काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कुनै पनि विरोधको आडमा जवरजस्ती कानुन आफ्नो हातामा लिई हुने अराजक घटनालाई समयमै नियन्त्रण गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त रुपमा प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
चार वटै संस्थाका पदाधिकारीहरुले आज संयुक्त बैठक आह्वान गरेका थिए । पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरुले बैंक वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहार प्रति उनिहरुले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाख भन्दा धेरै निक्षेप खाता मार्फत झण्डै रु ५,४०० अर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरु मार्फत् रु ४,८०० अर्ब भन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन् । यस क्षेत्रले ५३,००० भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आ.व.मा राज्यलाई रु ३४ अर्ब भन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा व्याजदर छुट मार्फत ऋणीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा रु १० अर्ब भन्दा धेरैको व्याजमा छुट दिएको उनिहरुले जनाएका छन् ।
देशको दुरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३,००० भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ ।
बैंक वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको आफ्ना ग्राहकहरुसंग रही आएको सुमधुर सम्बन्धलाई एकाध नकारात्मक क्रियाकलापले बिथोल्न नसक्ने उनिहरुले जनाएका छन् । कुनै पनि बैंक वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिए पछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुई मत छैन ।
विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए पछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने, यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यस प्रति सजग रहन उनिहरुले सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
बैंक वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु नियामक निकायद्वारा जारी गरिएको नीति निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र आफ्ना ग्राहकहरुको हक–हित तर्फ सदैव सचेत रहने हुनाले कानून विपरित कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्न र केही समस्या भएको खण्डमा सम्बन्धित संस्थासंग छलफल गरी अघि बढ्नु नै हितकारी हुने भन्दै उनिहरुले सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । साथै, आगामी दिनमा बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई थप सबल र सुदृढ बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्न सबै सरोकारवालाहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको उनिहरुले जनाएका छन् । दुर्गा प्रसाईले पुर्वमा बैंकको सावा र कर्जा भुक्तानी नगर्ने अभियान चलाए पछि सम्पुर्ण बैंक वित्तीय संस्था एकै स्थानमा उभिएका हुन् ।
