IME Life
GBIME

मादक पदार्थकाे विज्ञापनमा राेक लगाउने सर्वाेच्चकाे आदेश भएन कार्यान्वयन, विज्ञापन बाेर्ड अझै निरिह

SPIL
NIC ASIA new
NLIC

काठमाण्डाै‌ । सर्वाेच्च अदालतले मादक पद्धार्थकाे विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन उत्प्रेषण सहित विज्ञापन बाेर्ड लगायत सरकारी नियमन निकायका नाममा परमादेश जारी गरेपनि अधिका‌ंश संचारमाध्यमले विज्ञापन प्रशारणलाई निरन्तरता दिएका छन् । सर्वाेच्चले सार्वजनिक सराेकारका विषयमा उपभाेक्ता हित संरक्षण मञ्चले दायर भएकाे निवेदनमा सुनुवाई गर्दै फागुन ११ गते नै  मादक पद्धार्थकाे विज्ञापन सामाग्री उत्पादन वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाकाे जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा कुनै पनि स‌ंचारमाध्यमबाट यस्ताे सामाग्रीकाे प्रचार प्रसार नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश विज्ञापन बाेर्ड र प्रेस काउन्सिल लगायतकाे नाममा उत्प्रेषण सहित परमादेश जारी गरेकाे थियाे ।

तर सर्वाेच्चकाे आदेशकाे बेवास्ता गर्दै अधिका‌ंश ठूला संचारगृहले प्राथमिकताका साथ मदिरा र मदिराजन्य उत्पादनकाे विज्ञापन जारी राखेपनि विज्ञापन बाेर्ड र प्रेस काउन्सिल निरिह देखिएका छन् ।

Crest

सर्वाेच्चले जारी गरेकाे उत्प्रेषण परमादेशमा मन्त्री परिषद्काे कार्यालयका सचिवकाे संयाेजकत्वमा अन्य सराेकारवाला निकायहरूकाे समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी मादक पद्धार्थकाे विज्ञापन सामाग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार निषेध सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाकाे कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन गरी साेमध्ये समिति र विज्ञापन बाेर्ड र प्रेस काउन्सिलले समेत अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र साे सम्बन्धमा भएकाे कार्यप्रगती प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएकाे छ।

जनस्वास्थ्य एेन २०७५ काे दफा ४५ काे उपदफा १ मा मदिरा चुराेट सुती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायत मानवस्वास्थ्य स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि विज्ञापन सामाग्रीकाे उत्पादन वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ। यसबाहेक साेही एेनकाे दफा ४५ मा कसैले विपरितकाे कार्य गरेमा जरिवानाकाे सजायकाे समेत व्यवस्था गरिएकाे छ। यसबाहेक राष्ट्रिय प्रशारण एेन २०४९ तथा विज्ञापन नियमन गर्ने एेन २०७६ मा समेत मादक पदार्थकाे विज्ञापन गर्न पाइने छैन भन्ने  कानूनी व्यवस्था छ। विज्ञापन नियमन गर्ने एेन २०७६ काे प्रावधान अनुसार गठन भएकाे विज्ञापन बाेर्डले कानूनकाे गम्भीर उल‌ंघन भइरहँदा समेत कानून कार्यान्वयन तथा अवैध कार्य नियन्त्रणमा चासाे नदेखाउँदा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेकाे भन्दै मञ्चले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकाे थियाे ।

 

API INFRA
Sanima Reliance
Maruti Cements

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दु :खी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS