काठमाडौं । बीमा समितिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि ५३ हजार ३२४ जनालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको बीमा समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार गत शुक्रवारसम्ममा ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको लागि दाबी भुक्तानीका लागि अनुमति दिइएको छ ।
कोरोना बीमा पुलको साढे तीन अर्ब बाहेकको दाबी नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्छ । पुलकै रकम पुर्ण रुपमा भुक्तानी नभएको भन्दै सरकारले बाँकी दाबी भुक्ताका लागी पैसा दिएको छैन । बीमा समितिले पनि पुल भन्दा बाँकी रकमका लागि नेपाल सरकार सँग समन्यव गर्न नसक्दा बीमितले दाबी पाउन सकेका छैनन् ।
गत शुक्रवारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार दाबी भुक्तानीका लागि पेश भएका फाइल मध्ये ८६ हजार ६१२ जनाको पुरा भएको छ । फाइल पुरा गरेका मध्ये ५३ हजार ३२४ जना दाबीका लागि योग्य भएका हुन् । तत्कालका लागि १६३२ वटा फाइल पुरा हुने प्रकृयाँमा छ । अहलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार दाबी भुक्तानीको लागि अयोग्यको सख्या ५५० जना पुगेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीहरुका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले पुलमा भएको रकम नै दाबी भुक्तानी गरिरहेका छैनन् । पुलको पैसाबाट दाबी नतिर्ने तर सरकार सँग पैसा मागेको देखिएकाले थप रकम नदिएको उनिहरु बताउछन् । बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना नजिकलाई दाबी भुक्तानी गर्ने बाहेक सर्वसाधारणको भुक्तानी गरिरहेका छैनन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुका अनुसार हरेक दिन बीमा कम्पनीमा दाबी भुक्तानीका लागि सोर्स फोर्स आउने गरेको छ ।
भदौ २८ गते भन्दा अगाडि जारी भएका पोलिसीको दाबी भुक्तानी बीमाङ्क रकम बराबरकै गर्नु पर्छ । यसले गर्दा बीमा कम्पनीहरुमा १२ अर्ब भन्दा माथिको दाबी परिसकेको छ । तर भदौ २८ भन्दा यताको समयमा बिक्री गरिएका पोलिसीलाई स्वास्थ्य बीमाकै रुपमा जारी गरिएकाले पुनर्बीमा हुने गरेको छ ।
समयमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नहुँदा बीमा प्रति सर्वासाधारणको धारणा नराम्रो हुने भएकाले जति सक्दो भुक्तानी गर्नु पर्छ । यदि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी समयमा नहुने हो भने बीमा कम्पनी र सरकार दुबै तर्फ लगत सन्देश जारी विज्ञहरु बताउछन् ।
