काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘घर बीमा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
प्राकृतिक विपदलगायतको भवितव्यका कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न वाञ्छनीय प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकको निजी आवासीय घरको बीमा कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले ‘घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ तयार गरिसकेको छ। कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा १२ को उपदफा (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि बनाएको हो।
कर्णाली प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो। गत वर्षमात्रै यही प्रदेशको जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पले हजारौँ घर क्षतिग्रस्त भएका थिए।
कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरको बीमा गर्न यो कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी सम्पत्ति बीमा निर्देशनअनुसार नै यो कार्यविधि बनाइएको छ। स्थानीय तहले खटाएका प्राविधिक जनशक्तिबाट निजी आवासीय घरको मूल्यांकन गराई बीमायोग्य घरको वर्तमान मूल्य हुने गरी बीमांक कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कार्यविधिअनुसार एकाघर परिवारको एक घरको बीमाशुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्नेछ। प्रदेश सरकारले प्रतिघर अधिकतम २० लाख रुपैयाँ बीमांकबराबरको जोखिम मूल्यांकनको हुन आउने बीमाशुल्क बापतको रकममात्र भुक्तानी गर्नेछ। २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घर वा एकाघर परिवारको एकभन्दा बढी संख्याको घरको बीमा गराउनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा स्वयं घरधनीले सम्बन्धित बीमकलाई अतिरिक्त बीमाशुल्कबापतको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
प्रदेश सरकारले बीमाशुल्कबापतको भुक्तानी दिँदा स्थानीय तहको सिफारिस र बीमकले उपलब्ध गराएको डेबिट नोट कार्यविधिमा अनिवार्य गरिएको छ। सोही आधारमा मन्त्रालयले यकिन गरी १५ दिनभित्रै बीमाशुल्क रकम बीमकलाई भुक्तानी दिनेछ।
कार्यविधिअनुसार अनुसार ९ प्रकारका विपद्बाट क्षतिग्रस्त घर बीमामा समेटिनेछन्। भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, जमिन धसिने वा भासिने कारण, हावाहुरीका कारण क्षतिग्रस्त, चट्याङका कारण क्षतिग्रस्त, असिनापानीका कारण क्षतिग्रस्त घर, हवाई दुर्घटना तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण क्षतिग्रस्त घर यो बीमालेखमा समेटिनेछन्।
घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा ३ लाख ६६ हजारभन्दा बढी घर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहमा मात्रै यो कार्यक्रम लागू हुनेछ। यसका लागि कार्यविधि लागू भएपछि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पत्र पठाउनेछ। पत्र पाएको १५ दिनभित्र स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने जबाफ दिनुपर्नेछ।
