काठमाडौं। नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापन तह कम्पनीभित्र कर्मचारी यूनियनको प्रभाव निस्तेज पार्नका लागि योजनाबद्ध रुपमा अघि बढेको छ।
करिब सात सय जनशक्ति कार्यरत नेपाल लाईफको कर्मचारी यूनियनमा ठूलो संख्यामा आबद्ध तल्लो तहका कर्मचारीलाई तह लगाएर यूनियनको प्रभावलाई भुत्तो पार्ने रणनीतिमा उच्च व्यवस्थापन कम्मर कसेर लागि परेको हो। यही रणनीति अन्तर्गत कम्पनीले कर्मचारी अवकाश योजनाको समेत घोषणा गरेको छ।
बीमा कम्पनीहरुमध्ये सर्वाधिक जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सले कर्मचारी कटौती गर्ने रणनीति अन्तर्गत करिब ३ सय कर्मचारीलाई ‘स्वेच्छिक अवकाश योजना’ अन्तर्गत बिदाई गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुलीले शुक्रबार साँझ सूचना जारी गर्दै उच्च माध्यमिक विद्यालय तह (प्लस टु) वा सो भन्दा तल्लो तहको शैक्षिक योग्यता भएका र एक वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीको लागि ‘स्वेच्छिक अवकाश योजना घोषणा’ गरेका हुन्।
ईच्छुक कर्मचारीलाई २०७९ फागुन ८ गतेदेखि २५ गतेभित्रमा निवेदन पेश गर्नका लागि सूचना गरिएको छ। स्वेच्छिक अवकाश योजना घोषणा गरिए पनि यो तहका कर्मचारीलाई अवकाश रोज्नका लागि कम्पनी व्यवस्थापनबाट दबाब दिने कार्य भइरहेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन्। अवकाश नरोजे अपायक वा दुर्गम क्षेत्रको शाखा, उपशाखा कार्यालयमा सरुवा गरिदिने त्रास देखाउन थालिएको पीडित कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्।
कम्पनीको संचालक समितिको ३५० औं बैठकबाट स्वीकृत ‘स्वेच्छिक अवकाश योजना २०७९’ अन्तर्गत कर्मचारीलाई अवकाश सुविधा रोज्नका कम्पनीले आह्वान गरेको हो।
अवकाश रोज्नेलाई आधारभूत तलब मात्र दिने:
कम्पनीले अवकाश योजना रोज्ने कर्मचारीलाई आधारभूत तलब मात्र दिने घोषणा गरेको छ।आधारभूत लतबको आधारमा भुक्तानी लिंदा कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब सुविधाको जम्मा ६० प्रतिशत रकम मात्र पाउनेछन् । यसबाहेक लाभ करको भार समेत थपिने भएकाले अवकाश रोज्ने कर्मचारीहरु अन्यायमा पर्ने देखिएको छ। उदाहरणका लागि कनिष्ठ अधिकृत (जुनियर अफिसर) को खुद मासिक तलब ५९ हजार रुपैयाँ भएपनि यो तहको कर्मचारीले अवकाश रोज्दा कर कट्टी गर्नु अघिको मासिक ३५ हजार ४ सय रुपैयाँका दरले मात्र भुक्तानी पाउनेछन्। कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब २९ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ भएपनि अवकाश रोजेको अवस्थामा मासिक १७ हजार ८२५ रुपैयाँको दरले मात्र अवकाश सुविधाको रकम प्राप्त गर्नेछन्।
कार्यालय सहयोगी (पियन) लाई न्यूनत्तम १९ महिना, कनिष्ठ सहायक देखि सहायकसम्म १६ महिना, कनिष्ठ अधिकृतदेखि वरिष्ठ अधिकृतसम्म १३ महिना र सहायक प्रबन्धक देखि उपप्रबन्धकसम्म ११ महिनाको ‘आधारभूत तलब’ मात्र दिने घोषणा गरेको छ।
यसबाहेक सेवा अवधिको आधारमा थप आधारभूत तलब दिने कम्पनीको सूचनामा उल्लेख छ। कार्यालय सहयोगीलाई ५ वर्षसम्म सेवावापत १३ महिनाको, कनिष्ठ सहायक देखि सहायकसम्म ११ महिनाको, कनिष्ठ अधिकृत देखि वरिष्ठ अधिकृतसम्म १० महिनाको र सहायक प्रबन्धक देखि उपप्रबन्धकसम्म ८ महिनाको थप आधारभूत तलब दिने निर्णय संचालक समितिले गरेको छ।
आवेदन पेश गरेको १५ दिनभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय व्यवस्थापनले गरिसक्नुपर्नेछ।
सेवा अवधि पुरा भएको वर्ष मात्र गणना गरिने र कुनै महिनामा ११ महिना पुरा भएपनि त्यो वर्षलाई गणना नगर्ने भएको छ।
स्वेच्छिक अवकाश वापतको रकममा कम्पनीबाट कर्मचारीले तिर्न बाँकी रहेको कर्जाको ब्याज र साँवा बाहेक नियमानुसारको लाभ कर कट्टी गरेर मात्र बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ।
बीमा सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि न्यूनत्तम शैक्षिक योग्यता एसएलसी/एसइई अर्थात् प्रवेशिका प्रमाण पत्र तह भए पुग्छ। त्यस उपरान्त कार्य अनुभव र व्यवसायीक लक्ष्य पुरा गरेको आधारमा वर्ष दिन नपुग्दै पनि बढुवा र सेवा सुविधा थप्ने अभ्यास रहेको छ। ‘बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५’ जारी हुनुसम्म प्रबन्धक तहसम्म बढुवाका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको थिएन । त्यही भएर मार्केटिङ विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कार्य सम्पादनको आधारमा र प्रशासनिक कर्मचारीले अपवादको रुपमा बढुवा पाउँदै आएका थिए।
जनशक्ति कटौतीको योजनामा कर्मचारी यूनियनलाई सहमत बनाउन हालै मात्र कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनले गत साल तलब वृद्धिसँगै उच्च व्यवस्थापनको लागि कर्मचारीविरुद्ध नै सुराकी गर्ने र व्यक्तिगत हितको लागि सामूहिक स्वार्थ त्याग्ने यूनियनका केही र कम्पनीभित्रको प्रभावशाली कर्मचारी(नियामक निकायको परिवारको आफन्त र संचालककै नातेदार भनेको मान्ने कर्मचारी) को बढुवा गरेको थियो।
Notice-VRS-Scheme-2079
