बीमा ऐन २०७९ ले प्राधिकरण बनाउनेदेखि लिएर यि कुरामा आउनेछ परिवर्तन, हेर्नुहोस् सूचिसहित

काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित बीमा ऐन २०७९ कार्तिक २२ गतेदेखि लागु हुनेछ । कार्तिक २२ गतेसम्म बीमा ऐन २०४९ नै कार्यान्वयनमा रहनेछ । नयाँ बीमा ऐन लागु हुने वित्तीकै सबैभन्दा पहिला बीमा समितिको नाम परिवर्तन भएर बीमा प्राधिकरण हुनेछ ।

नयाँ बीमा ऐनले बीमा क्षेत्रमा धेरै नै परिवर्तन गर्ने बीमा समितिका उच्च अधिकारी बताउछन् । एउटै ऐन ३० वर्षसम्म रह्यो । जसले गर्दा बीमा क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन धेरै नै व्यवधान सिर्जना गर्यो । बीमा ऐन २०४९ नभएका तथा बीमा ऐन २०४९ मा थपिएका व्यवस्थाहरु निम्न छन् ।

अध्यक्षको पदावधी तथा सपथ ग्रहण

पहिलाको बीमा ऐन अनुसार नेपाल सरकारले बीमा समितिको अध्यक्षको पदावधी पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यस आधारमा सरकारले चाहेमा जति पटक पनि नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था थियो । अव अध्यक्षको पुनः नियुक्ति थप एक पदावधिका लागि मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा समितिको अध्यक्षले यस भन्दा अगाडी अर्थसचिव सँगै सपथ लिने गरेका थिए । नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा समितिका अध्यक्ष तथा सदश्यले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनु पर्नेछ ।
नयाँ ऐनमा अध्यक्ष तथा सदश्यको पद रिक्त हुने अवस्थालाई प्रष्ट सँग खुलाइएको छ । अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष तथा सदश्यहरुले आफू नियुक्त भएको तीस दिन भित्र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण खुलासा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन पहिला थिएन । अध्यक्ष, सदश्य र बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले नियमनकारी अवसरको दुरुपयोग गर्न नहुने कुरालाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।
लामो समयसम्म बीमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठक नै नबस्ने अवस्थालाई ऐनले नै बाध्यात्मक बनाइदिएको छ । अव प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक महिनामा कम्तिमा पनि एक पटक बस्नै पर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणको स्वात्ततामा प्रश्न

ऐनले प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारी दरबन्दी तथा सेवा सुविधा बढाउने स्वात्ततामा भने अंकुस लगाइदिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी र पारिश्रमिक तथा सुविधा थप गर्नु पर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

प्राधिकरणको स्वात्तता हरण गर्ने काम प्राधिकरणको कोष मार्फत भएको छ । प्राधिकरणको एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कोषमा जम्मा हुने रकमबाट प्राधिकरणले खर्च गरेर बाँकी रहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम संघिय संञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । विगतमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा लक्षित राजस्व पुरा गर्न बीमा समितिको कोषमा भएको रकम मनलाग्दी हिसावले लैजाने गरेको थियो । अवदेखि कानुन बमोजिम हरेक वर्ष यस्तो रकम लैजाने बाटो खोलिदिएको छ । यो व्यवस्था बीमा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा अर्थमन्त्रालयले नै थप गरिदिएको हो ।

बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने व्यवस्था

बीमा प्राधिकरणले नै जीवन, निर्जीवन, लघु बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीको इजाजतपत्र दिन सक्नेछ । यस भन्दा अगाडी जीवन बीमाको हकमा नेपाल सरकारको अनुमतिमा बीमा समितिले लाइसेन्स दिने व्यवस्था थियो । अव बीमा प्राधिकरण आफैले लाइसेन्स दिन सक्नेछ ।
अहिलेको ऐनले एक पटक स्थापना भएको बीमा कम्पनीले हरेक वर्ष नविकरण गर्नै पर्ने झण्झटबाट मुक्त गरिदिएको छ । नयाँ ऐनमा बीमा कम्पनीको पूँजी घटाउन सक्ने व्यवस्थालाई पनि खुला गरिदिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडा कोष बनाउनु पर्नेछ ।

नयाँ ऐनले लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउन सक्ने संस्थागत सुशासनको व्यवस्थालाई ऐनमै थोपरेको छ । कम्पनीको आइपिओ निष्काशनको व्यवस्थालाई पनि ऐनमा अटाइएको छ ।

बीमा कम्पनीको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि ऐनमै राखिएको छ । सञ्चालकको योग्यता, अयोग्यता र पदावधी समेत समावेश गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधी एक कार्यकाल भन्दा थप्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको ऐनमा सञ्चालकको पदावधी भने जति पटक पनि नियुक्त गरिरहन सक्ने गरि पुनः नियुक्त गर्नसकिने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

पहिलाको ऐनमा लघु बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवस्था थिएन । तर अहिलेको ऐनमा लघु बीमा र पुनर्बीमा गर्नु पर्ने भन्दै छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ । अभिकर्ता र सर्भेयरका विषयमा धेरै कुराहरु खुलाइएका छन् । जुन संस्थागत सुशासन निर्देशिकाका अतिरिक्त केहि थप व्यवस्था पनि ऐनमा आएको छ ।

बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था

बीमा ऐन २०७९ मा बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो बीमा क्षेत्रका लागि नयाँ अभ्यास हुनेछ । समितिले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको घटनालाई हेर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ऐनमै समस्याग्रस्त कम्पनीको सुधारका उपायहरु पनि सुझाइएको छ । यसका लागि विशेष व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रकृयाँदेखि लिएर समितिको काम कर्तव्य अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ ऐनले बीमा कम्पनीहरुको मर्जरका विषयमा पनि राम्रो व्यवस्था गरिदिएको छ । जुन कुरा संस्थागत सुशासनमा मात्रै थियो । बीमको खारेजी गर्ने सम्मको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ । जुन व्यवस्था पहिलाको ऐनमा थिएन । दाबी भुक्तानीका विषयलाई पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ ऐनले प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापनको व्यवस्था गरे पनि प्रदेशलाई बीमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स दिने अधिकारी भने दिइएको छैन । यसले प्रदेश स्तरमा खासै ठुलो महत्व राख्ने देखिदैन । यो ऐन जरिवाना र दण्ड सजायमा कठोर देखिएको छ । बीमा ऐन २०४९ मा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अव बीमा प्राधिकरणले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । बीमा ऐनले अनुमति विना बीमा जोडेर कुनै पनि कम्पनी खोल्ने तथा व्यवसाय गर्ने कामलाई प्रतिवन्ध लगाएको छ । अर्को तर्फ बीमा संस्थान ऐनलाई यसले खारेज गरिदिएको छ । संस्थानलाई एक वर्ष भित्रमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत हुन समय दिइएको छ ।

बीमा ऐन २०७९ मा भएका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु