काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा र व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा कडाई गर्ने घोषणा गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने निर्देशिका जारी गर्न भने ढिलाई गरेकोे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमाथिको समीक्षा विवादमा परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने निर्देशिका जारी गर्न ढिलाई भएको हो । मौद्रिक नीतिमाथिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको लामो समयसम्म निर्देशिका जारी नगर्दा मौद्रिक नीति समीक्षाका कतिपय बुँदाहरु लागू नहुने देखिएका छन् ।
सबैभन्दा चर्को दवाव खेपेको शेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको स्रोतले जनाएको छ । शेयर धितोमा प्रवाह भएको कर्जालाई संशोधन गर्ने घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकका विरुद्धमा लगानीकर्ताहरु आक्रोसित हुँदै राष्ट्र बैंकमा ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु केही हच्किएको बताईन्छ । त्यस लगत्तै शेयर धितो जारी हुने कर्जाको सीमा घटाउने आशय नभएको प्रष्ट पारेको राष्ट्र बैंकले सो सम्बन्धमा यसअघि गरेको समीक्षा पुनरावलोकन गर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । यद्यपि मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक निर्देशन जारी नभएकोले अहिले नै राष्ट्र बैंक पछाडि हटेको भनेर विश्लेषण गर्न नमिल्ने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यही मंसिर १० गते चालु आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा जारी गरेको थियो । समीक्षामा एटिएममा शुल्क लगाउन सक्ने, ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था, कर्जामा कडाई गर्ने लगायतका विषय सार्वजनिक गरिसकेको छ । सामान्यतया नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको एक साताभित्रैमा निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन भएपनि यस पटक तीन साता बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार शेयर धितोको कर्जामा आएको खुलम खुल्ला दवाव र रियल स्टेट कर्जामा कडाई गर्ने निर्णयका विरुद्धमा भित्रभित्रै दवाव सिर्जना गरिएको दवावका कारण निर्देशिका आउन ढिलाई भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्भवतः यसै साता नयाँ निर्देशिका जारी गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको दोहोर्याएको छ ।
