काठमाडौं । बीमा समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावपत्रका लागि समय थप नगर्ने भएको छ । नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनका लागि २१ दिनको तयारी प्रयाप्त रहेको हुँदा समय थप नगरिने बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । बीमा समितिले कुनै पनि दिन आफ्नो कार्यालय बन्द नगरेकोले २१ दिन भित्रमा आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् ।
स्थानीय प्रशासन तथा नेपाल सरकारले कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा तथा लकडाउन गरेकाले नयाँ कम्पनीका लागि आवस्यक पर्ने कागजपत्र जुटाउन समस्या परेको काठमाडौ रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रस्तावक रमेश कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । नयाँ कम्पनीका लागि प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली बनाउनेदेखि शेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण तथा हस्ताक्षर आवस्यक पर्ने भएकाले यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा सम्भव नभएको उनको तर्क छ ।
नयाँ कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानी प्रतिवद्धता पत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सम्पत्तीको स्रोत, लगानी हुने रकम आतंकबाद तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन नभएको हुनुपर्छ । साथै कालोधन समेत नभएको प्रतिवद्धता पत्र पेश हुनुपर्छ । यसका लागि एक एक गरि लगानीकर्ताको विवरण जुटाउनु पर्छ । यस्तो काम गर्न सम्भव नभएको प्रस्तावित जेन्यून रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रस्तावक श्रीमान कार्की बताउछन् ।
बीमा समितिले यस भन्दा अगाडि बीमा समितिमा दर्ता भएका सम्पुर्ण कम्पनीको दर्ता अमान्य हुने बताएको छ । यस्तो कार्यले यस भन्दा अगाडिका सम्पुर्ण तयारी काम लाग्दैन । पुराना कागजपत्रले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा तयारी गर्न कठिन भएको कार्कीले बताए ।
बीमा समितिले गत साता २१ दिनको समय अवधि दिएर नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । समितिले एउटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स दिने घोषणा गरेको छ । पछिल्लो समय ५ वटा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि बीमा समितिमा निवदेन दिएका थिए । तर समितिले एउटा मात्रै कम्पनीलाई अनुमति दिने भएको छ ।
हाल सञ्चालमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा शेयर लगानी गरेको समुह तथा व्यक्तिले नयाँ कम्पनीमा शेयर लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा तयारीमा रहेका अन्नपुर्ण र प्रुडेन्सियल अलमलमा परेका छन् । जेन्युन र काठमाडौं रिइन्स्योरेन्समा पनि केहि क्रस होल्डिङ रहेता पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने उनिहरु बताउछन् ।
जेन्युन र प्रुडेन्सियल पनि अहिलेको क्रस होल्डिङ्स हटाएर नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने तयारीमा छन् । केहि समुह भने मिलेर जान आन्तरिक छलफल तथा तयारीमा छन् । लकडाउनमा प्रकृयाँ अगाडि बढाउन भने कठिन रहेको उनिहरु बताउछन् । २१ दिनको अवधिमा जस जसले आवस्यक प्रकृयाँ पुरा गर्छन् उनिहरुलाई नै मूल्याङ्कन गरेर लाइसेन्स प्रदान गरिने सिलावाल बताउछन् ।
अहिलेकै कतिपय प्रस्तावकहरु भने अर्थमन्त्रालयले लाइसेन्स दिने कम्पनी तय गरिसकेको र अहिलेको जटिल अवस्थालाई सदुपयोग गरेको आरोप लगाउछन् । बीमा समितिले लकडाउनकै समयमा लाइसेन्स खुला गर्नु र आवस्यक तयारीका लागि समय थप नगर्नुले नियोजित रुपमा मन्त्रालय अगाडि बढेको उनिहरुको आरोप छ । पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल सरकारले दिने हो । लाइसेन्स दिनु अगाडि सम्पुर्ण आवस्यक तयारी भने बीमा समितिले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । बीमा समितिको सिफारिसमा अर्थमन्त्रालयले लाइसेन्स दिने बैधानिक व्यवस्था छ ।
