बीमा कम्पनीको मर्जर तथा प्राप्तिः उपादेयता तथा कानूनी व्यवस्था, निर्देशक दिनेश कुमार लालको लेख

दिनेश कुमार लाल

नेपालले सन् १९८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरे पश्चात् निजी तथा विदेशी लगानीमा नेपालमा बीमा कम्पनीहरू प्रवेश गरेको पाइन्छ । हाल नेपालमा २० वटा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमक, १९ वटा जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमक र २ वटा पुनर्वीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरू रहेका छन्। नेपालमा भूगोल र जनसङ्ख्याको तुलनामा धेरै बीमा कम्पनीहरूको उपस्थितिले बीमा सेवाको पहुँच विस्तार हुनुका साथै कूल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत बीमाको योगदान वृद्घि हुँदै गएको छ । बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्घिसँगै बीमा क्षेत्रले अनेकौं बित्तीय जटिलताहरू र चुनौतीहरू, जस्तैः कमजोर सुशासन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, न्यून पूँजी पर्याप्तता र अन्य प्रणालीगत जोखिमहरू, देखिएका छन् ।

जनसङ्ख्याको हिसावले भारत र बङ्गलादेशको तुलनामा नेपालको जनसङ्ख्या कम छ । तर नेपालमा बीमकको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा वढी देखिन्छ, यहाँ यति बीमा कम्पनीहरू आवश्यक छैन । यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बीमा समितिले बीमक गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ जारी गर्यो।

साथै, समितिले बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने निर्देशिका, २०७६ परिमार्जन सहित दोस्रो पटक जारी गर्यो । हुनतः नेपाल राष्ट्र बैंकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि मर्जर सम्बन्धी विनियमावली, २०६७ र प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७० क्रमैसँग जारी गर्यो । यी दुबै विनियमावलीहरूले पछि करिब १/४ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि मूर्त रूप लिएको पाइन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियाले आ.व. २०७२/७३ को मौद्रिक नीति मार्फत सवै बर्गका बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएइपछि तीव्रता पायो । यसपछि Force Merger को नीति पनि लिइयो ।

मर्जर र प्राप्ति सम्बन्धी नयाँ विनियमावली, २०७३ जारी गरियो । तत्पश्चात्, आजको दिनसम्म आइपुग्दा लगभग १५५ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संख्यामा रहेका छन् । यसअघि वि.सं. २०६७/७० को अवधिमा २०० वटाभन्दा बढी बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था रहेका थिए । अझै पनि थप केही बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्तिकै प्रक्रियामा रहेका छन् । विभिन्न अतिरिक्त सुविधाहरू दिएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जर र प्राप्तिका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।

बीमा क्षेत्रमा भने शुरूमा निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि रू. १० करोड र जीवन बीमा कम्पनीका लागि रू. २५ करोड चुक्ता पूँजी तोकिएको थियो । आ.व. २०६४/६५ मा पूँजी वृद्घि गरी रू. २५ करोड निर्जीवन बीम र रू. ५० करोड जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरूका लागि तोकियो । वि.सं. २०७३ सालमा समितिको नेतृत्व फेरिएर नयाँ नेतृत्व आए लगत्तै जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न निजीक्षेत्रका लागि नयाँ इजाजतपत्र दिने उद्देश्यले बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ जारी गरियो। उक्त निर्देशिकामा जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले रू. १ अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।

चुक्ता पूँजीको बृद्धि सँगै आ.व. २०७३/७४ मा थप ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले समितिबाट इजाजतपत्र पाए । निर्देशिका वमोजिम चुक्ता पूँजी नपुगेका बीमकहरूलाई वि.सं. २०७५ असार मसान्तभित्र चुक्ता पूँजी प¥याउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि केही बीमा कम्पनीहरूले तोकेको समय सीमाभन्दा ढिलो गरी पूँजी पुर्याए भने केही बीमकले तोके बमोजिमको चुक्ता पूँजी हालसम्म पनि प¥याउन सकेका छैनन्।

नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नेपाल सरकारको अधिकाङ्श स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले त लामो समयदेखि बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन र लेखापरीक्षण गरी वित्तीय विवरण बीमा समितिबाट स्वीकृत समेत गराएका छैनन् । निर्देशिका बमोजिम तुरून्तै तोकेको चुक्ता पूँजी पुग्ने छाँटकाँट देखिंदैन । हालै मात्र बीमा समितिले एक वर्षभित्र निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. २५० करोड र जीवन बीमा कम्पनीले रू. ५०० करोड चुक्ता पूँजी पु¥याउनु पर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

एकातर्फ बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्यात्मक उपस्थित बढ्दै गएको छ भने अर्कातर्फ कम्पनीहरूको पूँजीगत आधार बलियो हुन नसकेको, व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको, क्रस होल्डिङ्ग भई लगानी भएको, मुनाफा क्षमता नभएको, दावी भुक्तानीमा समस्या रहिरहेको, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको, सुशासन कायम हुन नसकेको, गुणस्तरीय बीमा सेवाको विस्तार हुन नसकेको लगायतका समस्या यथावत नै रहेका छन् । बीमा परम् सद्विश्वासको सिद्घान्तमा आधारित हुन्छ । कुनै सूचना लुकाएर वा नभएको कुरालाई हो भनेर बीमा गर्नु हुँदैन ।

आज बीमकहरू बीमा शुल्क वृद्घिको नाममा गलमभचधचष्तष्लन प्रक्रियामा प्रभावकारी देखिएका छैनन् । बीमा गर्दा बीमाङ्कको २/३ गुणा बीमा रकम आउँछ भनेर कतिपय बीम कम्पनीहरूले बीमालेख बिक्री गर्ने गरेको गुनासाहरू सुन्नमा आएका छन् । बीमा मध्यस्तकर्ताले सत्य तथ्य बीमितलाई जानकारी नगराई बीमालेख बिक्री गराउने गरेको समेत पाइन्छ । यसले गर्दा बीमाप्रतिको विश्वसनीयता कायम रहन कठिन देखिएको छ । बीमा कम्पनीको न्यून पूँजीगत संरचना, जोखिम धारण क्षमताको ह्रास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी लगायतका समस्याहरू रहेका छन् ।

बीमा समितिले हाल Risk based capital लाई सहयोग पुग्ने गरी पूँजी वृद्घिको निर्णय गरेको छ । बृद्धि भएको पूँजी पु¥याउनका लागि एक महिनाभित्र बीमकहरूले कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने छ । सबल बीमा कम्पनीहरूले साधारण शेयर र मुनाफाबाट वोनस शेयर जारी गरी पूँजी पुर्याउन सक्ने बाटो देखिन्छ ।

पर्याप्त संचित नाफा आर्जन नगरेका कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर जारी गरी पूँजी पुर्याउने अर्को बाटो हुनसक्छ । बीमा कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासन निकै कमजोर छ । कम्पनीहरू बाहिरबाट देखिए जस्तो

बलिया छैनन् । बीमकहरूले अण्डरराइटिङ्ग मुनाफा खासै गर्न सकेका छैनन् । लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलका आधारमा बीमकहरूको नाफा भएको देखिएको छ । औषत लाभांश ७ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

कतिपय कम्पनीले लाभांश २–३ वर्षको एकैपटक दिएका छन् । केहिले दिन सकेका छैनन् । लगानीकर्ताले सोचे जस्तो लाभांश प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरू हकप्रद शेयरबाट पूँजी वृद्घिमा जानु घातक हुन्छ । अर्को तर्फ सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिएर अथवा एउटा बीमकले अर्को बीमकलाई प्राप्ति गरेर नयाँ बन्ने बीमकको पूँजी वृद्घि गर्न सकिन्छ । बीमकहरूको अवस्था विश्लेषण गर्दा बीमकको खर्च बढ्दै र मुनाफा क्षमता घट्दै गएको छ । व्यवस्थापन र कर्मचारीमा हुनुपर्ने दक्षता छैन । बीमाको दायरा बढ्दै गए पनि कम्पनीहरू व्यवस्थित तथा नियन्त्रित हुन सकेका छैनन् । नेपालको बीमा नियमानकारी निकाय ‘बीमा समिति’ लाई पनि निरीक्षण तथा अनुगमनमा दिननुदिन चुनौती थपिएका छन्।

यस अवस्थामा हकप्रद शेयर जारी गरी बीमकले जोखिम लिनुभन्दा मर्जर वा प्राप्तिको बाटो रोज्नु उत्तम हुनेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी बीमा कम्पनी एक हुँदा बजारमा सिनर्जी प्रभाव परी बीमा बजारको विश्वसनीयता बढ्छ र थप पूँजी लगाउनु नपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्यात्मक बृद्धिबाट देखिएका समस्याहरूः

– बीमकहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा,

– पूँजी न्यूनता,

– सरेण्डर ल्याप्समा समस्या,

– दाबी भुक्तानीमा समस्या,

– मिस सेलिङ,

– संस्थागत सुशासनमा कमी,

– न्यून नाफा,

– कर्मचारी सङ्ख्यामा बृद्घि,

– सञ्चालन खर्चमा बृद्घि,

– पुनर्बीमाको माध्यमबाट वैदेशिक मुद्रा बहिर्गमनमा बृद्घि

– गुणस्तरीय बीमा सेवा विस्तारमा कमी,

– वित्तीय अनुशासनमा ह्रास ।

बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तिका फाइदाहरूः

– संस्थाको संचालन लागतमा कमी,

– बजार विस्तारमा सहजता,

– जोखिम धारण क्षमतामा बृद्घि,

– संस्थाको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा बृद्घि,

– कारोवार लगानीमा विविधता,

– आफ्ना शाखा सञ्चालनलाई विस्तार गर्न सहजता,

– पूँजीको पर्याप्तता,

– नाफा बढाउन तथा जोखिम घटाउन सहज,

– प्राविधिक रूपमा सबल ।

बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तिका बेफाइदाहरूः

– कर्मचारीहरूको समायोजनमा कठिनाई,

– आफ्नो इमेज हराएर जानसक्ने,

– कामदारलाई वेरोजगार बनाउन सक्ने,

– जति ठूलो त्यति ठूलो असफलताको डर ।

बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तिका आधारभूत समस्याहरूः

– Swap Ratio निर्धारण गर्न समस्या,

– संयुक्त मर्जर समिति बनाउन समस्या,

– मर्ज हुने वा विलय हुने संस्थाहरूका सम्पत्ति÷दायित्व तथा कारोवारको मुल्याङ्कन गर्दा विवाद सिर्जना हुनसक्ने,

– मर्जर भइसकेपछि निर्माण हुने संस्थामा कर्मचारीरू समायोजन गर्न विवाद,

– विस्तृत लेखापरीक्षण (DDA) मा समस्या,

– Force Merger ले दवाव सिर्जना हुनसक्ने,

मर्जर प्रक्रियापछि प्रस्ताव गरिएको कर छूट सम्बन्धी प्रक्रिया झन्झटिलो भई नीतिगत व्यवस्थाहरू व्यवहारमा नआउनसक्ने,

– बीमितको बिश्वास गुम्ने डर,

– बीमितको संख्या घट्ने तथा बीमालेख बिक्री घट्ने जस्ता वाह्य जोखिमहरू सिर्जना हुनसक्ने,

– परिवर्तन व्यवस्थापनमा कठिनाइहरू आउने,

– एकीकृत योजना बनाउन समस्या ।

बीमा कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिको उद्देश्यः

– मुलुकको समग्र बीमा बजारलाई प्रवद्र्घन गरी त्यसप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिबृद्घि गर्ने,

– बीमा उद्योगलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि

बीमितको हित संरक्षण गर्ने,

– पूँजीगत आधार सुदृढ गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने,

– मितव्ययिता हासिल गर्ने,

– इजाजतपत्र प्राप्त बीमकहरूको वित्तीय, मानव संसाधन, प्राविधिक एवम् अन्य क्षमता अभिबृद्घि गरी

बीमितलाई आधुनिक बीमा सुविधा प्रदान गर्नसक्ने र बीमित तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने,

– समाजका हरेक तप्का तथा न्यून आय भएका व्यक्ति समक्ष बीमा सेवा पुर्याउने,

– ग्रामिण भेगसम्म बीमाको शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने,

– बीमकको जोखिम धारण क्षमतामा वृद्घि गर्ने ।

बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तिका चुनौतीहरूः

– DDA ले मर्जरमा जाने संस्थाहरूको वास्तविक वित्तीयस्थिति देखाउन नसक्ने भन्ने धारणा,

– DDA ले देखाएकोक्धबउ Swap Ratio भन्दा निकै फरक पर्ने गरी मोलमोलाई (Bargaining) बाट मर्जर हुनसक्ने,

– मर्जर पश्चात् बीमा कम्पनीको अध्यक्ष एवम् संचालक को को रहने विषयमा समस्या खडा हुनसक्ने,

– मर्जर पश्चात् शेयर कारोवार फुकुवामा ढिलाई हुनसक्ने,

– बीमकहरूको अन्तर शाखा मिलानमा समस्या,

सञ्चालनमा रहेका सफ्टवेयर फरक फरक हुने भएबाट एकीकृत कारोवार तत्काल शुरू गर्न जटिलता हुन सक्ने,

– कतिपय बीमकले प्रयोग गर्ने क्यातधबचभ को विश्वसनीयतामा कमी हुने गरेको,

– संस्थाका आ–आफ्ना कर्मचारी विनियमावलीका कारण सुविधा पनि फरक हुने हुँदा मर्जरपछि तलव, ग्रेड समायोजन तथा पद मिलानमा समस्या हुनसक्ने,

– केही संस्थामा मर्जर हुन ठीक अगाडी तलव भत्ता बढाइएकाले मर्जरपछि समायोजनमा जटिलता हुनसक्ने,

– मर्जर भएको वर्षको बोनस वितरणमा विभेद हुनसक्ने,

मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारबाट कर छूट र विशेष आकर्षण प्राप्त नभएको । बीमा समितिले बीमा उद्योगका लागि प्रथम पटक बीमक गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ जारी गर्यो । उक्त निर्देशिका ल्याए पनि कुनै पनि जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरूले मर्जर तथा प्राप्ति प्रति रूचि देखाएनन् । यसका साथै समितिले पनि बीमकहरूसँग मर्जर तथा प्राप्तिका लागि छलफल समेत चलाउन सकेन । आ.व. २०७३/०७४ मा बीमा कम्पनीहरू थपिए सँगै बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ जारी भए पनि मर्जर तथा प्राप्तिका लागि बीमकहरू अग्रसर नभएपछि पुनः मर्जर तथा प्राप्तिका लागि बीमकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न समितिले जारी गरेका अन्य निर्देशनहरूलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तोके वमोजिम छुट दिन सक्ने गरी संसोधन गरिसकेको छ । समितिबाट जारी बीमक गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा प्रक्रिया तथा कानूनी व्यवस्थाहरू प्रष्ट पारिएका छन् ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्थाः

(१) बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्नेः

कुनै पनि जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले समान प्रकृतीको बीमा व्यवसाय गर्ने कुनै अर्को बीमकमा तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले समान प्रकृतिको बीमा व्यवसाय गर्ने कुनै अर्को बीमकमा गाभ्न वा गाभिने चाहेमा दुई वा सोभन्दा बढी बीमकले आ–आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्न सैद्घान्तिक सहमतिका लागि बीमा समितिमा संयुक्तरूपमा निवेदन दिनुपर्छ । तर प्राप्ति गर्ने कार्यका लागि आ–आफ्नो साधारण सभाको विषेश प्रस्ताव बमोजिम आ–आफनो सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी सैद्घान्तिक सहमतीका लागि पेश गर्नु पर्छ । सो को आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा बीमा क्षेत्रमा पर्ने असरको सामान्य प्रक्षेपण गर्नु पर्छ ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव, नगद प्रवाह बिबरण, खुद सम्पत्ति लगायतको वित्तीय विवरण सहितको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, बीमकले कर्जा लिएका साहुहरूको हित सुरक्षार्थ गरिएको व्यवस्था, चल अचल सम्पत्ति दायित्वको यथार्थ विवरण, बीमकका कर्मचारीको व्यवस्थापनको विवरण, प्रचलित कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनी स्वीकृती प्रक्रिया र प्रारम्भिक संझौतापत्र तथा समितिले तोकेका अन्य विषयहरू पेश गर्नु पर्छ ।

(२) प्राप्त निवेदनमाथि जाँचबुझ गर्नेः

बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने निवेदन माथि समितिले आवश्यक जाँचवुझ गर्छ र त्यस्तो जाँचवुझका सिलसिलामा समितिले आवश्यकता अनुसार निवेदकसँग छलफल गर्न तथा थप कागजात मांग गर्न सक्छ ।

(३) सैद्धान्तिक  सहमति प्रदान गर्नेः

निवेदनमाथि जाँचवुझबाट बीमक गाभ्दा वा गाभिँदा वा बीमक प्राप्ति गर्दा राष्ट्रको वित्तीय प्रणालीको विकास र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा प्रचलितको कानूनको पालनामा कुनै पनि किसिमको नाकारात्मक असर नपर्ने कुरामा बीमा समिति सन्तुष्ट भएमा त्यस्ता बीमकलाई मर्जरको प्रक्रिया अगाडी बढाउन समितिले सैद्घान्तिक सहमति दिन सक्छ र यसरी सहमति दिँदा समितिले शर्त तोक्न वा निर्देशन दिन सक्छ ।

(४) सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्थाः

बीमा समितिबाट सैद्घान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि त्यस्ता बीमकले आ–आफ्नो सम्पत्ती, दायित्व तथा कारोवारको मूल्याङ्कन गर्नका लागि लेखापरीक्षण गर्न आपसी सहमतीमा मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्न लागेको जानकारी समितिलाई दिनुपर्छ । समितिबाट सैद्घान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि लक्षित बीमकले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको पछिल्लो अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न आफ्नो साधारण सभाबाट नियुक्त गरिएको वा साधारण सभाको अख्तियारी बमोजिम सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट सम्पत्ती र दायित्व तथा कारोवारको पछिल्लो अवधीको मूल्याङ्कन गराउनु पर्छ । तर, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको हकमा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन गर्न अनिवार्य रूपमा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । प्राप्ति गर्ने बीमकले लक्षित बीमकको सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन (DDA) गराउन सक्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले सम्पत्ति, दायित्व, खुद सम्पत्ति तथा समग्र कारोवारको मूल्याङ्कन गर्दा सो सम्बन्धमा स्थापित मान्यता, आधार र विधि बमोजिम गर्नु पर्छ । सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने विधि, मूल्याङ्कनका आधार र क्षेत्रका सम्बन्धमा समितिले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ ।

(५) सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्थाः गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्न सैद्घान्तिक सहमति पाएका बीमकले देहायका विषयहरू खुलाई सम्झौता गर्नुपर्छः

(क) बीमित साहु तथा शेयरधनीहरूको हित संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,

(ख) बीमकको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन पद्धति र मिलान सम्बन्धी व्यवस्था,

(ग) लगानी तथा कारोवारको व्यवस्थापन, अन्तर बीमक स्वामित्व तथा अन्तर बीमक लेनदेन विवरण, जमानत वा प्रत्याभुतिको बिबरण, सम्पत्ति र दायित्वको उचित व्यवस्थापन,

(घ) गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया, लाग्ने समय र लागतको विवरण,

(ङ) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन संरचना र सञ्चालकको नामावली,

(च) गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सैद्घान्तिक सहमति प्राप्त बीमक वा मूल बीमक र लक्षित बीमकका

कर्मचारीहरूको तह मिलान र सेवा सुविधाको मिलान गर्ने व्यवस्था,

(छ) उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी तथा अन्य शेयरधनीहरूको विवरण,

(ज) नयाँ बीमकका रूपमा गाभ्ने, गाभिने भए सो बीमकको नाम, प्रबन्धपत्र र नियमावली, पूँजी संरचना, पुनरसंरचना तथा बर्ग,

(झ) विदेशी बीमकको हकमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायको सहमतिपत्र,

(ञ) विदेशी बीमकको हकमा नेपालमा रहेको बीमकको व्यवसाय प्राप्ति गर्ने वा त्यस्तो बीमकको सम्पूर्ण व्यवसाय नेपालमा बिक्री गर्ने भए सो विषय,

(ट) सरोकारवालाको गुनासो व्यवस्थापन पद्धति,

(ठ) समितिले तोकेका अन्य आवश्यक विवरण ।

(६) स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थाः

गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सैद्घान्तिक सहमति पाएका बीमकले आ–आफ्नो साधारण सभाबाट सोसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी गाभ्ने वा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने कार्यको अन्तिम स्वीकृतिका निमित्त सम्झौता संलग्न गरी संयुक्तरूपमा बीमा समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्छ । उक्त निवेदनमाथि आवश्यक जाँचवुझ गर्दा त्यस्तो बीमकसँग थप जानकारी वा कागजात मांग गर्न आवश्यक देखेमा समितिले थप जानकारी वा कागजात मांग गर्न सक्छ । यसरी जाँचवुझ गर्दा बीमक गाभ्दा वा गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा बीमा क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण, कुनै बीमकको एकाधिकार वा नियन्त्रण अभ्यास कायम हुन सक्ने, नसक्ने तथा समग्र बीमकको संरचना, वित्तीय अवस्था तथा बीमितहरूलाई गम्भीर असर पर्ने सम्भावना तथा गाभिएपछिको बीमकमा उल्लेख्य स्वामित्व कायम हुने संस्थापक शेयरधनीको उपयुक्तता परीक्षण (Fit and proper test) समेत गरी समितिले बीमकलाई एक आपसमा गाभ्न, गाभिन तथा प्राप्ति गर्न शर्त वा सीमा तोकी अन्तिम स्वीकृति दिन सक्छ । स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने नदेखिएमा समितिले कारण खुलाई सो को जानकारी ४५ दिनभित्र सम्बन्धित बीमकलाई दिनेछ । गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समितिले तोके बमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

उपसंहार

बीमा व्यवसायले देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासमा विभिन्न किसिमले योगदान दिइरहेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई पूर्णरूपमा बीमाले वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्दछ । बीमा कम्पनीहरूको संख्यात्मकरूपमा बृद्घि भएसँगै अनेकौ वित्तीय जटिलता तथा चुनौतीहरू थपिंदै गएका छन्। समितिले चुक्ता पूँजी वृद्घिको निर्णय गरिसकेकाले बीमकहरूले तोकिएको समय सीमाभित्र पूँजी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।

लगानीकर्ताहरूले सोचे जस्तो लाभांश प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा हकप्रद शेयरबाट पूँजी वृद्घिमा जानु उपयुक्त नहुन सक्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सफल मर्जरबाट पाठ सिकेर बीमा कम्पनीहरू पनि स्वःस्फुर्तरूपमा मर्जर वा प्राप्तिका लागि अगाडी बढ्नु नै बेश हुन्छ । वित्तीय अवस्था र सुशासन कमजोर हुनुका साथै क्रस होल्डिङ भएका बीमकहरू एक आपसमा मर्ज हुने तथा प्राप्ति गर्ने कार्यतर्फ अग्रसर हुन सकेमा मात्र बीमित तथा लगानीकर्ता समेतको हित संरक्षण हुन्छ । साथै, यसबाट नेपालको बीमा बजारप्रति विश्वसनीयता कायम रहनेछ ।

(निर्देशक दिनेश कुमार लाल बीमा समितिका निर्देशक हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार