काठमाडौं। नेपालमा दोस्रो पुनर्बीमा कम्पनी आवश्यक रहेको सम्भाव्यता अध्ययन सहित प्रस्तावित अन्नपुर्ण पुनर्बीमा कम्पनीले प्रवन्धपत्र र नियमावली तयार पारेको छ। नेपालमा एउटा मात्रै पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा नेपालको अर्बौ रुपैयाँ पुनर्बीमा बापत बाहिरिएको र त्यो रोक्न थप अर्को पुनर्बीमा कम्पनी आवश्यक रहेको भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीकै सञ्चालकहरुले अन्नपुर्ण पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने अवधारणा अगाडि सारेका हुन्।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई सम्पुर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो जोखिमको २० प्रतिशत व्यवसाय अनिवार्य दिनु पर्ने व्यवस्था छ। कम्पनीहरु आफैले लिन सक्ने जोखिम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनु पर्ने निर्जीवन बीमा कम्पनीले आरोप लगाउने गरेका छन्। यदि केहि समय अगाडि बीमक संघले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा विभिन्न कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको एक मात्रै पुनर्बीमा कम्पनीले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै अर्को एउटा प्रतिस्पर्धी पुनर्बीमा कम्पनी हुनु पर्यो भन्दै छलफल गरेका थिए। सोही गफगाफलाई पुर्णता दिन निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको प्रतिवद्धता माग्न सुरु गरे।
प्रतिवद्धता माग गर्दा व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत लगानीकर्तासँग प्रतिबद्धता मागिएको एक संस्थापकले जानकारी दिए। उनले भने ‘विदेशी मुद्रा ल्याउने संस्थाले व्यक्तिको भन्दा कम्पनीको बाहुल्यता हुनु पर्यो भन्दै संस्थागत लगानीकर्ताहरुको खोजि गरेको हो।’
यसैक्रममा केहि बीमा कम्पनीका व्यक्तिहरुले अगाडी लैजाने ग्रिन सिग्नल दिए। उनिहरुको ग्रिन सिग्नलसँगै लब्धप्रतिष्ठित व्यापारीहरुसँग पनि छलफल गरे। व्यवसायिक समुहसँग प्रतिवद्धता माग गर्दा आवश्यक भन्दा दुई गुणा बढिको प्रस्ताव आएको एक सञ्चालकले बताए।
छलफलको सुरुवातमा ७ अर्बको माग गर्ने कुरा भएको थियो। तर नेपाल पुनर्बीमाकै १० अर्ब पुँजी भएको सन्दर्भमा ७ अर्ब कम हुने भन्दै १० अर्बकै लागि योजना बनाइएको थियो। सबै भन्दा धेरै व्यवसायिक घरानाले संस्थागत रुपमा लगानीको प्रतिवद्धता दिएका थिए। यस कम्पनीका लागि १७ अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको थियो। तर जम्मा ७ अर्ब रुपैयाँ भए पुग्छ। योजना भन्दा धेरैको लागि प्रतिवद्धता आए पछि संस्थागत लगानीकर्तालाई धेरै प्राथमिकता दिइएको छ।
कसको कति होल्डिङ
नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गरेकाले पनि प्रतिवद्धता दिएका थिए। उनिहरुलाई क्रस होल्डिङ हुने भन्दै समावेश गरिएको छैन। सबैभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोषले २५ प्रतिशतको प्रतिबद्धता दिएको थियो। तर बीमा ऐन र निर्देशिका बमोजिम पाइदैन। १५ प्रतिशत भन्दा बढि होल्डिङ गर्न नमिल्ने भएकाले नागरिक लगानी कोषलाई १५ प्रतिशत छुट्टाइएको छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रतिवद्धता पछि १२ प्रतिशत छुट्टाइएको छ। जसमा १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको सहभागिता रहेको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गरेका निर्जीवन बीमा कम्पनी यसमा छैनन्। जीवन बीमा कम्पनीमध्ये तीन वटाले प्रतिवद्धता दिएका थिए। उनिहरुले ३ प्रतिशतको कमिटमेन्ट दिएका छन्।
जीवन तथा निर्जीवन बीमा गरेर १५ प्रतिशतको प्रतिबद्धता रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको प्रतिवद्धता अनुसार दिन नसके पछि ११ प्रतिशत छुट्टाइएको छ। सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक एक्लैको ५ प्रतिशत प्रतिवद्धता गरेको छ। फाइनान्समा गुहेश्वरी मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्सको ०.५ प्रतिशत प्रतिवद्धता रहेको छ। बाँकी सबै बाणीज्य बैंकहरुको छ।
ग्रुप अफ कम्पनी तथा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुले १८ प्रतिशत प्रतिवद्धता दिएका छन्। ग्रुप अप कम्पनीको रुपमा भाटभटेनी, युनिभर्सल ग्रुप, एसपि ग्रुप ‘शिव प्रसाद घिमिरे’, साघाइ ग्रुप, कयाल ग्रुप, विनायक ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, केसी ग्रुप, सारडा ग्रुप, भेञ्चर ग्रुप लगायत ५६ वटा रहेका छन्। व्यक्तिगत तर्फ भने ११ प्रतिशत रहेको छ। व्यक्तिगत तर्फ अधिकतम ०.१ प्रतिशत मात्रै छ। संस्थापक समुह तर्फ ७० प्रतिशत जुटाए पछि बाँकी ३० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर जारी गर्नेछ।
अहिले टिम फर्मेसनको काम भैरहेको छ। प्रतिवद्धतामा उत्साह दिए पछि यस समुहले प्रवन्धपत्र र नियमावली पनि तयार पारिसकेको छ। फ्रन्ट लाइनमा साकार ल फर्मको सहभागिता रहेको छ। स्रोतका अनुसार प्रतिबद्धता दिएका संस्थापक लगानीकर्ताको हस्ताक्षर संकलनको काम भैरहेको छ।
यस अगाडिका बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईको कार्यकालमै अनुमति प्रकृयाँ टुङ्ग्याउने तयारी थियो। तर अर्थमन्त्रालयको ग्रिन सिग्नल नआउदा प्रकृयाँ अगाडि बढेन। पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बीमा समितिको सिफारिसमा अर्थमन्त्रालयले दिन्छ। यसका लागि बीमा समिति र अर्थमन्त्रालय दुबैको संयोजन हुनु पर्छ।
कम्पनीले बीमा समितिमा पुनर्बीमा व्यवसाय सञ्चालको लागि निवेदन दिएको छ। तर यसका लागि अहिले आएका अध्यक्षले भने नयाँ कम्पनीको स्थापना हुनु भन्दा अगाडि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए। यदि सम्भाव्यता अध्ययनबाट नयाँ कम्पनी आवस्यक रहेको भन्दै सिफारिस गरेमा बल्ल नयाँ लाइसेन्सको लागि आह्वान गरिने समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बताए। समितिले नयाँ लाइसेन्सका लागि कुनै पनि प्रकृयाँ सुरु नगरेको उनले प्रष्ट पारे। तर कम्पनीहरुले भने आन्तरिक रुपमा नयाँ कम्पनीका लागि तयारी गरिरहेका छन्। अन्नपुर्ण सहित अरु दुई वटा पनि नयाँ लाइसेन्सका लागि तयारी गरिरहेका छन्।
