काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांशमा ठाडो हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । मौखिक रुपमा लाभांशको सुझाव दिदै आएका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले पत्र मार्फत लाभांशको अंक किटान गर्न थालेका छन् ।
लाभांश घोषणा गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिको हो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार बढि लाभांश घोषणा गर्दा रोक लगाउनु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हो । साथै राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन अनुसार लाभाश घोषणा नभएको भए सच्याउन निर्देशन दिनु स्वभावित पनि हो । यहाँ सच्याउने निर्देशन दिनुको सट्टा अंक तोकेरै यति प्रतिशत लाभांश दिनु भन्नु ठाडो हस्तक्षेप भएको विज्ञहरु बताउछन् ।
राष्ट्रले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक समिक्षामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा लाभांश घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । २० प्रतिशत भन्दा माथिको लाभांशको हकमा उक्त लाभाश रकमको ५० प्रतिशत बराबरको रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । तर गत फागुन १० गते मौद्रिक समिक्षा मार्फत २० प्रतिशतको सिलिङलाई १५ प्रतिशतमा झारिदिएको छ ।
लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ भने १० प्रतिशतले हुन आउने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा समेत जम्मा गर्नुपर्छ ।
पर्याप्त मुनाफा र जगेडा कोष भएका लघुवित्त वित्तीय संस्था यस्तो कार्य गर्न पनि तयार भएर २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश घोषणा गरिरहेका थिए । तर आफ्नै निर्देशनलाई कुल्चिएर राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतको रटान मारेको छ । जुन कागजी निर्देशनमै देखिन थालेको हो ।
यसरी राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दा यसको प्रत्यक्ष असर भने दोस्रो बजारका लगानीकर्तामा परेको छ । यसमा सञ्चालकहरुको पनि केहि बदमासी देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतको सिलिङ तोक्दा तोक्दै धेरै लाभांश घोषणा गरेका छन् । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मौखिक रुपमा यो नियमको पालना गर्न सुझाउदै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकको यस्तो कदमले सबैभन्दा धेरै जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनी प्रभावित बनेका छन् । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सुरुमा ३३.१५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि जीवन विकासले १५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
संस्थाले घोषणा गरेको लाभांशले शेयर बजारमा ठुलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यस्तो संवेदनशिल विषयमा संस्थाका सञ्चालक तथा राष्ट्र बैंकको गैरजिम्मेवार कदमले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सबैभन्दा धेरै मर्का पारेको छ ।
राष्ट्र बैंकले फागुनमा जारी गरेको मौद्रिक नीतिको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्रै कार्यान्वयन हुने भनिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले तत्काल कार्यान्वयन गर्दा निर्देशन जारी हुनु भन्दा अगाडी घोषणा भएका लाभांशलाई समेत प्रभावित पारेको देखिएको छ ।
हाल महुली लघुवित्तले २० प्रतिशत बोनस शेयर र ५ प्रतिशत नगद सहित २५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेर राखेको छ । त्यस्तै नेशनल माइक्रोफाइनान्सले ३४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ भने सामुदायिक लघुवित्तले १० प्रतिशत बोनस शेयर र ११.५२ प्रतिश नगद सहित २१.५२ प्रतिशत लाभाश प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको यस्तो कदमले गर्दा माथिका तीन वटै संस्थाका शेयरधनीको विचल्ली हुने भएको छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंक, ग्राहक, शेयरधनी, ऋणी, निक्षेपकर्ता लगायतको चौतर्फी दवावमा परेका छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई ज्याजती गरेको भन्दै ऋणीहरुले विरोध गरे पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई १५ प्रतिशत भन्दा माथिको दरमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले नै कर्जाको व्याजदरमा सिलिङ तोकिदिए पछि उनिहरु थप चपेटामा परेका छन् । यस्तै अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा निक्षेप नै नआउने उनिहरुको भनाइ छ ।
