काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा शुक्रबार राती गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ। भूकम्पमा परी हजार भन्दा बढी घर भत्किएका छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार १५७ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ, सयभन्दा बढी घाइते छन् । यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विनाशकारी भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याउँदा समेत कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणहरु पर्याप्त बीमा सुरक्षामा पहुँचबाट बाहिर रहँदा उचित क्षतिपूर्ती पाउन सक्ने अवस्था छैन । नेपाल बीमक संघ र जीवन बीमक संघले दिएको प्रारम्भिक अनुमानित तथ्यांक अनुसार बीमाको दायरामा समेटिएकाहरुको संख्या कर्णाली प्रदेशमा १० प्रतिशतभन्दा पनि मुनी नै छ।
नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र वैदबार क्षेत्रीले भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाको परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा सम्पत्ती बीमा वा अन्य बीमा सुरक्षा लिएकाहरूको संख्या नगण्य भएको जानकारी गराए । उनले भने, नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दाको बाहेक अन्य प्रयोजनका लागी खासै बीमा नभएको हुनसक्छ। यसबारेमा संघका सदस्य बीमकहरूबाट जानकारी माग्दैछाैं। कर्णाली प्रदेशमा शिखर इन्स्योरेन्सले कृषी बीमामार्फत् बीमामा स्थानीय कृषकको पहुँच बिस्तारको प्रयास गरेपनि अपर्याप्त रहेको छ।
२०७२ सालको महाभूकम्पमा ८ हजार सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । त्यति बेला मृत्यु भएकामध्ये जम्मा ४ प्रतिशतको मात्र जीवन बीमावापत दाबी परेको थियो। यसपटक पनि कर्णाली प्रदेशमा शुक्रबार भएको भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेहरुमध्ये बढीमा १० प्रतिशतको जीवन बीमा गरिएको हुनसक्ने अनुमान छ। प्रतिव्यक्ति औसत ५ लाख रुपैयाँ बीमांकलाई आधार मान्दा जीवन बीमा कम्पनीहरुमाथि २ करोड देखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको दायीत्व आइपर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष पोषक राज पाैडेलले कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाहरुमा जीवन बीमामा पहुँच अन्यत्रको तुलनामा न्यून रहेको जानकारी दिएका छन्। । उनले सुगम र बजार क्षेत्रबाट धनजनको क्षतिको प्रारभ्मिक विवरण प्राप्त भएपनि दुर्गम र बाटोघाटोको अवस्था ठीक नभएका क्षेत्रबाट क्षतिको विवरण प्राप्त हुन बाँकी नै रहेको बताए । संघका अनुसार बीमा दाबीलाई सक्दो सहजीकरण र द्रूतगतीमा दाबी रकम भुक्तानी गर्नका लागी संघले सबै जीवन बीमकसँग पहल र समन्वय गर्नेछ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पाैडेलले भूकम्पबाट भएको धनजन र मानवीय क्षति सम्बन्धमा केन्द्र सरकारसँग तथ्यांक लिएर बीमा कम्पनीमार्फत् द्रूत गतीमा क्षतिपूर्ती दिलाउनका लागी प्राधिकरणले पहल गर्ने बताए । अकल्पनीय दुःखद घटना भएको छ, उनले भने, अब हाम्रो ध्यान पीडित परिवारजनमा कसरी सक्दाे बढी राहत दिनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। बीमा गरेकाहरूको हकमा प्राधिकरणले द्रूतगतीमा पीडित परिवारजनलाई दाबी भुक्तानी दिने निर्देशन जारी गर्नेछ।
पर्याप्त बीमाको व्यवस्था नभएकाले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार पनि पीडित परिवारको पुनःस्थापना र राहतका लागी ठूलो धनराशी खर्चिनुपर्ने बाध्यता भएको छ। प्रदेश सरकारले प्रत्येक परिवारका लागी २ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा गरिदिए पनि यो अपर्याप्त छ।घरसम्पत्ती नष्ट हुँदा घरबार बिहीन भएकाहरुको आवास पुनःनिर्माण र पुनर्वासका लागी ठूलो धनराशी खर्च हुने देखिएको छ।
