-
मुना कुँवर
अधिकांश सांसदको प्रस्ताव सर्भेयरको जरिवाना घटाउन
अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा ८५ वटा बुँदा संशोधन गर्न प्रस्ताव परेको छ । विधेयकमा १३ सांसदले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको व्यवस्थादेखि सर्भेयरको विषयमा संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । अधिकांश संशोधन प्रस्ताव सर्भेयरकेन्द्रित रहेका छन् । जसमा सर्भेयरको जरिवाना रकम घटाउनेदेखि कैद सजायलाई हटाउनेसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिको सञ्चालक यथावत् राख्न प्रस्ताव
सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र भरतकुमार शाहले गरेको संशोधन प्रस्तावमा समितिको सञ्चालक समितिमा बाँकी कार्यकालका लागि स्वत प्राधिकरणकै सञ्चालक हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १७२ मा भएको व्यवस्थामा भने ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति पुन नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सांसद भरतकुमार शाहले कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली बनाउँदा लोक सेवा आयोगको सहमति लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकमा नियमावली बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्भेयरको अनुगमन कारण देखाउनुपर्ने
बीमा प्राधिकरणले सर्भेयरको अनुगमन उचित कारण देखाएर मात्रै गर्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । सांसद रामबीर मानन्धर र अमृता अग्रहरीले प्राधिकरणले बिमक, सर्भेयर अन्य बीमा सेवा प्रदायक संस्थाको जुनसुकै समयमा पनि अनुगमन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले सर्भेयरको अनुगमन गर्दा कारण देखाई पूर्वसूचना दिएर अनुमगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । साथै, सर्भेयरलाई नियमन शुल्क नलाग्ने र एउटा सर्भेयरले निर्जीवन बिमाको सबै खालको बीमाको सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
बीमा विधेयकमा सर्भेयर तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको दण्ड तथा सजाय पनि कम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सांसद रामवीर मानन्धर, नरमाया ढकाल, अमृत अग्रहरी, भरतकुमार शाहले दफा १४० मा राखिएको जरिवानालाई न्यून राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् । सर्भेयरहरू तथा बिमा सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई दैनिक ५ हजार जरिवानाको सट्टामा ५ सय, १० हजारको सट्टामा एक हजार र पच्चिस हजारको सट्टामा १५ हजार जरिवाना व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, विधेयकमा सर्भेयरले तोकिएको समयमा रिपोर्ट नबुझाएमा भन्ने शब्दको सट्टामा नियतवश जानाजानी नबुझाएमा भन्ने शब्द संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
संसद् प्रस्तुत विधेयकमा सर्भेयरले क्षतिको गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरेमा पहिलोपटक भए १ लाख रुपैयाँ र दोहो¥याएमा इजाजतपत्र खारेज गरी १० लाख जरिवाना प्रस्ताव छ । त्यस्तै, बिमितलाई पुगेको क्षति बिगो जरिवाना सट्टामा पहिलोपटक भए सचेत गराउँने र पुन दोहो¥याएमा इजाजतपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
बीमितलाई पहिलो प्राथमिकता
बीमा विधेयकमा बीमितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी दायित्व भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रस्ताव गरेका छन । त्यस्तै, मध्यस्थकर्ता र अन्य सेवा प्रदायक संस्थाले नियमन शुल्क शून्य दशमलव ५० संशोधन राख्न माग गरिएको छ । सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको नियुक्त बाफिया अनुसार हुनुपर्ने, लघुबिमा नियमन शुल्क शून्य दशमलव २५ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बाट साभार गरिएको हो।
