काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन आइपिओ गर्नु बीमा ऐनको प्रावधान विपरित भएको निष्कर्ष सहित सच्याउनका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद अन्तर्गतको लेखा समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (५) मा “प्रचलित कानूनमा जेसुकै लेखिएको भएपनि बीमकले सर्वसाधारणबाट शेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा शेयर अंकित मूल्यको शत प्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यस्थालाई उद्घृत गर्दै प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने अनुमति दिनु बीमा ऐन र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित विपरित भएको ठहर गरेको छ।
बैठकपछि सार्वजनिक ११ बुँदे निर्णयको ४ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ,”बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (५) मा “प्रचलित कानूनमा जेसुकै लेखिएको भएपनि बीमकले सर्वसाधारणबाट शेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा शेयर अंकित मूल्यको शत प्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यस्था रहेको र बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गरेको कारण अंकित मूल्य भन्दा बढी प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न अनुमति वा स्वीकृती दिन मिल्ने देखिंदैन(जुन विषय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू भइरहेको छ)। बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृती दिनु बीमा ऐनको विपरित र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित विपरित देखिएकोले सो कार्यलाई तत्काल सच्याउन समितिको बैठकले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ।”
