काठमाडौं । बीमितले बीमा पोलिसीमा इच्छाएको व्यक्ति उल्लेख गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको सक्कल विवरण नै पेश गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमालेखमा हितग्राही/मनोनित उल्लेख गर्दा निजको पहिचान सम्बन्धी कागजात नागरिकता वा सरकारकी निकायबाट जारी परिचय खुल्ने अन्य कागजात अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
इच्छाएको व्यक्ति उल्लेख गर्दा बीमा कम्पनीले नाम मात्रै उल्लेख गर्दै आएका छन् । रिलायन्स लाइफको सर्जन विक घटना पछि बीमा प्राधिकरणले यस्तो कडाइ गरेको हो । रिलायन्स लाइफले अण्डराइटिङमा वेवास्था गर्दा निर्दोस व्यक्तिको हत्या भए पनि पुरै बीमा क्षेत्रमै अविश्वास पैदा भएको थियो ।
बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्दा इच्छाएको व्यक्तिको विवरणमा खासै वास्था गरेको पाइदैन । आवेदन फारममा इच्छाइएको व्यतिको नाम सम्बन्ध लेखेकै भरमा बीमा गर्दा यसले भविष्यमा ठुला ठुला समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ ।
बीमा गरिसके पछि बीमितले नै दाबी पाउछ भन्ने छैन । बीमाको दाबी दुर्घटनाबाट मृत्य भए पछि वा बीमा पोलिसी परिपक्व भए पछि प्राप्त हुन्छ । बीमा पोलिसी परिपक्व हुँदा बीमित जिवितै हुँदा खासै समस्या हुँदैन । तर बीमितको मृत्यु भएको खण्डमा उक्त दाबी कसले पाउने भन्ने अवस्था आउछ । त्यस्तै अवस्थामा बीमितले आफुले इच्छाएको व्यक्तिलाई आवेदन फारममै उल्लेख गर्न पाउछ ।
प्राधिकरणले २५ लाख भन्दा बढी बीमाङ्क कायम गरी जारी हुने जीवन बीमालेखमा इच्छ्याइएको व्यक्तिसँगको सम्बन्ध खुल्ने कागजजात अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । आवेदन फारममा इच्छाइएको व्यक्तिको नाम मात्रै राखिदिदा फर्जी काम भएको पाइए पछि प्राधिकरणले इच्छाइएको व्यक्तिसँगको सम्बन्धलाई पनि आधिकारिक काजगात मार्फत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको हो ।
व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा कतिपय बीमितले इच्छाइएको व्यक्तिको नाम राखिदिने र यहि नामका आधारमा आपराधिक घटना घटाउनेसम्मका काम भएको पाइएको छ । बीमा पोलिसीबाट जति पनि अपराधिक घटना भएका छन् यस्तै इच्छाइएका व्यक्ति मार्फत घटाइएका छन् ।
प्राधिकरणले यस्तै घटनालाई समेत संबोधन गर्दै सम्पत्ती शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बीमकले अपनाउने पर्ने निरोधात्मक उपायहरुलाई थप प्रभावकारण बनाउन तथा बीमा क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि लिएर एक प्रतिशत भन्दा माथिको स्वामित्व हुने गरी शेयर खरिद कर्ताले समेत प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने भएको छ । बीमा कम्पनीमा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरुको पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नता नहोस् अर्थात यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले बीमा कम्पनीमा प्रवेश नपाउन् भनेर पनि यो निर्देशन जारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
