काठमाडौं । नयाँ लाइसेन्स पाएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स समुह नेपाली बीमा कम्पनीको पुनर्बीमा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै गराउने खेलमा लागेको छ । यसका लागि बीमा समितिले पनि एक चरणको छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ । समिति स्रोतका अनुसार नेपालका बीमा कम्पनीहरुको पुनर्बीमा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत मात्रै गराउन कतिको सम्भव छ भन्दै एक चरणको छलफल भएको हो । छलफल भए पनि यस विषयमा समितिले भने कुनै निष्कर्ष भने निकालेको छैन ।
नयाँ लाइसेन्स पाएको हिमालयन रिले आफ्नो व्यवसाय सुनिश्चिताका लागि मन्त्रालयदेखि बीमा समितिमै दवाव दिदै आएको छ । कम्पनीले औपचारिक रुपमा व्यवसाय शुभारम्भ गर्नु अगाडि नै व्यवसायको सुनिश्चितता खोजेको देखिन्छ ।
हाल नेपाल सरकारले सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई आफ्नो व्यवसायको २० प्रतिशत जोखिम नेपाल पुनर्बीमामा पठाउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस विषयलाई लिएर सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरु असन्त्रुष्ठ छन् । आफुले बहन गर्न सक्ने जोखिम कटाएर पुनर्बीमामा पठाउनु पर्ने हिस्साको २० प्रतिशत मात्रै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका लागि पठाउन पाउनु पर्ने भन्दै उनिहरुले माग राख्दै आएका छन् ।
तर अहिलेको व्यवस्थालाई पनि उछिनेर हिमालयन रिले दुई पुनर्बीमा कम्पनीले सम्पुर्ण बीमा कम्पनीको पुनर्बीमा गर्ने र उनिहरुले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा जोखिम पठाउन नपाउने व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयमै लविङ गरिरहेका छन् ।
एउटा मात्रै पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा भएन भनेर नयाँ लाइसेन्स प्रदान गर्ने तर प्रतिस्पर्धा विना नै व्यवसाय कब्जा गर्ने व्यवसायीको रणनीतिले क्षमता भन्दा बढिको भार नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीले बोक्न खोजेको देखिन्छ ।
पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाल तथा विदेशबाट व्यवसाय भित्र्याउन सक्छ । विदेशी बजारबाट व्यवसाय भित्र्याउने पहल कता हो कता सिधै नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुले खाइपाइरहेको कमिसनमा पुनर्बीमाको गिद्धे नजर पर्न थालेको छ ।
नेपाली बीमा कम्पनीले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न ‘रि इन्स्योरेन्स कमिसन’को रुपमा ठुलो रकम आर्जन गरिरहेका हुन्छन् । यसका बाहेक उनिहरुलाई अन्य सुविधा पनि प्रदान गरिएको हुन्छ । बीमा समितिले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा पुनर्बीमा गराउने राम्रो रेटिङ प्राप्त कम्पनीमा मात्रै गर्न निर्देशन दिदै आएको छ । तर पुनर्बीमा बीमा व्यवसाय पनि शुभारम्भ नगरेको कम्पनीलाई सम्पुर्ण जोखिम सुम्पिने खेल भने आफैमा डरलाग्दो छ ।
नयाँ आएको कम्पनी सँग अनुभव हुँदैन । उसले पनि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै जोखिम हस्तान्तरण गर्ने हो । यदि उसले सम्पुर्ण जोखिम बाहिर पठाउने हो भने किन अन्य बीमा कम्पनीहरुले नेपालमा पुनर्बीमा गराउने ?
यदि सरकार तथा बीमा समितिले दुई कम्पनीमा मात्रै पुनर्बीमा गराउने व्यवस्था गर्यो भने सर्वोच्च अदालत गइने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बताउछन् । यस्तो हर्कत बचपन बाहेक अन्य केहि नभएको उनिहरुको तर्क छ । नेपाल रिलाई दिएको राइरेक्सेसन त विस्तारै घटाउदै लैजानु पर्नेमा नयाँ आएको कम्पनीलाई पनि त्यहि हिसावले संरक्षण गर्न खोजियो भने बीमा क्षेत्र नै ध्वस्त हुने उनिहरुको राय छ । बीमा राजनीतिले भन्दा पनि सिद्धान्तले चल्ने भएकाले समितिलाई उनिहरुले प्रचलित सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्न अनुरोध गरेका छन् । व्यवसाय गर्छु भनेर लाइसेन्स मागेको कम्पनीलाई सरकार तथा नियामक निकायले व्यवसाय पनि खोजिदिने काम गर्न नहुने उनिहरुको तर्क छ ।
कम्पनीको एक दुई अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय स्तरका बाणिज्य बैंककमा जम्मा गर्दा पनि एउटै बैंकमा नपाउने अवस्थामा भर्खर आएका पुनर्बीमा कम्पनीमा सम्पुर्ण जोखिम प्रदान गर्ने छलफल गर्नु नै आवश्यक नरहेको कम्पनीहरुको राय छ । अहिले छलफल मात्रै गरिएको र यसो गर्दा के हुन्छ भनेर राय मात्रै बुझिएको हुँदा धेरै हल्ला गर्न नहुने समितिका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
