काठमाडौँ । तपाई यदि सरकारी, सार्वजनिक निकाय वा कुनै निजि कम्पनीमा जागिर खादै हुनुहुन्छ भने तलबको १० प्रतिशत आमाबावुको खातामा जाने नयाँ व्यवस्था आउन लागेको भन्ने सुनेको हुनुपर्दछ । सरकारले संसदमा पेश गरेको जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा जागिर खाने कर्मचारीले कुल आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबुवाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
राष्ट्रियसभाले यस्तो प्रावधान राखेर प्रतिनिधिसभामा विधेयक पठाएपछि चौतर्फी चर्चा र बहस सुरु भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विधायन समितिमा पुगेर छलफल हुँदा उक्त बुँदा हटेको छ । हालै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समिति बैठकले १० प्रतिशत तलब सिधैं आमाबाबुको खातामा जाने व्यवस्था हटाएर विधेयक सर्वसम्मतिमा पारित गरेको हो । उक्त बुँदाको स्थानमा अनिवार्य रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर पर्ने प्रावधान हटाइए पनि जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएको खण्डमा आवश्यक रकम सन्तानबाट लिन पाउने गरी स्थानीय सरकारले जेष्ठ नागरिकहरुको हेरचाहका लागि छुट्टै नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियतअनुसार निश्चित रकम मासिक रुपमा जेष्ठ नागरिकहरुको खातामा जम्मा गराउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । यद्यपि अनिवार्य भने गरिएको छैन । यसअघि अनिवार्य थियो ।
