काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिहरुले प्रचारात्मक रुपमा आफ्नो पहिलो निर्णय तथा घोषणामा निःशुल्क बीमा गरिदिने भन्दै गलत प्रचार गरिरहेका छन् । अधिकाम्स जनप्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई आफ्नो एजेण्डा भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् ।
अझ कतिपय पालिकाले त एउटा सानो कोष बनाएर सोहि कोष मार्फत बीमा सुविधा दिने भन्दै निर्णय गरिरहेका छन् । यहि कोषबाट दिने सामाजिक सुरक्षालाई नै बीमा भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । वास्तवमा अहिलेसम्म कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरुले वास्तविक बीमा कम्पनीमा बीमा गराउने हिसावले कार्यक्रम बनाएकै छैनन् ।
बीमाको प्रचार यस पटक नै पहिलो होइन । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमाको सुविधा दिने भन्दै प्रचार गरेका थिए । तर त्यतिवेला प्रचार गर्ने पालिकालाई सोध्दा अधिकाम्सले कार्यान्वयन नै गरेको पाइएन ।
यसअघि २०७४ को स्थानिय तहको निर्वाचनबाट विजयी भएका इलाम नगरपालिकाका नगर प्रमुख महेश बस्नेतले नगरपालिकाभित्रका मजदुरको दुर्घटना बीमा गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर उनको कार्यकाल सकिसक्दा समेत कुनै मजदुर बीमा दाबी गर्न नआएको इलाम नगरपालिकाका सूचना अधिकारी राम कुमार शाहले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले यस कार्यक्रमका लागि कुनै बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गरेको छैन ।
नगरपालिकाले बीमा शब्दको प्रयोग गरेपनि वास्तवमा यो कार्यक्रम बीमा नभई नगरपालिकाले स्थापना गरेको मजदुर फन्ड हो । यस फन्डले नगरपालिकाभित्र नक्सा पास भएर तोेकेको म्यादभित्र बन्दै गरेको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई सुचिकृत गर्दछ । यस फन्डले निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरको दुर्घटना भएको खण्डमा ५० हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिने सूचना अधिकृत शाहको भनाई छ । तर सोही क्रममा मजदुरको मृत्यु भएको खण्डमा उक्त मजदुरको परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ रकम प्रदान गर्ने पफन्डको योजना रहेको शाह बताउँछन् ।
नगर प्रमुख महेश बस्नेतले घोषणा गरेअनुरुप यस योजना बीमा भने होइन । यस फन्डमा सुचिकृत मजदुरले कुनै खाले प्रिमियम तिर्नु नपर्ने भएकोले यो बीमा नभएको नगरका सुचना अधिकारी शाहले बताए । सुरुवाती समयमा नगरभित्रको मजदुरलाई बीमा गराउने घोषणा गरेता पनि यो नितान्त बीमाभन्दा बाहिर रहेको उनको भनाई छ ।
जनप्रतिनिधिले अघि सारेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सरकारले तयार पारेको कार्यक्रम हो । जुन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले देशभर लागु गर्दै आइरहेको छ । त्यसमा पनि जेष्ठ नागरिकको बीम शुल्क राज्यले नै तिरिदिने व्यवस्था छ । तर स्थानीय नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले भने बृद्ध अपाङ्गको बीमा शुल्क तिरिदिने भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको यस कार्यक्रममको बीमा शुल्क तुलनानत्मक रुपमा त्यति धेरै महंगो छैन ।
भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मिनाकुमारी लामा, कमलामाई नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख उपेन्द्रकुमार पोखरेल, खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर विमल राई लगायत थुप्रै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो योजनामा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
तर यो कार्यक्रम भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको हो । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन नै निर्माण गरि यस कार्यक्रम लागू गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नै नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि बोर्डले यस योजना अघि सारेको हो । स्वास्थ्य बीमाद्धारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने यस उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा प्रत्येक नेपाली नागरिकले सहभागी हुन पाउँछन् । नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन् । यस बीमा बापत तोकिएको प्रिमियम तिरेका बीमितले बोर्डले तोकेको स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
यहि बोर्डको योजनामा टेकेर जनप्रतिनिधिले निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराउने एजेण्डा स्थापित गरेका हुन् । सिमित समुदायको स्वास्थ्य बीमा गराएबापत स्थानिय सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई प्रिमियम तिर्ने गर्दछ । यसैलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यक्रम बनाएर प्रचार गरेका छन् । तर केही जनप्रतिनिधिले भने बीमाको कुप्रचार गरेको पाइएको छ । बरु स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्य बीम बोर्डले दिने सुविधा अन्तर्गत आफ्नो पालिकामा रहेका स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको स्तरोन्नती गर्ने, नयाँ स्थापना भएका अस्पताललाई बोर्डमा सूचिकृत गर्ने तर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्छ । ताकी बोर्डले दिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै थप प्रभावकारी होस र आम नेपाली नागरिक यसको सुविधाबाट सुरक्षित रहन सकुन् ।
