काठमाडौं । राजस्वको विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली वैशाखदेखि लागु हुने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको लागु हुने भएसँगै सेवाग्राहीले राजस्व तिर्न लामो लाइन बस्नुपर्ने झनझटबाट मुक्त हुने भएका छन् ।
राजश्व प्रशासनबाट दिइने सेवालाई सरल एवम् कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले प्रविधिमा आधारित भुक्तानी प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राजस्व संकलनलाई सरल बनाउन आउँदो वैशाखदेखि इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम कार्यान्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख शोभाकान्त पौडेलले बताए ।
पौडेलका अनुसार प्रविधिमा आधारित भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको छ । उनले भने, “राजस्व संकलनको नयाँ अभ्याससँगै सरकारी सेवाको लागत घट्छ । जसका कारण सेवाग्राहीलाई यथोचित समयमा सेवा पाउन सहज हुन्छ ।” यसका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुनुका साथै प्रविधिको प्रयोगले भुक्तानीमा सहजता हुने उनको दावी छ ।
प्रविधिमा आधारित राजस्व भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरु विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ । “अहिले मोबाइल भुक्तानी, रियल टाइम पेमेन्ट, डिजिटल पेमेन्ट र नेक्स्ट जेनेरेसन पेमेन्टलाई मिलाएर युनिफाइड पेमेन्टका लागि आवश्यक काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ,” पौडेलले भने, “जुन गतिमा हामी अगाडि बढेका छौं, लक्ष्यअनुरुप सर्वसाधारणमा नयाँ प्रणाली पुर्याउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।” यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारणले तिरेको राजस्व राज्यको ढुकुटीमा कोषमा आउने समय नलाग्नुका साथै विभिन्न अवरोध हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा विभागको ४९ वटा क्षेत्रगत कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरु, करदाता सेवा कार्यालयहरु र एउटा ठूला करदाता कार्यालयमा उक्त प्रविधि प्रयोगमा ल्याइने सरकारको योजना छ । ई–पेमेन्ट का लागि कानुनी तथा प्रविधिगत सुधारका लागि आफू नियमित छलफलमा व्यवस्त रहेको पौडेलले बताए । यता वैशाखदेखि नै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न आवश्यक तयारी पूरा भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल)ले जनाएको छ ।
यो प्रणाली लागु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ग्राहकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिमा आधारित आधुनिक भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सकिने एनसिएचएलले जनाएको छ । हालसम्म चार दर्जन बैैंक तथा वित्तीय संस्था र केही रेमिट्यान्स कम्पनीसँग अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबारे सम्झौता भइसकेको छ ।
यसअघि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत फागुन १५ गतेबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सेवा प्रदायक फर्म, कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिको बैंक खातामा नै जम्मा हुने गरी एनसिएचएल–आईपीएस मार्फत विद्युतीय भुक्तानी कारोबार सुरु गरिसकेको छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा विस्तार गर्ने क्रममा त्यसको भोलिपल्टदेखि नै ललितपुर र क्रमशः काठमाडौं, भक्तपुर हुँदै नेपालभरिकै सबै कार्यालयबाट लागु गर्ने भएको एनसीएचएलले जनाएको छ ।
एनसिएचएल–आईपीएसमार्फत विद्युतीय भुक्तानी गर्न सम्बन्धित कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउँदा अब भुक्तानी दिनुपर्ने सेवा प्रदायक संस्था, फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिको बैंक खाता पनि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । भुक्तानी आदेश प्राप्त भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आफ्नो बैंक मार्फत हितग्राहीको खातामा सिधै रकमान्तर गरिदिने व्यवस्था छ । एसीएचएलका अनुसार हाल एभरेस्ट बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकबाट सरकारी भुक्तानी कारोबार हुँदै आएको छ ।
