काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पताहरुलाई अर्बौ रुपैयाँको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । बोर्डले दाबी भुक्तानीका लागि आवस्यक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । बोर्डले ४२९ वटै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बोर्डका निरिक्षण तथा तालिम विभाग प्रमुख अनिल केसीले बताए ।
ठुला स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पतालहरुका अनुसार एउटै अस्पतालमा १५/२० करोड रुपैयाँ माथिको दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । नियम अनुसार बोर्डले १५ दिन भित्रमा दाबी भुक्तानी गरिसक्नु पर्छ तर आर्थिक वर्ष सकिएको एक महिना वित्न लागिसक्दा पनि बोर्डले दाबी भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
यस बाहेक धेरै लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन । एक अस्पतालका अनुसार धेरै लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी भएको छैन । बोर्डले बक्यौता अनुसारको रकम भुक्तानी नगरिदिए पनि बीमितले पनि नियमित रुपमा सुविधा पाउदै आएको ति अधिकारीले जानकारी दिए ।
आवस्यक कागजपत्र पुरा नगर्दा कतिपयको बक्यौता लामो समयदेखि भुक्तानी हुन नसकेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका एक अधिकारीले भने ‘उहाँहरुले पेश गर्नु भएको डकुमेन्ट पुरा नभए पछि पुरा गरेर ल्याउनुहोस भनेका हुन्छौ तर उहाँहरुले उक्त डकुमेन्ट ल्याउन थप ढिलाइ गर्नु हुन्छ यसले गर्दा लामो समय देखिएको हो ।’ तर अस्पतालका अनुसार कागजपत्र पुरा भएकै दाबी पनि बोर्डले भुक्तानी गर्न सकिरहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पनि आवस्यक काजपत्र जुटाउन लापरबाही गर्दै आएको बोर्डको आरोप छ । अस्पतालहरुले बीमाकै लागि भनेर विभाग खडा गरेका हुँदैनन् । अस्पतालले पठाउने कतिपय विलको स्क्यान समेत बुझिदैन बोर्डका एक अधिकारीले भने ‘उहाँहरुले पेश गरेको काजपत्र नबुझिए पछि कसरी दाबी भुक्तानी गर्ने । त्यसमा पनि हामी सरकारकी संस्था ।’
समयमा दाबी भुक्तानी नहुनुको अर्को कारण बोर्ड सँग प्रयाप्त जनशक्ति छैन । त्यसमा पनि कोभिड १९ का कारण बोर्डका कर्मचारी आलोपालो गरि आउनु पर्ने बाध्यता थियो । सिमित जनशक्तिले ४२९ वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको भुक्तानीलाई हेर्नु पर्छ । अहिले फेरि कोभिड १९ को तेस्रो भेरियन्टले आक्रान्त पार्दै गएको छ । सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्यो भने फेरि अस्पतालहरुले भुक्तानी पाउनमा ढिलाइ हुनेछ ।
बोर्डका अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा सबैभन्दा धेरै बक्यौता रहेको छ । यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्याका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको संख्या पनि धेरै छ । प्रदेश एकमा १०५ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्रममा जोडिएका छन् ।
यसका साथै पाँच सय हजार बेड क्षमता भएका अस्पतालमा अझै धेरै बक्यौता रहेको छ । ठुला अस्पतालमा बीमितको चाप पनि बढि हुने भएकाले दाबी रकम बढि आउने गरेको बोर्डले जनाएको छ
बोर्डमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा बक्यौता चुलियो
स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा दाबी प्रकृयाँ अगाडी बढ्न सकेको छैन । बोर्डका कार्यकारी भुमिकामा रहेका अध्यक्ष आफै पनि बीमा क्षेत्रमा ज्ञान भएका व्यक्ति होइनन् । साथै अन्य लेखा बाहेक अन्य विभागका कर्मचारीहरु स्वास्थ्य पृष्ठभुमिका छन् ।
बोर्डले स्वास्थ्य सेवा दिने होइन । यसले सर्वसाधारण सँगै प्रिमिमय संकलन गरेर उनिहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको दाबी भुक्तानी गरिदिने हो । यो एक किसिमको बीमा कार्यक्रम भए पनि यथार्थमा बीमाको सिद्धान्त अनुसार चल्न सकेको छैन । सरकारले ऐन मार्फत सञ्चालन गरेको कार्यक्रम भएको हुँदा पुनर्बीमा हुँदैन । यदि सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको प्रिमियमबाट दाबी भुक्तानी गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले अनुदान दिनु पर्छ । बोर्डलाई सरकारले हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँको अनुदान दिदै आएको छ ।
सरकारले अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिए पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा यसको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको छ । यदि यस्तै गरि अस्पताहरुलाई बोर्डले समयमा पैसा नदिने हो भने उनिहरुले बोर्ड सँग गरेको सहमति नै तोड्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । त्यसैले गर्दा बोर्डले दाबी भुक्तानीका लागि बलियो टिम बनाउनु पर्ने छ । जसमा बीमाको ज्ञान दक्षता भएका व्यक्तिहरु, डाक्टरहरुको संयोजन हुनु पर्छ । यो कार्यक्रम अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक विभागका रुपमा सञ्चालन भैरहेको छ ।
