काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरेको छ । एकिकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको ।
ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरि आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता रु.१०० (अक्षरेपी एक सय मात्र) सम्मको खर्च रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च व्यहोर्न सकिने व्यवस्था गरिएको ।
रु.३ लाख सम्मको Credit Card कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने रु. पाँच लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य हुने छैन । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेर मात्र खाता खोल्नुपर्नेछ ।
Private Equity Venture Capital (PEVC) मार्फत लगानी गरेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेका कारणले मात्र PEVC सञ्चालनगर्ने संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश गरिने छैन ।
शाखा कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी व्यवस्थाबाट निष्क्रिय कर्जा अनुपातसम्बन्धी सर्त हटाइएको । ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्य रुपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । साथै, यस्तो मुद्दती निक्षेप छ महिना व्यतित हुनुअगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी/फिर्ता (Pre mature) गर्न पाइने छैन ।
कृषि तथा उर्जा ऋणपत्रबाट संकलित रकम ऋणपत्र जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ । पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी थप व्यवस्थित बनाइएको ।
पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई देहायबमोजिमका सबै अवस्थाको पालना गरी पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछः
अ. पहिलो पटक पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा ।
आ. समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा ।
इ. बढीमा एक वर्षसम्म ग्रेस अवधि राखी कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा । अन्य अवस्थामा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
