काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक मुख्य प्रवर्द्धक रहेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालकमा भरतराज ढकालको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ। ढकालले बैंकको सम्बद्ध कम्पनीमा प्रबन्ध सञ्चालक पदमा रहेर गैरकानुनी रुपमा तलब सुविधा उपभोगगरिरहेका छन् ।
ढकाल मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष पनि हुन्। बैंकको मूख्य लगानी रहेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीमा समेत उनी प्रबन्ध सञ्चालक छन्। यी दुवै कम्पनी धितोपत्र कारोबार बजारमा सूचीकृत संगठित संस्था हुन्। धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत संगठित संस्थाले आफैँले लगानी गरेको अर्को सूचीकृत कम्पनीमा उक्त प्रवर्द्धक कम्पनीको कुनै पनि सञ्चालक वा कर्मचारीले तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्न पाउँदैनन्। ढकालले कानुनी प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै कृषि कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक पदमा तलब सुविधासमेत उपभोग गर्ने गरी नियुक्ति लिएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीबाट ढकालले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा नियमित पारिश्रमिकबापत ४१ लाख ७३ हजार ७८९ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सञ्चालकले भत्ता र सुविधाबापतको रकम उपभोग गर्न पाए पनि तलबी कर्मचारीको हैसियतमा तलब वा पारिश्रमिक रकम भुक्तानी लिन कानुनले नै बन्देज लगाएको छ।
ढकालविरुद्ध कारबाहीका लागि गुनासो आएपछि धितोपत्र बोर्डकै निर्देशनमा ढकालले कृषि कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए। कार्यकारी अध्यक्ष पद र प्रबन्ध सञ्चालक दुवै कार्यकारी पद हो तर ढकालले सेबोनलाई नै चुनौती दिदै फेरि तलबी पद हत्याउन सफल भए। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको २२.२२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। संस्थापक शेयरधनीबाट भरतराज ढकालकै सबैभन्दा बढी २.११ प्रतिशत शेयर स्वामित्व कृषि कम्पनीमा रहेको छ।
हाल मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको अध्यक्षमा सीताराम काफ्ले छन्। सञ्चालकमा भरतराज ढकाल, तुलसीराम ढकाल र गोविन्दबहादुर राउत छन्। कम्पनीको व्यवस्थापकीय टोलीको नेतृत्व भने सञ्चालकसमेत रहेका भरतराज ढकालले नै गरिरहेका छन्। उनी कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक छन्। प्रबन्ध निर्देशक तलबी कर्मचारीको पद हो।
यसरी माउ कम्पनीकै अध्यक्ष सम्बद्ध कम्पनीमा प्रबन्ध प्रबन्ध सञ्चालक पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था रहन्छ। ‘यो अवस्थामा सञ्चालक समितिका निर्णयहरुमा हस्तक्षेप बढ्न सक्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले सम्बद्ध कम्पनीमा माउ कम्पनीबाट प्रतिनिधित्व गरेर वा आफ्नो स्वामित्व बाट सञ्चालकसम्म बन्न पाइन्छ तर प्रबन्ध सञ्चालक नै बन्न भने पाइँदैन।’
धितोपत्र बोर्डका निमित्त प्रमुख डा. नवराज अधिकारीले एकै व्यक्ति संगठित संस्थाको सञ्चालक र तलबी कर्मचारीको हैसियतमा रहन नमिल्ने बताउँछन्। ‘माउ कम्पनीका सञ्चालकलाई सहायक कम्पनीको सञ्चालकसम्म हुने अधिकार धितोपत्र बोर्डको सूचीकृत संगठित संस्थाको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकाले दिएको छ’, अधिकारीले इन्स्योरेन्स खबरसँग भने, ‘तर, माउ कम्पनीका सञ्चालक सहायक/सम्बद्ध कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालकजस्तो तलबी कर्मचारी हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छैन, त्यसैले यो गैरकानुनी हो।’
ढकालले माउ कम्पनीको सम्बद्ध कम्पनीमा प्रबन्ध सञ्चालक हुन नपाउने भनेर कहीँकतै उल्लेख नभएको दाबी गरे। ‘धितोपत्र बोर्डकै सहमतिमा मैले कृषि कम्पनीमा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको थिएँ’, उनले भने, ‘यसअघि बैंकहरुमा पनि कार्यकारी अध्यक्ष बन्न पाउने नियम थियो तर राष्ट्र बैंकले त्यो नियम हटायो, पछि धितोपत्र बोर्डले पनि त्यो नियम हटाएपछि मैले कृषि कम्पनीमा कार्यकारी अध्यक्ष पद छोडेंँ।’
