काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराइले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको माग गरेका छन् । उनले तत्कालिन एमाले सरकारको पालमा जारी भएको कोरोना बीमाको मापदण्ड अनुसार बीमितले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाउनु पर्ने बताएका छन् ।
भट्टराईले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई सुम्पिने दिनसम्म पनि भुक्तानी भएको तर त्यस पछि भुक्तानी नभएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले ६ अर्ब भन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
जवकी नेकपा एमालेकै सरकारले सरकारको दायित्व भित्र पर्ने रकम भुक्तानी गर्न नमान्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यस मापदण्ड अनुसार तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र त्यस पछिका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नै दाबी भुक्तानीमा रोक लगाएका थिए । मन्त्री सँग सँगै तत्कालिन अर्थसचिवहरुले आफ्नो कार्यकाल रहुन्जेलसम्म कोरोना बीमाको दाबी बापतको रकम निकासा नै नसक्ने कसम खाएका थिए । यसरी आफ्नै पार्टीको सरकारले रोकेको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका विषयमा उनले सदनमा भने गलत हिसावले प्रस्तुत गरेका छन् ।
भट्टराईले शेर बहादुर देउवालाई सरकार सुम्पिदासम्म कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गरेको बताउदै गर्दा अहिलेसम्म सरकारले कोरोना बीमाको लागि एक रुपैयाँ पनि रकम दिएको छैन । सरकारले दिएको ४५ करोड रुपैयाँ पनि बीमा शुल्क बापतको रकम मात्रै थियो । सरकारले अहिलेसम्म पनि एक रुपैयाँ निकासा नगर्दा अहिले समस्या भइरहेको छ । भट्टराईले यसो भनिरहदा यस सरकार आउनु भन्दा अगाडीसम्म बीमा कम्पनीहरुले आफुखुसी आफ्ना व्यक्तिहरुलाई केहि रकम दाबी दिदै आएका थिए । तर बीमितहरुले पक्षपात रुपमा दाबी भुक्तानी गरेको तथा आफुले रकम पाउन नसकेको भन्दै बीमा कम्पनीहरुमा तोडफोड गर्न थाले पछि कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी कार्य बन्द गरेका थिए । तर उनिहरुले सरकारले आवस्यक रकम निकासा गर्ने वित्तीकै दाबी भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै आएका छन् ।
भट्टराईले स्वास्थ्य बीमाको रकम बढाउन माग गरेका छन् । सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निजी बीमा कम्पनी मातहत सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । उनले यसलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको रुपमा हेरिनु पर्ने भनाइ राख्दै यसको बीमाङ्क रकम १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन समेत माग गरेका छन् । केहि दिन अगाडी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेरै स्वास्थ्य बीमाको बीमाङ्क रकम १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवसायिक बीमाको रुपमा बुझेको समेत आरोप लगाएका छन् । यसलाई समाजिक सुरक्षाको स्वास्थ्य बीमाको रुपमा अगाडी बढाउन उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
