काठमाडौं । सरकारले कोरोना प्रभावित साना तथा मझौता उद्यमीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्यविधि तयार पारी लागू गरेको छ । अर्थमन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित कोभिड– १९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका लागि पुनकर्जा दिने सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा कर्जा प्रवाह निरन्तर जारी राख्ने उल्लेख छ ।
श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधि अनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ ।
व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ नाम दिइएको कार्यविधिले कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौता उद्योग, व्यवसाय गर्दै आएका कृषि, पर्यटन लगायतका उद्योगहरुले पुनर्कजा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार कूल ५० अर्ब रुपियाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने उल्लेख छ । कोषमा सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ, संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।
पुनकर्जा ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि छ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै कर्वा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
कार्यविधि अनुसार व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को साउनवणदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७
(अ) अति प्रभावित क्षेत्रः
पर्यटनः
ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्याफ्टिङ्ग, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि,
होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष,
साहसिक पर्यटन: स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर र्याफ्टिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत,
गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार।
हवाई तथा पर्यटकीय यातायात;
मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस;
चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल;
स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमेका वा लेअफमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी;
मूलभूत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु (पेरिसेवल गुड्स) जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण;
कुखुरापालन व्यवसाय;
पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय;
तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय;
वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक।
(आ) मध्यम प्रभावित क्षेत्रः
खप्ने सामान जस्तै- प्लास्टिक, फलाम/स्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय;
निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि-स्कूल, चाइल्ड केयर;
यात्रुवाहक स्थल यातायात;
ब्युटीपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप;
कानूनी, लेखा, इन्जिनियरिङ्ग लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय;
अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ्गहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर;
हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर;
भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण;
वन तथा खनिजजन्य उद्योग;
निर्माण व्यवसाय;
औषधि उत्पादन;
छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह;
निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा;
पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय।
(इ) न्यून प्रभावित क्षेत्रः
उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना;
अनलाईन (इ-कमर्स) मा संलग्न व्यवसाय;
खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय;
दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण;
आयातजन्य व्यापार;
पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय;
औषधि बिक्री वितरण;
विज्ञापन सेवा;
इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी;
मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय;
ट्रक, ढुवानी व्यवसाय;
सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय।
