काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय बीमा संस्थानका सहायक प्रशासकको जागिर जोगाइदिएको छ । सर्वोच्चले उनको खर्बास्तलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ । श्रेष्ठले आफुलाई मन्त्रालयले पद मुक्त गरे पछि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
उनको रिटको सुनुवाइ गर्ने क्रममा न्यायाधिस कुमार चुडालको एकल इजलासले अर्थमन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको असोज १९ गतेको पत्रलाई यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निजले पाउने तलब भत्ता सुविधा दिनु दिलाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
श्रेष्ठलाई अर्थमन्त्रालयले मन्त्रिस्तरको बैठकबाट असार २१ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ को दाफा ६(२) बमोजिम तीन वर्षको लागि नियुक्ति दिएको थियो । संस्थानको सहायक प्रशासक श्रेष्ठको नियुक्ति नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट हुनुपर्नेमा मन्त्रीस्तरबाट भएको हुँदा नियुक्ति कानुनसम्मत नदेखिएकोले निजलाई सो पदमा निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाहशाखाले असोज १९ गते पत्र काटेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठको नियुक्ति नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्नेमा माननिय मन्त्रीस्तरबाट भएको नियुक्ति कानुनसम्मत नदेखिएको भनि असोज १९ मा भएको निर्णय प्रथम दृष्टीमानै समान कानुनको असमान प्रयोग भएको देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । उक्त निर्णयले निवेदकको कानुनप्रदत्त हक हितमा अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्था देखिएकोले नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरको मिति २०७८ असोज १९ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको असोज १९ गतेको पत्र प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु निजलाई यथावत रुपमा कामकाज गर्न दिनु र निजले पाउने तलब भत्ता सुविधा दिनु दिलाउनु भनेर विपिक्षी अर्थमन्त्रालयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कार्यकाल सुरु गरेको तीन महिनामै पद गुमाएका श्रेष्ठलाई सर्वोच्चले तत्कालका लागि पद जोगाइदिएको छ । यो आदेश अन्तिम होइन । सर्वोच्चले आगामी दिनमा पुर्ण फैसाल गरे पछि मात्रै उनको बाँकी अवधिको विषयमा टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानका सहायक प्रशासक श्रेष्ठ पदमुक्त, नियुक्ति कानुन सम्मत नभएको सरकारको ठहर
