काठमाडौं, वैशाख २१ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूमाथि बीमा समितिको नियमन फितलो देखिएको छ ।
आर्थिक अभियान लेखछ, समितिले बीमा कम्पनीको कार्य सम्पादन नतीजा र लेखापरीक्षण गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न निर्देशन नदिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक संस्थानको रूपमा रहेका दुई र निजीक्षेत्रको एक बीमा कम्पनीले विगत केही वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । समितले पुनर्बीमाको गणना दुरु
स्त राख्न, बीमाको संस्थागत सुशासनअनुसार विभागीय संरचना खडा गर्न र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । साथै, लेखापरीक्षण नगर्ने बीमा कम्पनीहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको आर्थिक अभियानमा खबर छापिएको छ ।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय समितिले बीमा कम्पनीहरूको क्षेत्र सुधारका लागि नीति निर्देशन बनाउनेसहित रेखदेख गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । तर, महालेखाको प्रतिवेदनले भने समितिका कम्पनीहरूमाथिको अनुगमन तथा नियमन कार्य आवश्यक मात्रामा नभएको देखाएको छ ।
आवश्यक कार्यमा रकम नछुट्याई सञ्चित कोषमा जम्मा
समितिले आवश्यक कार्यमा रकम नछुट्याई सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । समितिले आयबाट खर्च कटाई आव २०७१र७२ मा रू. ३२ करोड ९ लाख, २०७२र७३ मा रू. ५० करोड ९० लाख र आव २०७३र७४ मा रू. ६५ करोड ७७ लाख सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार समितिले प्रत्येक वर्ष बचत रकम बढाउँदै हालसम्म सञ्चित कोषमा रू. ३ अर्ब १९ करोड पुर्याएको छ ।
समितिले भवन निर्माण, सङ्घीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापनालगायत गर्नुपर्ने छ । महालेखाले उक्त कार्यक्रमका लागि बढी पैसा आवश्यक पर्ने हुनाले बचत रकम सञ्चित कोषमा दाखिला नगर्न जानकारी दिएको थियो । तर, समितिले वर्षे्नि बचत रकम बढाउँदै गएको र सोको लागि कार्ययोजना पनि स्वीकृत नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
समितिलाई आवश्यक रकम सरकारले पनि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था भएकोले ठूलो रकम बचत राख्नु उपयुक्त नभएको महालेखाले बताएको छ । तसर्थ, समितिको कार्य सम्पादनका लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमअनुसार आवश्यक रकम छुट्याई बाँकी रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
