काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ११ लाख १९ हजार ५९४ वटा पोलिसी नविकरण गर्न नसक्दा ३४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ल्याप्स भएको छ । बीमा समितिले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सरेण्ड सँग सँगै ल्याप्स पनि ठुलो समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
गत वर्ष सबैभन्दा धेरै मेट लाइफको मात्रै ८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको ल्याप्स भएको छ । ३९ हजार ६११ वटा पोलिसी नविकरण गर्न नसक्दा कम्पनीले संकलन गर्नु पर्ने ८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गर्न सकेको छैन ।
दोस्रो धेरै ल्याप्स नेपाल लाइफको छ । नेपाल लाइफले तीन लाख २९ हजार वटा पोलिसीबाट ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क उठाउनु पर्नेछ । त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेको नेशलले ८५ हजार ४०१ वटा पोलिसीबाट तीन अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गर्न सकेको छैन । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनको पनि दुई अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको बीमा शुल्क उठ्नु पर्नेछ ।
कतिपय कम्पनीको अत्याधिक धेरै पोलिसी व्यतित भएको देखिन्छ भने कुनैको अस्वभाविक देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरुले सहि र यथार्थ तथ्याङ्क नदिदा यस्तो तथ्याङ्क आएको बीमकहरुको गुनासो छ । कति अवधिदेखि बीमा शुल्क नबुझाएको पोलिसीलाई ल्याप्सेस भन्ने कुनै निश्चित मापदण्ड नहुँदा बीमा कम्पनीहरुले मनलाग्दी तथ्याङ्क दिने गरेको पाइएको छ ।
त्यसैले बीमा समितिले यसको लागि छुट्टै मार्गदर्शन तथा निर्देशिका बनाउनु पर्ने देखिन्छ । दुई वर्ष लगातार बीमा शुल्क नबुझाएकै आधारमा ल्याप्सेस मान्ने कि भविष्यमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नै नसक्ने अवस्था पहिल्याएर मात्रै ल्याप्सेस गणना गर्ने भन्नेमा एकरुपता छैन । यो नेपालमा मात्रै होइन विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस विषयमा एकरुपता छैन ।
अन्य देशमा भएको अभ्यासलाई हेरेर बीमा समितिले पनि यसमा एकरुपता काम राख्ने गरी निर्देशिका बनाउनु पर्ने अवस्था छ । बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई ल्याप्सेस रेसियो ५ प्रतिशत भन्दा तल झार्न निर्देशन दिदै गर्दा पछिल्लो विवरण अनुसार सिमा भन्दा धेरै माथि रहेको देखिन्छ ।
कतिपय जीवन बीमा कम्पनीको ल्याप्स रेसियो नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ । औषत भन्दा माथि ल्याप्स रेसियो भएका बीमा कम्पनीहरुको मुनाफा तथा पोलिसी होल्डरले पाउने बोनसदरमा पनि प्रभाव पार्छ । यस्तो अनुपात बढ्नुमा सबैभन्दा धेरै अभिकर्ताको मिस सेलिङ्ले गर्दा भएको बीमा विज्ञहरु बताउछन् ।
कमिसनको प्रलोभनमा अभिकर्ताले बीमितको क्षमता भन्दा बढिको बीमा गराउने गरेको पाइन्छ । बीमितको क्षमता अनुसार नै अभिकर्ताले सल्लाह दिने हो भने नेपालमा ल्याप्स रेसियो आफै घटेर जाने विज्ञहरु बताउछन् ।
५ वर्ष अगाडी बजारमा नयाँ १० वटा कम्पनी थपिए सँगै बजार विस्तारका साथै ल्याप्स पनि बढिरहेको छ । यसै क्रममा कतिपय अभिकर्ताले कमिसनका लागि एउटा कम्पनीमा पोलिसी सरेण्डर गर्न लगाएर अर्को कम्पनीमा लाने गरेको विज्ञहरु बताउछन् ।
अर्को तर्फ अभिकर्ताको उक्साहटमा बीमितले ठुलो ठुलो रकमको बीमा गर्छन् । तर सबैको आम्दानी सधै एकनासको हुँदैन । बीमा गर्ने भनेको बचत सँग सँगै सुरक्षाको लागि हो । यदि खान लाउन पनि पुगेको छैन भने मानिसको प्राथमिकतामा बीमा पर्दैन । त्यसैले गर्दा पनि ल्याप्स रेसियो बढ्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले बीमितको फाइन्सियल अण्डर राइटिङलाई बीमा कम्पनी तथा अभिकर्ताले चनाखोका साथ हेर्नु पर्छ । आम्दानी निश्चित नभएका तर घर जग्गा बिक्री गरेर, बैदेशिक रोजगारबाट फर्किदा, शेयर बिक्री गरेर ठुलो रकम हात परेका बखतमा सिङ्गल प्रिमियमका पोलिसी खरिद गर्दा उपयुक्त हुने बिज्ञहरुको सुझाव छ ।
पोलिसी ल्याप्स हुनु भन्दा बरु थोरै थोरै बीमाङ्कका पोलिसी बिक्री गर्दा कम्पनीलाई पनि घाटा हुँदैन साथ साथै पोलिसी होल्डरले पनि नोक्सान बेहोर्नु पर्दैन । पोलिसी ल्याप्स गर्दा बीमितलाई पनि उत्तीकै नोक्सान पुग्छ । ल्याप्स बढ्नुमा सबैभन्दा ठुलो भुमिका अभिकर्ताको देख्न सकिन्छ । पहिलो र दोस्रो वर्ष राम्रो कमिशन आउने भएकाले अभिकर्ताले बीमितलाई धेरै नै मनाइरहेका हुन्छन् । तर तेस्रो वर्षदेखि कमशिन एकदमै कम आउने भएकाले अभिकर्तालेहरुले पनि बीमितलाई बीमा शुल्क भुक्तानीका लागि हौसला दिदैनन् । कतिपयले त बीमा शुल्क तिर्नु पर्ने जानकारी समेत दिदैनन् । जानकारी नभएर पनि ल्याप्स रेसियो बढिरहेको छ ।
