काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा नीतिले बीमाको पहुँचमा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ भने प्रस्तावित बीमा नियमावलीले पहुँचमा संकुचनको लक्ष्य बोकेको छ। व्यक्तिगत अभिकर्ताको संख्या संकुचित गर्ने उद्देश्यले नियमावलीको मस्यौदामा आधा दर्जनभन्दा बढी प्रावधान समावेश गरिएका छन्।
प्रत्यक्ष बिक्री, वेब एग्रिगेटर, संस्थागत अभिकर्ताको प्रवर्द्धनको लक्ष्य लिनु उपयुक्त भए पनि व्यक्तिगत अभिकर्तालाई वर्जित गरिदिएर वैकल्पिक वितरण माध्यम प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने सोच बोक्नु नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुको बौद्धिक दिवालीयापन हो। बीमा सम्बन्धमा न्यून स्तरको साक्षरता भएको नेपाली समाजमा अभिकर्ताले व्यक्तिगत रुपमा बीमाका लागि सम्झाइ–बुझाइ गर्ने जिम्मेवारी तत्कालै कुनै प्रविधि वा संस्थाले बहन गर्न सहज हुने छैन।
व्यक्तिगत अभिकर्तामाथिको निर्भरता घटाउनका लागि व्यक्तिगत अभिकर्ताको संख्या संकुचित गर्ने उपाय आफू चढेको रुखको हाँगामा आफैँले बञ्चरो प्रहार गर्नुसरह हो। संस्थागत अभिकर्ता, डिजिटल वितरण माध्यमको प्रवर्द्धधन गर्दै व्यक्तिगत अभिकर्ताको योगदान संकुचित पार्दै लैजानुपर्नेमा नीति निर्माण तहमा भएकाहरुले अभिकर्ताको संख्या नै संकुचित गर्ने उदेक लाग्दो बाटो रोज्न थालेका छन्।
उच्च शिक्षा उतीर्ण जनसंख्या
बीमा नियमावली २०८० को मस्यौदामा बीमा अभिकर्ता इजाजतपत्रका लागि उच्च मावि तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको कुल साक्षर जनसंख्यामध्ये ५ वर्षभन्दा माथिको उमेरका साक्षरमध्ये उच्च माध्यमिक तहमाथिको अध्ययन पूरा गरेको जनसंख्या जम्मा २० प्रतिशत छ। अर्थात् कुल साक्षरमध्ये ३९ लाख ९० हजारले मात्र उच्च माध्यमिक तह वा त्योभन्दा माथिको तहको अध्ययन पूरा गरेका छन्।
नियमावलीको प्रावधान मन्त्रिपरिषदबाट हुबहु स्वीकृत भयो भने यो भूतप्रभावी नियमले प्रवेशिका तहसम्मको मात्र अध्ययन पूरा गरेका १९ लाख ३९ हजार जनसंख्या अभिकर्ता पेसामा प्रवेश गर्न योग्य नै हुँदैन। किनकि नियमावली लागू भएपछि प्रवेशिका तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेका अभिकर्ताको लाइसेन्स नवीकरण हुने छैन। अभिकर्ताको लाइसेन्स हरेक ३ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार कुल बिक्री बीमालेख संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्साबराबर छ। यद्यपि २०८०।८१ को तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमा शुल्कको योगदान ३.४७ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० ले बीमा क्षेत्रको दायरा तथा पहुँच अपेक्षित स्तरमा विस्तार हुन नसक्नुलाई बीमा विस्तारको प्रमुख चुनौती सूचीको शीर्षमा राखेको छ। बीमा नियमावलीको मस्यौदामार्फत अभिकर्ताको प्रवेश, निरन्तरताको प्रावधान र सुविधामा कटौतीका लागि प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले ल्याउन खोजेको प्रावधानले यो चुनौतीलाई चिर्न कतिको योगदान दिनेछ ? यक्ष प्रश्न छ।
बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९।८० मसान्तसम्ममा अभिकर्ता संख्या २ लाख ३६ हजार थियो। आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्म बीमा क्षेत्रमा ९३ हजार ५७२ अभिकर्ता थपिएका छन् अर्थात अभिकर्ताको संख्या ३ लाख २९ हजार ५७२ पुगेको छ। थपिएको संख्यासमेत जोड्ने हो भने एकजना अभिकर्ताको भागमा कम्तीमा ४५ जना नेपाली समक्ष बीमाको प्रचार लिएर पुग्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०८१ साउनसम्म १ करोड ५१ लाख २६ हजार ५६३ जना बीमाको दायरामा छन्।
बीमा ऐन २०७९ को पूर्ण कार्यान्वनका लागि बीमा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रारम्भिक मस्यौदामा आधारित रहेर बीमा नियमावली २०८० तयार भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको कानुन महाशाखाबाट आवश्यक संशोधनसहित यो नियमावली मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा पेस भइसकेको छ। सम्बद्ध व्यक्तिहरुका अनुसार कुनै पनि बेला यो नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन सक्छ अर्थात् कानुनीे रुप लिन सक्छ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको नियमावलीको मस्यौदाले बीमा अभिकर्ताका सम्बन्धमा एउटा स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको छ, व्यक्तिगत होइन संस्थागत अभिकर्ता यसको प्राथमिकता हो। नियमावलीको कार्यान्वयनले जीवनको महत्वपूर्ण समय बीमाकर्ममै बिताएका तर उच्च शिक्षा अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसकेका अभिकर्ता पहिलो चरणमा विस्थापित हुनेछन्।
भारतमा १० कक्षा उत्तीर्ण भए पुग्छ
छिमेकी मुलुक भारतमा बीमा अभिकर्ता इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा भए पुग्छ। अर्थात् त्यहाँ राज्यअनुसार माध्यमिक तहका रुपमा पहिचान गरिएको कक्षा १० वा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन पूरा गरेको भए अभिकर्ता इजाजतपत्रका लागि शैक्षिक योग्यता पुग्छ। भारत सरकारले सन् २०४७ सम्ममा प्रत्येक नागरिकको बीमा गरिसक्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। बीमामा प्रत्येक नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि भारत सरकारले गाउँ गाउँमा महिला स्वयमसेवी झैँ बीमाबाहक परिचालन गरेको छ। बीमाबाहकले घरदैलोमा पुगेर सर्वसाधारणलाई बीमाबारे जानकारी दिने र बीमालेख बेच्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
नेपालमा प्रस्तावित बीमा नियमावलीमा अभिकर्ता इजाजतपत्रका लागि कम्तीमा १२ कक्षा उतीर्ण हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ। पुराना अभिकर्ताको इजाजतपत्र नवीकरणको हकमा समेत यो प्रावधान लागू गरिएको छ। यो अनिवार्यताले पुराना अभिकर्ताको विस्थापन र नयाँको प्रवेश दुवै वर्जित गर्नेछ।
दोस्रो प्रत्यक्ष असर व्यावसायिक अभिकर्ताको स्वतन्त्रताको हकमा पर्नेछ। अभिकर्ता पेसा जागिरे नभएर स्वतन्त्र पेसा हो। त्यसैले उनीहरु तलबी कर्मचारीको हैसियतमा नभएर स्वतन्त्र विशेषज्ञका रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन्। नियमावलीले अभिकर्तालाई आजीवन कुनै एक बीमकसँग मात्र आबद्ध रहने परिकल्पना गरेको छ। बीमक फेर्ने बित्तिक्कै लाभका हिसाबले त्यो अभिकर्ता शुन्यमा झर्नेछ।
तेस्रो असर व्यावसायिक अभिकर्ताको आम्दानीमा परेको छ। इन्सेन्टिभ अर्थात् प्रोत्साहनबापतको रकम कटौतीको समेत प्रस्ताव गरिएको छ। बीमालेख व्यतित भएको आधारमा अभिकर्ताको प्रोत्साहन रकममा ४० प्रतिशतसम्म कटौतीको प्रावधान मस्यौदामा छ। कृषि प्रधान मुलुकमा अधिकांश नागरिकको आय स्रोत स्थिर र सुनिश्चित हुँदैन। श्रोत स्थिर रहने पूर्वानुमान र आशामा बीमाको किस्ता तिर्ने क्षमता आंकलन गरिएको हुन्छ। दुर्भाग्यवश बालीनाली नसप्रिएको अवस्थामा, ज्यालामजदुरीको जागिर छुटेमा बचत र बीमाको किस्ता तिर्ने दुवै क्षमता हराउँछ र बीमालेख व्यतित हुने अवस्थामा पुग्छ। यसको प्रत्यक्ष मार अब अभिकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रोत्साहन रकममा पर्नेछ।
चौथो असर कानुनी व्यवस्थाको विश्वसनीयतामा पर्नेछ। शैक्षिक योग्यताका लागि तोकिएको पूर्वव्यवस्था अन्तर्गतको योग्यतालाई समेत प्रभावित पार्ने गरी नयाँ प्रावधान लागू गरिँदा एसएलसी अर्थात् प्रवेशिका परीक्षा पास भएर बुटवल, नेपालगन्ज, इटहरी, बिर्तामोड, पोखरा, काठमाडौंजस्ता ठूला सहर झरेर जागिर खोज्दै गर्दा अभिकर्ता पेसामा लाग्न पुगेका जेठा पुस्ता धेरै छन्। उनीहरुले पेसालाई सर्वोपरि ठाने र औपचारिक शिक्षाको पछि नलागी बीमा साक्षरताको अभियानमा लागे, जीवन समर्पित गरे। अब तिनको बिचल्ली पर्नेछ।
बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी नियमावली लागू भएपछि कम्तीमा १२ कक्षा पास गरेकाहरुले मात्र अभिकर्ताको लाइसेन्स पाउने बताउँछन्। ‘यसअघि कम्तीमा प्रवेशिका (एसएलसी)सम्म अध्ययन गरेकाले अभिकर्ता लाइसेन्स पाउने व्यवस्था थियो’, उनले भने, ‘तर नियमावली लागू भएपछि प्रवेशिकासम्म अध्ययन गरेकाले अभिकर्ता लाइसेन्स पाउने छैनन्।’
हाल प्रवेशिकासम्म अध्ययन गरेकाहरुले लिएको अभिकर्ता लाइसेन्स खारेज नहुने पनि सुवेदीले स्पष्ट पारे। ‘लिइसकेको लाइसेन्स हामी खारेज गर्नै मिल्दैन’, उनले भने, ‘यसबारेमा अभिकर्ताका नेताहरुलाई बुझाइसकेका छौँ। सायद उहाँहरुले बुझ्नु पनि भयो होला।’
