काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजीबजार फोरमले दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई पूँजीगत लाभकर घटाउन नेपाल सरकार समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । फोरमले अल्पकालीन र दीर्घकालीन र भागमा विभाजन गरी सोहीअनुसार अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई २ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । फोरमले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सुझाव दिने क्रममा पूँजी बजार सम्बन्धी ७ बुदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
फोरमले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता भन्नाले क्रमशः जुनसुकै प्रकारले शेयर प्राप्त गरेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गर्ने र ३ सय ६५ दिन पछी बिकी गर्ने लगानीकर्ताको रुपमा वर्गिकरण गर्न सुझाव दिएको हो ।
स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी आकर्षित गरि ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि स-साना स्टार्टअपको संचालनको लागि आवश्यक पूँजीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन पूँजीबजारबाट गर्नको लागि सहज हुने हुँदा पूँजी बजारको बिकास र विस्तार आवश्यक रहेको फोरमको ठहर छ।
संस्थागत लगानीकर्ताको लागि करको दर बढी हुनु प्राथमिक शेयरमा आवेदन बन्देज हुनु, जस्ता कारणले संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा सार्क राष्ट्रमै न्यून छ । यसले गर्दा राजश्व सङ्कलनमा कमि आएको छ भने बजार स्थिरतालाई समेत असर परेको फोरमले जनाएको छ।
पूँजीबजारलाई लगानीकर्ता मैत्री बनाउन बढी भन्दा बढी तरल बनाई राजश्व सङ्कलनको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा निम्न ७ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
१. प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट शेयर कारोबार गर्दा प्राप्त भएको पूँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९२ मा अन्तिमरूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्ने ।
२. लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन र भागमा विभाजन गरी सोहीअनुसार अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई २ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने । स्पष्टीकरण : अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता भन्नाले क्रमशः जुनसुकै प्रकारले शेयर प्राप्त गरेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गर्ने र ३ सय ६५ दिन पछी बिकी गर्ने लगानीकर्ता सम्झनुपर्छ ।
३. संस्थागत लगानीलाई आकर्षण गर्नको लागि संस्थाले शेयर कारोबार गरी प्राप्त गरेको आयमा १५ प्रतिशत आपकर लगाउने।
४. संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करवापत १.५ प्रतिशत कायम गर्ने।
५. नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामुहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्नेमा समावेश गर्ने।
६. सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) मा १,००,०००/- (एक लाख) रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने।
७. सिस्टोमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्नेलाई आयकरमा छुट दिने।
