काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ४ जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न स्वीकृति दिए सँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड संकटमा परेको छ । बोर्डले प्राधिकरणबाटै प्रिमियममा आइपिओ निष्काशनको प्रकृयाँ रोक्ने रणनीति बनाएको थियो ।
तर प्राधिकरणले बोर्डको सुझाव नमाने पछि अव कसरी अगाडी बढ्ने भन्दै अन्योलमा परेको छ । धितोपत्र बोर्डका एक उच्च पदस्थ अधिकारीले भने ‘हामीले प्राधिकरणबाटै यसको प्रकृयाँ अगाडी नबढोस् भन्ने चाहेका हौ ।’ उनले थपे ‘नियामकले नै अनुमति दिन्छ भने हामीले मात्रै कसरी रोक्न सक्छौ । अझै पनि कानुनी आधारहरु केहि पाइन्छ कि हेर्दै छौ ।’
धितोपत्र बोर्डले सबैभन्दा पहिला नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न अनुमति दिदा तय गरेका आधारहरुलाई हेर्ने भएको छ । बोर्डका एक अधिकारीले भने ‘सबैभन्दा पहिला नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्नु दिनुका आधारहरु हेर्नेछौ । यदि उहाँहरुले दिनु भएको कानुनी आधारहरु चित्त बुझ्दो रहेछ भने हामीले केहि पनि गर्न मिल्दैन ।’
बीमा प्राधिकरणले कम्पनी ऐनमा प्रिमियमा आइपिओ निष्काशन गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको भन्दै बीमा कम्पनीहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो । प्राधिकरणका विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पनि प्रिमियमका विषयमा केहि कुरा छैन । यसले गर्दा प्राधिकरणले कम्पनी ऐनलाई आधार मानेर अनुमती दिएको हो ।
धितोपत्र बोर्ड सँग पनि प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न रोक लगाउने आधार छैन । धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न मिल्ने आधार धेरै छ । मात्र यति हो बैंक वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न रोक लगाएको छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न रोक लगाए जस्तै प्राधिकरणले पनि बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न रोक लगाउनु पर्ने प्राधिकरणको तर्क छ ।
बैंक बीमा कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन् । त्यसमा पनि बैंक वित्तीय संस्था सर्वसाधारणको निक्षेपबाट सञ्चालित हुन्छन् भने बीमा कम्पनी सर्वसाधारणको जोखिम बहन गर्दै उनिहरु सँग संकलन गरिएको बीमा शुल्क तथा यस सँग सम्बन्धित काम कारबाहीबाटै सञ्चालित हुन्छन् । यसले गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारणको सेवाका लागि स्थापित कम्पनीले सर्वसाधारण सँगै प्रिमियममा आइपिओ बिक्री गर्नु न्योचित नहुने बोर्डको तर्क छ ।
बीमा कम्पनीमा प्राथमिक शेयर निष्काशन पछि संस्थापकको शेयर स्वामित्व ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत हुन्छ । यसरी ३० प्रतिशत सर्वसाधारण लगानीकर्ता सँग संकलन गरिएको अतिरिक्त प्रिमियमबाट ७० प्रतिशत संस्थापकहरुलाई मात्रै लाभ पुग्ने काम भएको भन्दै बोर्डले आपत्ती जनाउदै आएको छ । अहिले सर्वसाधारण सँग संकलन गरिएको प्रिमियमलाई नगदका रुपमा वितरण गर्न पाइदैन यो जगेडा कोषमा जम्मा भएर बस्छ । तर भविष्यमा यहि कोषबाट सबैलाई बोनस शेयर वितरण गर्न पाइन्छ । त्यस समयमा सबैभन्दा धेरै लाभ संस्थापक शेयरधनीहरुलाई हुन्छ । बोर्डका अनुसार, यो भनेको साना लगानीकर्ता प्रतिको अन्याय हो ।
हाल बोर्डको चासो नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न रोक लगाउन हुने नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न रोक लगाउन किन नहुने भन्ने नै छ । अर्को तर्फ बीमा कम्पनीले नियम अनुसार तोकिएको समयमा आइपिओ निष्काशन गर्ने अनि प्रिमियममा निष्काशन गर्न पाउनु पर्यो भन्नु जायज नहुने बोर्डको तर्क छ ।
प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्ने तयारीमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले नेपाल बीमा प्राधिकरणका उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुलाई प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न दिएमा कम्पनीको क्षमता बढ्ने भन्दै लिविङ गरेका छन् ।
बोर्डका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले, प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न दिदा बीमित र कम्पनीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यसले कम्पनीको क्षमता बढ्ने भन्दै जवाफ दिएका थिए । प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्दा शेयरधनीहरु सँगै संकलन गरिएको प्रिमियमबाट बीमा कोष बलियो हुने उनिहरुले बताएका थिए । बीमा कोष बढ्नु भनेको बीमा कम्पनीकै लागि राम्रो हुने हो भन्दै लविङ गरे पछि सिलवाल उनिहरुको तर्क प्रति सहमत भएका थिए ।
यदि प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न पाउने हो भने चार वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई मर्जर गरिरहनु पर्ने बाध्यता हुँदैन । अर्को तर्फ ठुला लगानीकर्ताको पक्षमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले ५/६ वर्षदेखि लगानी गरेर मुनाफामा ल्याएको कम्पनीलाई आधार मूल्यमै खरिद गर्न पाउनु पर्यो भन्नु तर्क संगत नभएको बताउदै आएको छ ।
दोस्रो बजारमा बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य अहिलेको अवस्थामा पनि ४०० रुपैयाँ भन्दा माथि छ । दुई सय साढे दुई सय रुपैयाँको हाराहारीमा आइपिओ जारी गर्दा पनि सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई राम्रै फाइदा हुने भएकाले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न रोक लगाउन नहुने पक्षमा प्राधिकरण पुगेको हो ।
चार बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न प्राधिकरणले दियो अनुमति, कसको कति कित्ता ?
