बीमा विद्येयक २०७५ आईतबार संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको छ । विद्ययेक प्रस्तुत हुनु अघि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सुचना दर्ता गराएका थिए । विरोध सुचना दर्ता गराएका सुवालल बीमा विद्येयक समाजबाद उन्मूखको विपति भएको भन्दै पारित गर्न नहुने तर्क राखेका थिए । तर, संसदले उनको विद्येयक प्रस्तुत गर्न नहुने प्रस्तावलाई अस्विकार गरेपनि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संसदमा विद्येयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रेम सुवाल
सांसद, नेमकिपा
बीमा सम्बन्धी बन्दोबस्त सरकारले सबैको लागी बराबर गर्नुपर्छ । बीमा भनेको पैसा हुनुले गर्ने, आफुलाई जति चाहिन्छ त्यति गर्ने जसको पैसा छैन उसले चाहेर पनि गर्न नसक्ने । त्यसकारण यो बीमा सम्बन्धी विद्येयक समाजबाद उन्मूख छैन । यदी हामीले संविधानको समाजबाद उन्मूख कुरालाई कार्यन्वयन गर्न खोजेको हो भने यो बिमा सम्बन्धी विद्येयक जसरी आएको छ । त्यो मिल्दैन । यसको लागी हामीले संविधानको समाजबाद उन्मूख प्रावधान अनुसार बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही सरकारको मातहत गर्नुपर्छ । नीजि कम्पनीको लागी गर्ने हो भने सबै जनताको लागी हुँदैन केही मुट्टी भर मानिसको लागी हुन्छ । बीमा प्राधिकरण पनि राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय उड्यन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौ उत्पयका विकास प्राधिकरण जस्तो उपलब्धी हिन हुन्छ । यि निकायहरु स्थापना भएको धेरै बर्ष भयो । अलि नयाँ राष्ट्रिय प्राधिकरणबाट १ हजार भुकम्प पिडितले २५ लाख र १५ लाख ऋण पाए । २ प्रतिशतमा १० बर्षमा तिर्ने भनेर तालिका बनाएको थियो । अब अहिले दुई बर्षमा १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नु होईन भने ऋण तिर्नु भनेको छ । नत्र घर लिलामी गर्ने रे । नयाँ प्राधिरकणले केही गर्न सकेको छैन भने पुरानो प्राधिकरले के गर्ला ?
अब नागरिक उडड्यन प्राधिकरण दुई वटा वाईड बडी किनेको रे । सरकार जमानी बसेर २४ अर्ब रुपैयाँको अहिले कमिशनको कुरा आएको छ । १० प्रतिशत भनेर यो नागरिक उडड्यन मन्त्रीले प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । उहाँसँग पत्रकारले कमिशनको कुरा गर्दा सानोतिनो कुरा पनि मन्त्रीसँग सोध्ने भनेर माईक पन्छाएको भिडियो छ । २४ अर्बको बिमान किन्दा १० प्रतिशतको कमिशनको कुरा हुँदा सानो तिनो हुन्छ । हाल निजी बीमा व्यवसाय हाल ठगीको रुपमा चलेको छ । यो ठगीलाई बीमा प्राधिकरणले कानुनी मान्यता दिने भएको छ । बर्षको १ करोड २५ लाख बीमा समूहलाई हामी रेकर्ड लियौ । तपाईको कति फिर्ता हुन्छ भन्दा २५ लाख हुन्छ । १ करोड २० लाख बीमा कम्पनीलाई तिर्ने अलि २५ लाख क्षतिपूर्ति पाउँने । यो त एउटा समूहको मात्र उदाहरण हो । कति खर्ब बीमाको नाउँमा उठेको होला । यसको छानबिन समिति बनाएर हामी अगाडी बढ्न सकेनौ भने यो कानुनी ठगी बढ्दै जाने छ । विदेशी बीमा कम्पनीले नेपाली शाखा र कार्यलय खोल्ने प्रावधान हुँदा नेपाली रकम विदेश लाने हुँदा नेपालमा विदेशी कम्पनीको शाखा कार्यलय खोल्न दिन हुँदैन । नेपाल सरकार अन्र्तगत नै बिमा कारोबार हुने र सबै नेपालीलाई सरकारले जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा , र पुर्नबिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नविकरण नगरी हुने वर्तमान कानुनी व्यवस्था ठगीलाई कानुनी मान्यता दिनु हो । मोटर दर्ता गर्न गर्नु परयो भन बीमा नविरकण नगरी हुन्न भन्छ । तर, सबै गाडी दुर्घटना र सबै गाडी आगलागी हुन्छ भन्ने हुँदैन नी । त्यसकारण यो सरकारले बन्दोबस्त गरिदिएको भए, अर्बो रुपैयाँ नेपाली जनताको बच्थ्यो । बरु राजस्वमा कसरी लिने हो त्यो उपाय लिनु पर्ने । यो ठिक भै रहेको छैन । राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा एक बर्ष भित्र पब्लिक कम्पनीको नाममा बनाउनु पर्नै प्रावधान यो पनि समाजबाद उन्मूअ विपरित छ । सरकारको विश्वासमा स्वास्थ बिमा गरेका सर्वसाधारण नेपालीलाई निर्जी बिमा कम्पनीको कब्जामा पठाउँने यो जनता प्रति विश्वास घात हो । विद्येयक पास भएपनि स्वास्थ्य बीमा पनि निजी बीमा कम्पनीमा जान्छ । त्यसकारण यो जनता प्रति विश्वासघात हो । यस्तो विद्येयक हामीले पास गर्न हुन्न । बीमा क्षेत्र माफियाको कब्जामा परेको छ ।
डा.युवराज खतीवडा
अर्थमन्त्री
हामी समाजबाद उन्मूख राज्य प्रणालीको कुरा गरिरहँदा खेरी आजका मितिमा हाम्रो सम्पूर्ण साान स्रोत अवसर पूँजी योजनालाई केन्द्रित गरेर केन्दीकृत प्रणालीमा गै रहेका छौ । हामीे जस्तो खालको अर्थप्रणाली संविधानमा परिकल्पना गरेका छौ । त्यहि अर्थ प्रणालीको खाकामा यो विद्येयक प्रस्तुत भएको छ । खासगरी बीमामा पहुँच नहुने बर्गलाई बिमामा पहुँच पुराउनु पर्छ भनेर नै हामीले खास खास बर्ग क्षेत्र समुदायको खास उमेरको समुदायलाई हामीले निशुल्क बीमा गरिदिने स्वास्थ्य बीमा गरिदिने बजेट यहि सदनबाट पारित भै सकेको छ । ७० बर्ष भन्दा बढी बृद्ध बृद्धाको १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा निशुल्क गरिदिने हामीले भनि सकेका छौ ।
बिमा व्यवसाय सिमित व्यक्तिको हातमा नहोस भन्नका लागी धेरै कम्पनी चाहिन्छ । प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । कम्पनीहरुलाई व्यवसायिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउँनका लागी कानून पनि बलियो हुनुपर्छ । ताकि त्यहाँ भित्र कुनै पनि किसिमको कार्टेलिगं नहोस । कुनै पनि किसिमको दुरुपयोग नहोस । बीमा समितिलाई बलियो बनाउन हामीले बीमा प्राधिकणको परिकल्पना गरेका हौ । यिनै सम्भावित विकृतीलाई रोक्न ऐनको विद्येयक आएको हुनाले यसमा निर्धक्क हुन म अनुरोध गर्छु । भुकम्प पछिको ऋणको बिषयमा मिलाउन अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिई सकेको छ । यो समस्या छिटै हल हुनेछ ।
हिजाको दिनमा जस्तो प्रकारको संरचनामा विदेशी बीमा कम्पनीलाई खुलाउँदै गयौ आजको समयमा तपाईको व्यवसाय फर्काउँछौ भन्ने हुँदैन । तर, यसलाई व्यस्थित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय नीतिबाट त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाने कुरा हो । व्यवस्थित गराउँने क्रममा हामी नेपाली कम्पनीलाई पनि बलियो बनाउँदै जानेछौ । बलियो बनाउँन कै लागि राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई पनि कम्पनीमा लैजान खोजेको हो । यो नीजिकरणको कुरा हैन । प्राधिकरण आई सकेपछि संस्थान भनेर राखिराख्नु उपयुक्त हुँदैन र त्यसलाई कम्पनीमा परिणत गर्नुपर्छ । भोलि दिनमा निश्चित समुदायका लागी वा प्रादेशिक रुपमा विस्तार गर्न पनि कम्पनी भएपछि सजिलो हुन्छ । अहिले नै यसलाई नीजि करण गर्ने सरकारले सोच बनाएको छैन । प्रादेशिक संरचनामा पनि बीमा व्यवसायको व्यवस्था गरेको हुनाले त्यो तहमा पनि बीमाको पहुँच पुगोस भनेर यस विद्येयकमा त्यो कुरा राखिएको छ । समग्रमा हामीले बीमा बैकिंग सम्पूर्ण व्यवसायलाई स्वच्छ पारदर्शि र प्रतिस्पर्धी बनाउँन सरकार लागी रहेको छ । सरकारको यो प्रयासलाई बुझन र हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्न गर्छु ।
