काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले उधारोमा बीमा गर्ने र प्राधिकरणबाट बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम बापतको पैसा बाड्ने काममा असहमति व्यक्त गरेको छ । प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई ‘उधारो बीमा र प्राधिकरण पैसा बाड्ने पक्षमा सहमत छैन’ भनेर पत्र पठाएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय हो । बीमा कम्पनीहरुलाई उधारोमा बीमा पोलिसी बिक्री गर्नु हुँदैन भन्दै कारबाही गर्ने प्राधिकरण आफै सरकारले गरिरहेको उधारो बीमालाई टुलु टुलु हेरेर बसिरहेको छ ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ । बजेट मार्फत आर्थिक ऐनमै कार्यक्रम राखेर अनुदानको कार्यक्रम आएकाले बीमा कम्पनीहरुले पनि सरकार सँगको विश्वासमा उधारो बीमा गर्दै आइरहेका छन् । जवकी बीमा उधारोमा हुँदैन । बीमितले बीमा शुल्क भुक्तानी गरे पछि मात्रै बीमा पोलिसी एक्टिभ हुन्छ । बीमित सँग प्रिमियम रकम प्राप्त गरे पछि कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न पाउछ । साथै बीमित सँग संकलन गरेको बीमा शुल्कबाटै दाबी भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
यसले गर्दा कुनै पनि हालतमा उधारो बीमा जायज हुँनै सक्दैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो । यसका लागि ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्यो । जवकी बीमा कम्पनीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गराएर राज्य सँग एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको बीमा शुल्क लिन पर्ने भयो ।
ठोस नीति तथा कार्यक्रम विनानै प्रतिशत तोकेर बीमा गराउन खोज्दा यस्तो समस्या आएको हो । जनतामा पपुलर हुँन कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान घोषणा गर्ने तर पर्याप्त बजेट तर्जुमा नगर्दा अहिले सरकारलाई यो बीमा कार्यक्रम घाडो भएको छ ।
बजेटमा उल्लेख भइसकेकाले सरकारले यसलाई बन्द गराउन चाहेको छैन । बन्द नगर्दा करोडौ रुपैयाँको अनुदान रकम सिर्जना हुन्छ । पोलिसी बन्द पनि गर्न नसक्ने अनि आफ्नो दायित्व पनि भुक्तानी गर्न नमान्ने चरित्रले गर्दा सरकार प्रतिको विश्वास गुमेको छ ।
सरकार तर सधै बदनाम भयो यसमा भन्नु केही छैन तर यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष बीमक सबैभन्दा धेरै पिडामा छन् । बीमा गरेर बीमितलाई अर्बौ रुपैयाँ उनिहरुले भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर सरकारबाट अझै पनि बीमा शुल्क प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
बीमा गरेर दाबी भुक्तानी नदिएमा कम्पनीहरु प्रति नै लाल्छना लाग्छ । खुरु खुरु दाबी भुक्तानी गर्दा आफुले पाउनु पर्ने बीमा शुल्क अझै पाउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थाले गर्दा बीमकहरुले चर्क असन्तुष्ट पोख्दै आएका छन् । उनिहरुका अनुसार यदि बीमालाई निरन्तरता दिने हो भने अनुदान रकम पनि समयमै निकासा हुनु पर्यो होइन भने पोलिसी बन्द गर्नु पर्यो । उनिहरुले आगामी साउनबाट यो पोलिसी बिक्री नगर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले साउन एक गतेदेखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्ष कार्यान्वयन गर्दैछ । यसका लागि कम्पनीहरुले जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नु पर्छ । यस्तो नीतिको कार्यान्वयन गर्दा उधारोमा बीमा पोलिसी बिक्री गर्न पाइदैन । विगतका वर्षकै करोडौ रुपैया दाबी पाउन सकिएको छैन भने अवदेखि कसरी जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने ? बीमा शुल्क आर्जनकै जोखिम मूल्याङ्कन गरेर बीमा हुँदैन । जोखिम मूल्याङ्कन भनेको आफुले लिएको बीमा पोलिसीको जोखिम हो । तर यहाँ राज्यले भुक्तानी गर्ने बीमा शुल्कमै जोखिम देखिएको छ ।
बीमा गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने अनि दुई वर्ष ढिलो गरेर अनुदान रकम भुक्तानी दिने त्यसमा पनि यो र त्यो बहानामा बीमा शुल्कमा कटौती गर्ने । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले यतिसम्म झगडाको बहाना बनाएको छ, दुई वर्ष अगाडी गरिएका बीमाको पोलिसी होल्डर, फर्म, दाबीको भेरिफिकेसन खोजिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा दुई वर्ष अगाडी गरिएको कुखुराको बीमामा त्यो फर्म कहाँ छ कस्तो अवस्थामा रहेको छ भनेर समेत विवरण मागेको छ । अव बीमा कम्पनीले दुई वर्ष अगाडीको गाइ फार्म, कुखुरा फार्म, बाख्रा फार्म खोज्न कहाँ जाने ?
यहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको लहडमा नीति बनाउने अनि त्यसको कार्यविधि नबनाउने । साथै भोलिका दिनमा कतिसम्म बीमा हुन सक्छ भनेर अनुमान नगर्ने । हचुवामा बजेट बनाउने अनि त्यहि बजेटमा काम गर्न खोज्दा यस्तो भएको हो ।
यसरी निकासा हुने पैसा नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको खातामा आउने व्यवस्था छ । जवकी यस्तो रकम सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा कम्पनीहरुको खातामा पठाउनु पर्छ । तर प्राधिकरणलाई केहि रकम निकासा गरेर पठाउने अनि त्यति नै हो वितरण गर्नु भने पछि प्राधिकरणलाई पनि समस्या हुन्छ । यहि कारणले गर्दा बीमा प्राधिकरणले हामीले पैसा बाँड्न सक्दैनौ भनेको हो । त्यसमा पनि नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको काम पैसा बाड्ने होइन नियमन गर्ने हो ।
