फेरी पुलमै फर्कियो वैदेशिक रोजगारी म्यादी बीमा, जीवन बीमकलाई सहज
जीवन बीमक संघले ५० प्रतिशत हिस्सा गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को कारोबारको आधारमा र बाँकी ५० प्रतिशत समानुपातिक आधारमा वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्तावमा बहुसंख्यक बीमक सहमत भएपनि केही बीमकले असहमति जनाएका थिए । बीमकको बैठकमा गत साउन महिनासमेतको कारोबार समेटेर बीमाशुल्क र जोखिम दुबैको बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर भदाै ११ गते सम्म आइपुग्दा समेत बीमक बीच सहमति कायम हुन सकेको छैन ।
