काठमाडाैं। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुकाे संस्था नेपाल(इप्पान)ले नेपालकाे जलश्राेत क्षेत्र अव्यवस्थाकाे मारबाट गुज्रिरहेकाे भन्दै संसदकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसदको पूर्वाधार विकास समितिसँग मंगलबारकाे बैठकमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका समस्या र समाधानका उपायहरुबारे भएको छलफलमा सहभागी उर्जा उत्पादकहरूले जलविद्युत उत्पादनकाे व्यवस्थापन उचितरूपमा हुन नसक्दा कतै उत्पादन खेर गइरहेकाे, कतै बिजुली पुग्नै नसकेकाे विराेधाभाषपूर्ण अवस्था रहेकाे भन्दै सांसदकाे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
छलफलमा सहभागी इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने,बिजुली धेरै भएकाे भन्दै निर्यात गर्ने मुलुकका उपभाेक्ताले मागे जति विद्युत उपभाेग गर्न पाएका छैनन्, उद्याेगमा पर्याप्त बिजुली आपूर्ती हुन सकेकाे छैन । प्रशारण लाइन निर्माण नहुँदा लामाे समयदेखि उत्पादित विद्युत खेर समेत गइरहेकाे छ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रले उर्जा उत्पादनकाे क्रममा बैंक ऋण सुविधा, प्रशारण लाइनकाे अभाव, विद्युत खरित सम्झाैता लगायतमा भाेग्नुपरेकाे समस्याबारे उर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत सहित विकास समितिका पदाधिकारी सांसदकाे ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद डा. सिके राउतले जलविद्युत आयाेजना व्यवसायीक र लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भएकाले सरकारले आँखा चिम्लेर व्यवसायीकाे मागकै आधारमा परियाेजना प्रभावित सर्वसाधारण माथि दमन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । उनले भने, गार्हस्थ प्रयाेगका लागी बिजुलीकाे अभाव हुने अवस्थामा बाहेक सरकारले परियाेजना निर्माणका लागी संकटकाल घाेषणा गर्न सक्दैन । विदेश निर्यातकाे उद्देश्यले निर्माणाधीन विद्युत परियाेजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली छिमेकी मुलुकले खरिद नगरेकाे अवस्थामा उर्जा उत्पादकले के गर्ने भन्ने बारे पनि स्पष्ट हुन पनि सचेत गराए ।
उनले भने,भाेली छिमेकी मुलुकले विद्युत किनि दिएन भने घाटा भयाे, सरकारले क्षतिपूर्ती गरिदिनुपर्छ भन्दै तपाईहरुले आवाज उठाउनु जायज हुँदैन, क्षतिपूर्ती दिने भनेकाे जनताकै पैसाबाट दिने हाे ।
बैठकमा समितिका सदस्यले ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता जुटाउने आश्वासन दिएका छन् । समिति सदस्यहरुले ऊर्जा मन्त्रालयकाे नेतृत्वमा समन्वय समिति बनाएर एकद्वार प्रणालीमार्फत उर्जा उत्पादन र व्यवस्थापनकाे काम गर्नु आवश्यक रहेका धारणा व्यक्त गरेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रको द्रूत विकासका लागि केही ऐन नियमहरु निलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यक समेत औंल्याए ।
ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्दै जाने हो भने १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत स्वदेशमै खपत हुने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले ऊर्जा खपत कार्य योजना बनाइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
छलफलमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षज्यू र ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीकाे समेत सहभागीता थियाे ।
