काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज ल्याएको मौद्रिक नीतिले नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यलाई हासिल गर्न चुनौती देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यस वर्षमा कर्जाको बृद्धिदर १२.६ प्रतिशत मात्रै प्रक्षेपण गरिएकोले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हांसिल गर्न चुनौती देखिएको उनिहरुले बताएका छन् ।
मौद्रिक नीतिले मनि मार्केटमा अलिकति टाइटको अवस्था रहने बैंकिङ विश्लेषक अनल राज भट्टराइको विश्लेषण छ । बैंकहरुले सजिलै पाउदै आएको स्थायी तरलताका कारण जिडीपीको झण्डै दुई गुणासम्म कर्जा प्रवाह हुँदै आएकोमा अव यसमा कडाइ हुने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले सबै पोलिसी रेट १.५ प्रतिशतले बढाउदा व्याजदर पनि सँग सँगै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर अव अन्य जुनसुकै कर्जामा व्याजदर बढ्न सक्नेछ । अनिवार्य तरलता सिआरआर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । अर्को तर्फ वैधानिक तरलता १२ प्रतिशत पुर्याइएकोले अझ मनि मार्केटमा अझै टाइट हुने भट्टराईको विश्लेषण छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याण्डिङ मार्केटलाई खासै छोएको छैन । राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो ९० प्रतिशतलाई यथावत राखेकोले प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा कर्जा प्रवाहमा रोकतोक देखिदैन । तर तरलताको उपलब्धतालाई नै राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दिएको छ । यहि कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले गत वर्ष कर्जाको विस्तार १९ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा यस वर्ष १२ प्रतिशतमा सिमित गरेको छ ।
अनिवार्य नगद अनुपातमा १ प्रतिशतले बृद्धि गरेकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले थप ५ खर्ब भन्दा बढि रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको आम्दानी घट्ने देखिएको छ ।
मर्जरको सुविधा पाउने समय पुस मसान्तसम्म कारोवार गरेमा पाउने ब्यवस्था गरेकोले थप केहि बैंक र लघुबित्तहरु मर्जरमा जाने सम्भावना बढेको छ । मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको शेयर कारोवार रोक्का नहुने ब्यवस्थाले शेयर धनीहरुलाई भने राहात पुग्ने देखिएको छ ।
ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षप अनुपातमा २०८० असारसम्म गणना गर्नपाउने ब्यवस्थाले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई केहि समयको लागि राहत दिएको छ । यसले तत्कालका लागि राहात दिएको छ ।
उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जा र अन्य ब्यापारिक कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर गर्ने ब्यवस्थाले उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जालाई प्रोत्साहन मिल्ने तर, यस्ता बिभिन्न क्षेत्रहरुको कर्जाको ब्याजमा २ करोडसम्म आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिन पाउने ब्यवस्थाले बैंकको मुनाफामा नकरात्मक असर पर्ने विश्लेषकहरु बताउछन् ।
ब्याजदर कोरिडोरमा १.५ प्रतिशतको बृद्धिले ब्याज बढ्न गई कर्जाको निष्क्रिय कर्जा समेत बढ्न सक्ने देखिएको छ । विप्रेषण भित्र्याउन सहजिकरण भएमा विप्रेषण बढेर बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि यसमा राष्ट्र बैंकले खासै ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्ने देखिदैन । ब्यक्तिगत कर्जा कडाईले व्यवसायीहरु बैंकिङ प्रणालीबाट अन्य च्यानलमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
