काठमाडौं । नेपालको वित्तीय परिदृश्यमा एउटा सुखद् परिवर्तन देखिएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको नाममा सक्रिय जीवन बीमालेखको संख्या बढी देखिएको छ।
प्राधिकरणको दोस्रो रणनीतिक योजनामा उल्लेख भएअनुसार कुल सक्रिय बीमालेखमध्ये महिलाको हिस्सा ५०.९६ प्रतिशत पुगेको छ। जब कि पुरुषको हिस्सा ४९.०४ प्रतिशतमा सीमित छ। यद्यपि, यो तथ्यांकले महिलाको पूर्ण आर्थिक सशक्तीकरणलाई भने अझै प्रतिनिधित्व नगर्ने विज्ञहरुको तर्क छ।
महिलाको नाममा बीमालेख धेरै देखिनुको मुख्य कारण नेपालको बलियो लघुवित्त र महिला बचत समूहको सञ्जाल हो । लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणी सदस्यको जो अधिकांश महिला हुन्छन्, अनिवार्य म्यादी जीवन बीमा गर्ने गर्दछन्।
अर्कोतर्फ यस्ता बीमालेख मुख्यतया ऋण सुरक्षणका लागिमात्र हुने भएकाले यसले महिलाको दीर्घकालीन व्यक्तिगत आर्थिक सुरक्षा र सम्पत्ति वृद्धिको उद्देश्य कमैमात्र पूरा गर्दछ।
नयाँ प्रयासः नारी सुरक्षा र मातृत्व लाभ
महिलाको विशिष्ट आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बीमा बजारमा नयाँ र नवीनतम योजनाहरु आउन थालेका छन्। हालै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नारी सुरक्षा जीवन बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ। जसले नेपालको बीमा इतिहासमा पहिलोपटक मातृत्व सुरक्षालाई समेटेको छ। यसअघि गर्भवती महिलाका लागि नेपाली बजारमा जीवन बीमा योजना उपलब्ध थिएन।
महिला लक्षित यो बीमा योजनाले गर्भावस्थाका क्रममा हुने जटिलता र प्रसवपछिका ११ प्रकारका गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च, प्रत्येक ५ वर्षमा बीमांक रकम २५ प्रतिशतले वृद्धि हुने व्यवस्थाले मुद्रास्फीति महँगीसँग जुध्न सहयोग गर्छ। साथै १८ देखि ६५ वर्षसम्मका महिलाहरु सहभागी हुन सक्ने यस योजनाले बचत र सुरक्षा दुवैलाई प्राथमिकता दिएको छ।
विद्यमान चुनौती र तथ्यांकको अभाव
तथ्यांकमा महिलाहरु अगाडि देखिए पनि निर्णय प्रक्रिया र उच्च बीमांकका योजनाहरुमा महिलाको पहुँच अझै न्यून छ।
वित्तीय साक्षरता महिला साक्षरता दर मात्र ५५.११५ हुनुले जटिल बीमा सर्तहरु बुझ्न कठिन बनाइरहेको छ। सम्पत्तिमा स्वामित्व जग्गा र घरमा महिलाको स्वामित्व न्यून हुँदा ठूला लगानीका बीमा योजनामा उनीहरुको पहुँच कम छ। लैंगिक तथ्यांक हालसम्म बीमा क्षेत्रमा लैंगिक आधारमा छुट्याइएको स्पष्ट तथ्यांकको कमीले गर्दा महिलामैत्री योजना बनाउन कठिन भइरहेको छ।
बीमा प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता पूजन ढुंगेलका अनुसार अब बीमा कम्पनीहरुका लागि लैंगिक आधारमा तथ्यांक संकलन गर्न अनिवार्य गरिँदैछ। ‘तथ्यांक बिना कुन क्षेत्रका महिलालाई कस्तो सुरक्षा आवश्यक छ भन्ने अनुसन्धान गर्न सम्भव छैन’, ढुंगेलले भनिन्, ‘आउँदो साउनदेखि लैंगिकक तथ्यांक अनिवार्य भएपछि महिलामैत्री बीमा बजार निर्माणमा कोशेढुंगा साबित हुनेछ।’
