काठमाडौं । बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेटमा जीवन बीमा गर्दा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर छुट प्रदान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । समितिले अर्थमन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा व्यक्तिगत आयको अधिकतम सिलिङमा बीमा गर्नेले ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर छुट दिन माग गरेको हो ।
बीमा समितिलाई यस भन्दा अगाडि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका लागि कर छुट प्रदान गर्न सुझाव दिएको हो । तर मन्त्रालय सँगको समन्वयमा समितिले कार्यान्वयन हुने हिसावले अहिलेको २५ हजारबाट ५० हजार रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरेको हो । कर छुटको सीमा अर्थमन्त्रालयले तय गर्छ । बीमा समितिले प्रस्ताव मात्रै गर्ने भएकाले आगामी बजेट भाषणसम्म कुनुपर्ने हुन्छ ।
आयकर ऐन २०५८, अनुसार कर्मचारीले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्कमा कर छुटको व्यवस्था छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार व्यक्तिको हकमा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ आयकर छुट हुने छ । यस्तै दम्पतीको हकमा आयकर छुटको सीमा साढे ४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यदि कसैको वार्षिक आम्दानी ४ लाख भन्दा माथि छ भने उसले बीमा गरेको खण्डमा कर छुटको सिमा ४ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म रहन्छ । यदि बीमा समितिले गरेको प्रस्ताव अनुसार नै बजेटमा आएमा व्यक्तिगत आयकरको सिमा ४ लाख ५० हजार रुपैंयाँसम्म कर छुटको सुविधा लिन पाइनेछ ।
यस्तो व्यवस्थाले ४ लाख भन्दा माथिको आम्दानी हुनेहरुले कर छुटका लागि पनि बीमा गर्छन् । बीमाको दायरा थप फराकिलो बनाउन बीमा समितिले कर छुट मार्फत प्रोत्साहन गर्नु पर्ने माग राख्दै आएको छ ।
बीमा समितिले आगामी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा बीमाको पहुँच विस्तार हुने गरी बीमाको दायरा फराकिलो बनाउन प्रस्ताव पेश गरेको छ । यसका लागि सरकार सँग कृषि बीमा, लघु बीमाको लागि थप सहुलियत माग गरिएको बीमा समितिले जनाएको छ । अहिले पनि कृषि बीमा र लघु बीमाका लागि सरकारले बीमा शुल्कमा अनुदान दिदै आएको छ । यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै थप सहुलियत तथा कार्यक्रम माग गरिएको समिति स्रोतले जानकारी दियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीतितथा कार्यक्रममा भने बीमा समितिले बीमा क्षेत्रलाई थप नियमन तथा व्यवस्थित गर्ने विषय उल्लेख हुनेछ । साथै बीमा समितिको क्षमता बढाउने विषय पनि राखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बीमा कम्पनीहरुलाई पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सहज बनाइने कुरा समावेश गरिएको छ । उक्त विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए सँगै समितिले कम्पनीहरुलाई पुर्वधार क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने बाटो खुला हुनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रम साथै बजेटमा समावेश हुने गरि समितिले सरकारी भवन, धार्मिक स्थलहरु मन्दिरको समेत न्युनतम बीमा शुल्कमा बीमा गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । सरकारले भर्खरै उद्घाटन गरेका धरहरा, रानिपोखरी, सिंहदरवार लगायतको बीमा गर्नु पर्ने भन्दै माग गरिएको छ । पुरातात्विक क्षेत्रको पनि बीमा गर्ने हो भने भुकम्प आगलागी हुँदा सरकारले ठुलो क्षति बेहोर्नु नपर्ने भन्दै सरकारलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो । बीमा समितिका एक अधिकारीले भने ‘नेपाली बीमा कम्पनीहरुले पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरु सँग पुनर्बीमा गर्ने भएकाले यसको क्षति नेपाली बीमा कम्पनीले मात्रै बहन गर्नु पर्दैन । त्यसैले गर्दा बीमा समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई पनि समावेश गर्न सुझाव दिएको छ ।‘
बीमाको दायरा फराकिलो बनाउने क्रममा समितिले स्थानीय निकायहरु सँग समन्वय गर्ने विषय पनि सुझावको रुपमा पेश गरिएको छ । समिति, कम्पनी र स्थानीय निकायको समन्वयमा स्थानीय स्तरका पुर्वधारको पनि बीमा गर्नेदेखि लिएर स्थानीय स्तरमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न पनि मद्दत पुग्ने समितिको राय छ ।
