काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुई ठूला जीवन बीमा कम्पनीलाई मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा लगानी निवारण (एएमएल सिएफटी) सम्बन्धी प्रावधानकाे उलंघन गरेकाे विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेकाे छ । गत आव २०७९।८० काे मसान्तपछि बीमा कम्पनीहरुमा गरेकाे स्थलगत अनुगमनकाे क्रममा नेपाल लाईफ इन्स्याेरेन्स र एलआइसी नेपालले प्रावधानकाे ठाडाे उलंघन गरेकाे प्रमाण फेला पारेपछि स्पष्टीकरण मागेकाे प्राधिकरण सम्बद्ध उच्च श्राेतले इन्स्योरेन्स खबरलाई जानकारी दिए ।
नेपाल लाईफ इन्स्याेरेन्स र एलआइसी नेपालले जीवन बीमालेख जारी गर्दा बीमितकाे नामबाट नगद वा चेकमार्फत् रकम जम्मा गरिएकाे हुनुपर्नेमा असम्बन्धित व्यक्तिकाे नामबाट जम्मा गरिएकाे रकमबाट बीमितकाे नाममा नयाँ बीमालेख जारी गरिएकाे फेला परेकाे स्रोतले जनाए ।
प्राधिकरणले मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रणका लागी २०७८ पाैष ७ गते परिपत्र नम्बर १७० च.नं. २४७८ मार्फत् जीवन बीमककाे हकमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क बीमित, बीमा प्रस्तावक बीमालेख धारक वा बीमितकाे बीमायाेग्य हित भएकाे व्यक्ति वा संस्थाकाे बैंक खाताबाट बीमककाे खातामा एकाउण्ट पेयी चेक वा डिजिटल माध्यमबाट गरिएकाे भुक्तानी मात्र स्वीकार्न निर्देशन जारी गरेकाे थियाे ।
प्राधिकरणले साउन १ गते सबै बीमा कम्पनीहरूमा स्थलगत अनुगमन गर्दै गत आवकाे कूल बीमाशुल्क संकलन, प्रथम बीमाशुल्क, नविकरण बीमाशुल्क, दाबी भुक्तानी, अभिकर्ता कर्जा, कर्मचारी संख्या, बीमालेख समर्पण मूल्य भुक्तानी, बैंक माैज्दात लगायतकाे विवरण माग गरेकाे थियाे ।
सम्पत्ती शुद्धिकरण नियन्त्रण सम्बन्धी प्रावधान अनुसार एक लाख रुपैयाँ वा साेभन्दा बढी बीमाशुल्क(नविकरण बीमाशुल्क समेत) बीमितबाट नगदै नभएर बैंकमार्फत् वा चेकमार्फत् मात्र भुक्तानी लिनुपर्ने प्रावधान छ।
सम्पत्ती शुद्धिकरणमा मतियार बनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४, नियमावली उलंघन गरेकाे पुष्टी भएसँगै दुबै जीवन बीमकलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले ५० लाखदेखि तीन कराेड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
जारी गरेकाे सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४, नियमावली तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेकाे सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५ काे प्रावधान पूर्ण पालना गरेर मात्र बीमालेखकाे प्रस्ताव स्वीकृत गर्न र बीमाशुल्क संकलन गर्न समितिले पटक पटक निर्देशन जारी गर्दै आएपनि बीमा कम्पनीहरु यस विषयमा अझै सम्म सचेत हुन सकेका छैनन् ।
