काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष पछि बीमित हित संरक्षण कोष स्थापनाको काम शुरू गरेको छ। प्राधिकरणले कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार पार्न लागेको हो।
बीमा समितिले ‘पोलिसी होल्डर प्रोटेक्सन फण्ड’ बनाउदै, मोडालिटीका लागि अध्ययन समिति गठन
बीमा ऐनको दफा १५० मा बीमितको हित संरक्षणका लागि प्राधिकरण अन्तर्गत बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान अनुसार कोष स्थापना गर्नका लागि २०८० मंसिरमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पाैडेलको संयोजकत्वमा प्राधिकरणले अध्ययन समितिको समेत गठन गरेको थियो। अध्ययन समिति गठन भएको एक वर्ष पुरा भइसक्दा पनि कोष सञ्चालनको टुङ्गो लागेको छैन।
संस्थागत सुशासनकाे हवाला दिंदै जीवन बीमकले हाेल्ड गरे कमिशन वापतकाे कराेड भन्दा बढी रकम
कोषमा प्राधिकरणले बीमित हित संरक्षण सम्बन्धि कार्यका लागि विनियोजन गरेको रकम, जीवन बीमकबाट प्राप्त प्राधिकरणले तोके बमोजिमको रकम र जीवन बीमालेख अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकेकी दाबी नभएको कोष(अनक्लेम्ड फण्ड) मा जम्मा भएको रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
ऐनको दफा १२३ मा (२) प्रचलित कानून बमोजिम बीमित वा निजको हकवाला तोकिएको अवधिभित्र पत्ता नलागेमा वा निजलाई दाबी भुक्तानी गर्न नसिकएमा दाबी गर्न बाँकी भएको बखत भुक्तानी गर्ने गरी दाबी नभएको कोष (अनक्लेम्ड फण्ड)मा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्राधिकरणले पाैष १८ गते पत्र जारी गर्दै जीवन बीमकसँग दाबी नभएको कोषमा जम्मा भएको रकम र दश वर्षसम्म बीमित वा निजको हकवालालाई भुक्तानी हुन नसकी कोषमा जम्मा रहेको रकमको विवरण मागेको छ।बीमकले मंगलबार सम्ममा यो जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइ सक्नुपर्नेछ।
१० वर्षभन्दा लामो समयदेखि दाबी नभएको रकम कोषमा जम्मा गर्ने गरी प्रावधान लागू भएमा पहिलो चरणमा २०६४ ६५ सालसम्ममा सञ्चालनमा अाएका जीवन बीमकमा तत्कालै यसको प्रभाव देखिनेछ। ती सबै जीवन बीमकले अाफूसँग दाबी नभएको कोषमा थन्किएको पैसा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। २०७४ सालमा इजाजत प्राप्त गरेका जीवन बीमकले २०८५ सालदेखि कोषमा यस्तो रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।
भारतमा अनक्लेम्ड फण्ड सम्बन्धि व्यवस्थाः
भारतमा बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आइआरडिए) ले लामो समयसम्म दाबी नपरेका कारण बीमा कम्पनीसँगै रहन गएको रकम ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। १० वर्ष सम्म पनि दाबी नपरेको अवस्थामा त्यस्तो दाबी वापतको सम्पूर्ण रकम बीमा कम्पनीले ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। आइआरडिए सन् २०१७ देखि यो प्रावधान लागू गरेको हो।
कोषमा सारिएको रकम समेत बीमित वा कानूनी हकवालाले सारिएको मितिबाट २५ वर्षसम्म दाबी गर्न पाउने सुविधा छ। दाबी नपरेको अवस्थामा यस्तो रकम स्वत: सरकारी सम्पत्तिको रुपमा गणना हुनेछ र हकवालाको कुनै दाबी लाग्नेछैन ।
