काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीका विचमा नेपालको जीवन बीमा क्षेत्रले केहि गति लिएको देखिए पनि धेरै समस्या रहेको रहेको औल्याएका छन् । सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्षहरुको उपस्थितिमा ‘जीवन बीमा सँग सम्बन्धित समस्या र समाधान’ विषयमा प्रस्तुती दिने क्रममा पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले जीवन बीमा कम्पनीहरुको आन्तरिक कार्यविधि गुणस्तरीय नभएको, बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन समयमै गराई वित्तीय विवरण समितिमा स्वीकृतिका लागि पेश नगरेको, यथार्थ जोखिमाङ्कन नगरी बीमालेख जारी हुने गरेको, लगानी निर्देशिका बमोजिम लगानी नभएको, पूर्वाधार लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा लगानी नभई बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी केन्द्रित भएको, शेयर लगानी अपारदर्शी रहेको, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी एवम् व्यवस्थित नदेखिएको, बीमितलाई छिटो छरितो रुपमा दाबी भुक्तानी नगरेको र बीमकमा सरेण्डर तथा ल्याप्स रेसियो दिनानुदिन बढिरहेको लगायतका समस्याहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले लगानी विविधीकरण गर्न, नयाँ नयाँ बीमालेख ल्याउन, सुशासन कायम गर्न, क्रस होल्डिङ भई लगानी भएकाहरुलाई तुरुन्त तोकिएको सीमाभित्र बस्न निर्देशन दिएका छन् । अन्यथा फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने तर्फ उनले ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । स्वइच्छाले मर्जरमा जाने वातावरण तयार गर्न, वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न र समयमै साधारणसभा गर्न उनले कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । कम्पनीका समस्याको समाधानका लागि सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरु नै अग्रसर हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्षहरुले बीमा समितिले औल्याएका समस्याहरुको समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनिहरुले लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन समेत आग्रह गरेका छन् । बीमा सम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकाको समयानुकूल परिमार्जन गर्न समितिलाई सुझाव समेत दिएका छन् । बीमालेखमा अनिवार्य टिकट टास्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाउन समेत उनिहरुले माग राखेका छन् । अनलाइन प्रविधिबाट बीमालेख खरिद गर्ने अहिलेको युगमा हुलाक टिकट लगायतका कारणले भौतिक रुपमै पोलिसी जारी गर्नु पर्ने बाध्यतामा बीमा कम्पनी छन् ।
अध्यक्षहरुले उधारो बीमा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई नवीकरणमा पनि लागू गर्न अनुरोध गरेका छन् । बोनसदरमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउन समेत उनिहरुले समितिलाई सुझाव पेश गरेका छन् । बैंक सँगको साझेदारीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन समेत उनिहरुले माग गरेका छन् । अध्यक्षहरुले करको दायिरामा नपर्ने वर्गलाई पनि बीमामा आकर्षित गर्ने व्यवस्था गर्न, कर छुटको दायरा बढाउनका लागि पहल गरिदिन, बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि बीमा समितिको अग्रसरतामा बीमा कलेज जस्ता शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बीमा समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।
